‘महिला’को परिभाषा मुद्दामा बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ

लन्डन । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार कानूनमा ‘महिला’ को परिभाषामा अभियानकर्ताहरू र स्कटिस सरकारबीचको लामो समयदेखि चलेको विवादमाथि विचार गर्न थालेको छ ।

यौन जैविक रूपमा अपरिवर्तनीय छ भन्ने विश्वास गर्ने ‘फर वुमेन स्कटल्यान्ड’ अभियान समूहले ल्याएको मुद्दाले ट्रान्स अधिकार वरपरका अत्यधिक आरोपित मुद्दाहरूमा र बेलायतले लैङ्गिक र लैङ्गिकतालाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने कुरामा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ । यसले देशको लैङ्गिक मान्यता प्रक्रिया र ट्रान्स मानिसहरूका लागि एकल–लैङ्गिक स्थानहरूमा पहुँचका लागि पनि परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ ।

अभियानकर्ताहरूले बेलायतको सन् २०१० को समानता ऐन र लैङ्गिक मान्यता ऐन २००४ मा ‘महिला’ को परिभाषा असङ्गत रहेको बताउँछन् । सन् २०१० को समानता ऐनले लैङ्गिक भेदभावविरुद्ध लिङ्ग, लैङ्गिकता र लिङ्ग पुनर्निर्धारणलगायतका विशेषताहरू संरक्षण गर्छ र महिलालाई ‘कुनै पनि उमेरकी महिला’ का रूपमा परिभाषित गर्दछ ।

सन् २००४ को ऐनअनुसार लिङ्ग पहिचान प्रमाणपत्र (जिआरसी) ले ट्रान्स व्यक्तिहरूलाई कानूनी रूपमा आफ्नो लिङ्ग पुरुष वा महिलामा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतलाई महिलामा परिणत भएको व्यक्तिलाई समानता ऐनअन्तर्गत महिलाका रूपमा मानिन्छ र सुरक्षित गरिएको छ कि छैन भनेर विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यो ऐतिहासिक मुद्दा फर वुमेन स्कटल्यान्डले सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूमा थप महिलाहरू ल्याउन निर्देशित गरिएको सन् २०१८ को स्कटिस कानूनलाई चुनौती दिएपछि लन्डनको बेलायत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । कानूनका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शनमा एडिनबर्गमा रहेको स्वायत्त स्कटिस संसद्ले महिलामा रूपान्तरण गरेकी र जिआरसी प्राप्त गरेकी व्यक्तिलाई समानता ऐनअन्तर्गत महिला मानिने बताएको थियो ।

फर वुमेन स्कटल्यान्डले मार्गदर्शनलाई असफलतापूर्वक चुनौती दिएको थियो । एक स्कटिस न्यायिक पुनरावलोकनले लिङ्गलाई ‘जैविक वा जन्म लिङ्गमा सीमित छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लिङ्ग रूपान्तरणको विषय हालका वर्षहरूमा बेलायतमा अत्यधिक ध्रुवीकृत र राजनीतिकरण भएको छ र यसले एडिनबर्ग र लन्डनबीच तनाव निम्त्याएको छ ।