
लन्डन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रवास समिति नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, बेलायतले आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबारविज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति जनाएको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान घिसिङको बर्खास्तप्रति नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च बेलायत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ र यस निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऐतिहासिक सुधार गर्दै मुलुकभरको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको मात्र होइन, ऊर्जा उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याएको छ । उहाँको कार्यकाल जम्मा चार महिना मात्र बाँकी रहँदा पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अन्यायपूर्ण अंक प्रदान गर्नेजस्ता मानसिक दबाब सिर्जना गरिनु गम्भीर रूपमा अपमानजनक र आपत्तिजनक छ ।’
घिसिङलाई बर्खास्त गरिनु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय भएको मञ्चको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी मुलुकका प्रमुख संस्थाहरूमा हुने कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको कडा विरोध गर्दछौं । नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व आर्थिक समृद्धिको आधारशिला हो । संस्थागत निर्णयहरू पारदर्शिता, निष्पक्षता, र व्यावसायिक मापदण्डहरूमा आधारित हुनुपर्छ । श्री घिसिङको बर्खास्ती जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयले नेपालको ऊर्जा विकास र समग्रदेशको बिकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र प्रशासनिक निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउनेछ र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नेछ ।’
मञ्चले उक्त निर्णय फिर्ता लिई कुलमानलाई पुनर्बहाली गरी ऊर्जा, वित्तीय तथा प्रशासनिक संस्थाहरूलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रहसमेत गरेको छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा