
लन्डन । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहाइ गर्न रास्वपा प्रवास समन्वय विभाग यूकेले माग गरेको छ ।
पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न मागसहित रास्वपा प्रवास समन्वय विभाग यूकेका सभापति पवन शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
कार्यवहाक राजदूत विपिन दुवाडीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदीय छानबिन समितिको अनुसन्धानले सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको किटान गरिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको छ। सभापति लामिछानेलाई तत्काल रिहाइ गर्नका साथै सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्न, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउन र भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासलगायतका अन्य ठूला भष्ट्राचार काण्डका फाइल खोल्न समेत रास्वपा यूकेले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवहाक राजदूत दुवाडीले चाँडै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिने आश्वासन दिएको रास्वपा यूकेले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति शर्मासँगै उपसभापति कोशलेश्वर ढकाल, प्रवक्ता विष्णु चालिसे, सदस्यहरु डिलाराम गौतम, भोजराज कँडेल, लन्डन क्षेत्रीय सभापति राम थापा, मिडल्यान्ड क्षेत्रीय उपसभापति दिनेश खरेल, क्षेत्रीय सदस्यहरु बलराम चापागाईं, शालिक सापकोटा, विद्यार्थी विभाग सदस्य रमेश बेल्वासे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्जुन कटुवाललगायत दूतावास पुग्नुभएको थियो ।
काठमाडौंबाट पक्राउ परेका सभापति लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा