गोरखाहरुलाई वार्ताको विकल्प नखोज्न सुझाव

लण्डन । गोरखासम्बन्धी वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरिरहनुभएका बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोरखाहरुलाई वार्ताको विकल्प नसोच्न सुझाव दिनुभएको छ ।
हिजो (विहीबार) दुताबासमा गोरखा भूतपूर्व सैनिकका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दुताबासका अधिकारीहरु बीच भएको बैठकमा राजदुत आचार्यले वार्ताको विकल्प वार्ता नै भएको स्मरण गराउँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी फेरिए पनि वार्ताको विकल्प खोज्नु घातक हुने बताएको बैठकमा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले जानकारी दिए ।
बैठकमा राजदुत आचार्यले बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले सोधेको ३५ बुँदे प्रश्नको प्रतिउत्तर नेपाल सरकारका तर्फबाट तयार हुँदै गरेको जानकारी दिए । गोरखाहरुबाट पनि ती प्रश्नहरुको तयार प्राप्त भएपछि छिटोभन्दा छिटो बेलायती रक्षा मन्त्रालयलाई पठाउने सहमति बैठकमा भएको थियो ।
यही मे २७ तारिखका दिन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युकेले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा पहिलो सत्रमा तयार गरिएको सात बुँदे प्रतिवेदन र दोस्रो सत्रमा तयार गरिएको तीन बुँदे घोषणापत्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पूर्व गोरखाहरुको मुख्य माग पेन्सन भएको र बाँकी विषयहरु सोहीभित्र पर्ने भएकाले भविष्यमा हुने वार्ताहरुमा गोट र पेन्सनको कुरा नउठाई समानताको सवाल उठाउने पनि सहमति भएको छ । यस्तै, वार्तामा बेलायतमा बस्दा पाइरहेको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई नेपालमा बस्दा पनि पाउनुपर्ने माग उठाउने निर्णयमा गोरखाहरु पुगेका छन् ।
बैठकमा यसअघिका राजदुत लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकालमा निर्देशन समिति गठन हुँदाको अन्य निर्णयहरुलाई अक्षरश पालना गरिने भएको छ ।
बैठकमा राजदुताबासका तर्फबाट राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोरखाहरुका तर्फबाट वार्ताकार मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का सभापति मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्रदल देवान, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिश गोरखा नेपाली भूतपूर्व संघ (बिजीनेसा) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, अनसनकर्ताहरु पुष्पा राणा घले, ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङलगायत थिए ।