
लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच भइरहेको वार्ताको यही फेब्रुअरी २१ मा हुने वार्तामा गोरखा भूतपूर्व सैनिकका तर्फबाट तीन जनाले भाग लिने भएका छन् ।
आज लण्डनस्थित नेपाली राजदुताबासमा राजदुतसहित बसेको गोरखा भूतपूर्व सैनिकजन्य संस्थाहरुको (जी १०) बैठकले वार्तामा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको नाम छानेको हो ।
जसमा गोरखाहरुका बारमा वार्ताको शुरुवातदेखि नै सहभागी हुँदै आएका मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङका साथै मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ र सत्याग्रही पुष्पा राणा घलेले यसपटक भाग लिने गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
यसअघि वार्तामा मेजर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ र गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले भाग लिने गरेका थिए ।
बैठकमा राईले यसपटकको वार्तामा आफू सहभागी नहुने आफ्नो सट्टामा मेजर उदयबहादुर गुरुङलाई पठाउन सिफारिस गरेका थिए भने अर्का वार्ताकार तामाङले यसपटकको वार्तामा पुष्पा राणा घलेलाई पठाउन सिफारिस गरेका थिए ।
अघिल्लोपटक नोभेम्बरमा भएको वार्ता पेन्सनको अजेण्डामा पुग्दा वार्ताका लागि तय भएको समय सकिएको थियो । वार्ताकार तामाङले यसपटकको वार्तामा अध्यागमनका अधिकारीहरु आउने निश्चित भइसकेको र उनीहरुले यसअघिको वार्तामा गोरखाहरुले अध्यागनका बारेमा उठाएका सवालहरुको जवाफ दिने पनि तामाङले जानकारी दिए । अघिल्लो वार्तामा गोरखाहरुले पूर्व गोरखाहरुका सन्तानलाई बेलायतमा बिनाशर्त आउन दिइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
फेब्रुअरी २१ को वार्तामा पेन्सनका बारेमा छलफल हुने नहुने निश्चित भइसकेको छैन ।
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय