
काठमाडौँ । सुगौली सन्धि र सम्झौताअनुसार भर्ती भएका गोर्खाहरूले आफू तथा आफ्ना परिवारहरू आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको गोर्खाज् इन्टेक १९८५ को ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँहरुले आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूले माग गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोहका मुख्य संयोजक शेरबहादुर सुनारले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू र हाम्रा परिवारलाई गैरआवासीय नागरिक नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो भावनाको कदर गर्दै आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरियोस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बूले ‘मातृभूमिप्रतिको माया र गोर्खाहरूलाई मातृभूमि आउन प्रेरित गर्न वार्षिकोत्सव मातृभूमिमा नै आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा संस्थाको उपाध्यक्ष प्रमिला राई, महासचिव विजय गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष नारायण भण्डारीलगायतले पनि नेपाल–बेलायतबीच सम्बन्ध विस्तारमा गोर्खाज्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिनुको साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ । यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा एकैपटक भर्ती भएका चार सय ८२ जना गोर्खाज्हरुले त्यसको स्मरणमा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने