
लण्डन । बेलायतमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको पोष्ट स्टडी वर्क (पीएसडब्ल्यू) भिसा नहटाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारलाई स्वतन्त्र परामर्श दिँदै आएको द माइग्रेसन एडभाइजरी कमिटीले मंगलबार सरकारलाई सो सुझाव दिएको छ ।
कञ्जरभेटिभ पार्टीको वर्तमान सरकारले विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको सो सुविधाको दुरुपयोग भन्दै सो नीतिका बारेमा पुनरावलोकन गर्न कमिटीलाई मार्चमा निर्देशन दिएको थियो ।
कमिटीले आज बुझाएको सो प्रतिवेदनमा सो भिसाको दुरुपयोग भएको नपाइएको बताएको छ । भविष्यमा पनि सो भिसाको दुरुपयोग हुने जोखिम कम रहेको पनि कमिटीको निस्कर्ष छ ।
पूर्व अध्यागमन मन्त्री रोबर्ट जेन्रिकले सो भिसाको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही दिनमै कमिटीले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । कमिटीको अध्यक्ष प्राध्यापक ब्रयान बेलले सो प्रावधानलाई यथावत राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताएका छन् ।
उनले विदेशी विद्यार्थीहरुबाट असुल गरिने शुल्कबाट बेलायतका स्थानीय विद्यार्थीको शुल्क तथा अनुसन्धानमा भएको खर्च असुल गर्ने गरिएको पनि बताएका छन् । यदि सो प्रावधान हटाएमा अनुसन्धानमा असर पर्ने पनि उनको धारणा छ ।
बेलायत सरकारले सन् २०२१मा ल्याएको सो भिसा अन्तर्गत बेलायतमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्न अनुमति पाइन्छ । पीचएडी गरेको खण्डमा भने तीन वर्षसम्म काम गर्न पाइन्छ ।
गत वर्ष सो भिसा १ लाख १४ हजार जनाले पाएका थिए भने २३ हजारले डिपेण्डेण्ट भिसा पाएका थिए ।
बेलायतले विदेशी विद्यार्थीहरुमाथि कडाइ गर्न थालेपछि बेलायती विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विदेश विद्यार्थीहरुको संख्या घट्न थालेको बेलायतमा यस्तो प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनलाई विश्वविद्यालयहरुले स्वागत गरेपनि कडा अध्यागमन नीति लिएको सरकारले चुनावको मुखमा कार्यान्वयन गर्छ कि गर्र्दैन भने हेर्न बाँकी छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ