काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रयोजनार्थ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एनआरएनएलाई आइतबार पत्र लेख्दै नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेज लगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
पत्रमा २०८० चैत २१ को आफ्नो आदेशसमेत सर्वोच्चले सम्झाएको छ । २०८० चैत २१ गतेको परमादेशलाई कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एनआरएनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । हाल एनआरएनए सचिवालय एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले घलेलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरी नयाँ निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ छैटौँ पटक सगरमाथा शिखरमा
बेलायतमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै
सदनमा मन्त्रीहरू नियमित उपस्थित हुन श्रम संस्कृति पार्टीको माग
रुसी तेलसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको ढिलाइ
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि