
पार्टी भने पछि स्वत राजनीतिक संस्था भन्ने जस्तो बुझिन्छ । तर पार्टीले राजनीति मात्र पनि गर्दैन । पार्टीको सदस्यता दियो भने सबै अधिकार दिन पर्छ भन्ने छ । त्यसो त सबै पार्टी सदस्य नेता बन्ने वा विभिन्न सरकारी पद ग्रहण गर्न पाउने पनि हैन । संविधानले नै नागरिकहरुको अधिकारहरु किटान गरेको छ । बहुसंख्यक नेपालीहरु विदेश जाने र बसोबास गर्ने देशको कानुनअनुसार त्यहीको नागरिकता लिनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अन्य देशमा प्रचलनमा नभएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था गरिएको हो । विदेशमा बसे पनि नेपालको पार्टी सङ्गठन खोल्ने परम्परा हामीमा बलियो ढंगले चलेको छ । यो क्रम कमसेकम हामी पहिलो पुस्ताको जीवनकालसम्म चलिरहने छ ।
एक जिम्मेदार मानिसको पहिलो कर्तब्य भनेको कानुनको पालना गर्नु हो । पार्टीको विधानले स्वीकृत नदिने तर हामी पार्टी सदस्य बनिरहने भन्ने उचित हँुदैन । संविधानको धारा १४ ले विदेशी नागरिकता भएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट बन्चित गरेको छ । धारा २९१ ले विदेशमा लामो समय बसोबास गर्ने अधिकार पाएकाहरुलाई पनि कुनै पनि संबैधानिक पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनित गर्न रोक लगाएको अवस्थामा धारा १४ नराखे पनि हुने थियो ।
नागरिकता ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर नागरिकताको निरन्तरता हुने ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर यो अहिले थाँती रहेको विषय बन्न पुगेको छ । समयको गति संगसंगै यो विषय माथि पनि उचित सम्बोधन हुने आशा गरौ । पार्टीहरुले विदेशमा संगठन बिस्तार गरिरहने हो भने यो गम्भीर विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
चालीस वर्ष भन्दा बढ़ी समयदेखि पार्टीको सदस्यता नविकरण गरियो । भगौड़ाको पगरी भिरेर पनि त्यही पार्टीलाई साथ सहयोग गरियो । सबैले झोले भनेर खिज्याउदा डोके बन्न समेत तयार छु भनियो । देशमा युद्ध विद्रोह हुँदा मौजूदा नियम कानून सब पालना हुन्छ भन्ने छैन । नयाँ संबिधान आएपछि हामी विदेशको नागरिकता लिनेहरु पनि वैधानिक रुपमा देशको सर्वांगीण समृद्धिमा समाहित हुन पाउने आशा जगायो । नागरिकता कानून पास गर्न लामो समय लागे पनि अन्तत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त भयो ।
पार्टी केबल नेता छानेर मन्त्री प्रधान मन्त्री बनाउने कारखाना मात्र होइन । संविधानमा राजनीति बाहेकका अन्य ब्यवस्थाहरु गर्न ७५ प्रतिशत भन्दा बढ़ी धारा उपधाराहरु लेखिएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीति बाहेकका अन्य संवैधानिक अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी सदस्यता प्रदान गर्न केले रोकेको छ ? पार्टी सदस्यता लिनु भनेको के राजनीति मात्र गर्नु भनेको हुन्छ र ? समाजका बिबिध विषयहरुमा पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भने पार्टीको सदस्यता लिनु भनेको राजनीति मात्र गर्नु कसरी हुन्छ र ? विगत छ वर्षदेखि मैले यो विषय उठाएको छु ।
पार्टीको विधानमा सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुन पर्छ भनिएको छ । सबै पार्टीले विदेशमा भातृ संगठन निर्माण गरेका छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्ने र लेबी लिने गरेका छन् । त्यति मात्र हैन बिभिन्न तह अनि केन्द्र सम्मको नेतृत्व पनि दिने गरेका छन् । विधानत साधारण सदस्यता पनि प्राप्त गर्न नसकिने हैसियत भएका हामी पद पाएकोमा मख्ख हुने गरेका छौँ । विधान मिचेर यस्तो काम कहिलेसम्म गरिरहने हो ? के यो गम्भीर प्रश्न होइन ? समस्या समाधानका उपाय भएर पनि किन प्रयास नगर्ने ?
यही फागुन १ देखि ३ सम्म माओवादी पार्टीले विधान अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो विषयमा विधान मस्यौदा समितिमा रहेका प्राय नेताहरुलाई सम्पर्क गरियो । फोनमा त हुन्छ भन्ने आश्वासन पाइयो तर प्रस्ताव तयार हुँदा कुनै सुनुवाई भने भएन । अब झीनो आशा विधान अधिवेशनमा भाग लिने प्रवासका सहभागीहरुले यो विषय उठान गर्ने छन् र विधान संशोधन हुनेछ भन्ने छ । नेपालको सबै पार्टीको विधानमा सामान्य संशोधन गर्न आवश्यक छ । यदि संशोधन गर्न सकिएन भने घोषित रुपमा विदेशको नागरिकता लिनेहरु पार्टीको सदस्य हुन नपाउने भन्न सक्नु पर्दछ ।
पार्टीलाई सहयोग गर्नु पनि राजनीति मानिने मान्यता हो भने अन्य उपायबाट पनि कुनै सहयोग लिनु वैधानिक हँुदैन । प्रवासमा जुनसुकै नाम दिएर संगठन निर्माण गरे पनि अन्तत पार्टीलाई सहयोग हुने भएपछि यो मान्यताअनुसार त्यो पनि स्वत अवैधानिक हुन्छ । त्यति मात्र हैन प्रवासमा निर्मित संगठनलाई देशको प्रदेश संगठन बराबरको हैसियत दिनु तर उनीहरुलाई साधारण सदस्य समेत दिन नसक्नु कसरी सम्भव हुन्छ ? यस विषयमा देशका सबै पार्टीहरुले गम्भीरताका साथ सोच्न आवश्यक छ । अन्यथा विधानअनुसार विदेशको नागरिकता लिएकाहरुलाई संगठनको सदस्यता वितरण गर्ने र नेता बनाउने काम तुरुन्त रोकिनु पर्दछ ।
अहिले माओवादी पार्टीको प्रवासमा रहेको संगठन जनप्रगतिशील मंचको अधिवेशन भैरहेको छ । सबैतिर यही जनवरी महिनाको अन्त्यसम्म सदस्यता नविकरण गर्ने सूचना जारी भएको थियो । अनलाइनमा भर्न सकिने फाराममा नेपाली नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतितिलिपि पनि राख्नु पर्ने हुन्छ । आफूसंग यी दुवै नभएको र भए पनि प्रयोग गर्दा अवैधानिक नै हुने भएको कारण प्रयोग गर्ने कुरा भएन ।
मैले सार्वजनिक रुपमा पहिलादेखि यो विषय उठान गरिआएको र नेपालको सर्वोच्व अदालतमा समेत आफूले विदेशी नागरिकता लिएको उल्लेख गरिसकेको छु । आन्तरिक रुपमा मैले यस्तो सुझाव राख्दै आएको छु । सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा निम्न बुँदा थप्न आवश्यक छ । ‘नेपाली नागरिक भन्नाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि जनाउँछ । गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारी (अधिकार) पाउने गरी सदस्यता प्रदान गरिने छ ।’ तर अहिले विधान मस्यौदा समितिले यसबारे प्रस्ताव समेत नलगेको कारण यो विषय अधिवेशनमा प्रवेश होला नहोला भविष्यको कुरा भयो । अहिलेको अवस्थामा गैरकानुनी रुपमा मेरो सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छु । मैले सद्स्यता नविकरण नगरेर पार्टीलाई कुनै हानी नोक्शानी त नहोला तर ठूलो संख्यामा मेरो जस्तै अवस्थामा रहेका साथीहरुले पनि मैले जस्तो नै निर्णय गरेको खण्डमा भने सबै पार्टीलाई ठूलो घाटा पुग्नेछ ।
यो विषयलाई कानुनी प्रश्न बनाउन पनि सकिनेछ । अन्य पार्टीहरुमा समेत केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेका नेताहरुको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने पार्टीले प्रतिकारमा पेश गर्ने तर्क के हुन सक्ला ? यो सम्भावित समस्या समाधान गर्नको लागि पनि सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा सदस्यता सम्बन्धि प्रावधानमा परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ ।
अब लेबी नियमित तिरी रहने, संगठन निर्माणमा लागि रहने, पार्टीको प्रचार तथा बचाऊ गरिरहने तर सदस्यता नविकरण नगरेपछि पार्टी छोडिएको मानिने कि नमानिने भन्ने नयाँ विषय बारे पनि छलफल हुनेछ । मैले पार्टीसंग बिमति भएको कारण सदस्यता नविकरण नगरेको होइन । पार्टीमा छँदा पनि धेरैपटक आफूलाई लागेका कुराहरु निर्धक्कसँग राख्ने र लेख्ने गरेको छु । अरुले अनावश्यक रुपमा पार्टीलाई प्रहार गर्दा भने सक्रियताका साथ पार्टीलाई नै साथ दिने गरेको छु ।
हामीले पार्टीको सदस्यता पाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेदारी पाउने छैनौँ । त्यसो त पार्टी यति लामो समय सरकार संचालनको केन्द्र बिन्दुमा छ । हामीले विदेशी नागरिकता भएर पनि पाउन सकिने पदमा आजसम्म आँखा लगाएका छैनौँ । म्ंपर्कको आधारमा भन्ने हो भने पनि सब माथिल्ला नेताहरुसंग बिना रोकतोक भेट गर्न सकिंछ । तर आफूलाई कहिले पनि प्राथमिकता दिइएन । त्यसकारण मैले हाम्रो र पार्टी संगको अहिलेको सम्बन्ध भनेको एकतर्फी माया हो भन्ने गरेको छु । दिने तर केही नपाइने । यो स्थितिलाई अवैधानिक सम्बन्धको रुपमा कायम राखी रहन भने हुन्न ।
२०३७ साल यता पार्टी भित्र अनेकौँपटक फुट भएर अहिले पनि क्षत बिक्षत अवस्थामा नै पुगेको छ । आजसम्म मैले कहिल्यै पनि पार्टी फुटको पक्ष लिएको छैन । जहिले पनि बहुमतले गल्ती गर्दैन गरे पनि कुनै दिन गल्ती सुधार गर्ने छ भन्ने लागि रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने माओवादी पार्टीले जति अरुले छोटो अवधिमा त्यति ठूलो उपलब्धि कसैले हासिल गरेको छैन । तर यो पार्टीले जति फुट अन्य पार्टीहरुले व्यहोर्न परेको पनि छैन । झन्डै बहुमत नजिक पुगेको पार्टी नेतृत्व गर्दा नौ महिनामा प्रधानमन्त्री छाड्न परेको थियो भने सदनमा निकै कम सांसदहरु रहदा पनि अझै लामो समय देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यो पार्टीले मात्र देशको कायापलट गर्ला भन्ने त हैन तर यति धेरै बलिदान गरेको पार्टीले धोखा दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।
पार्टीको सदस्य नरहेपछि कुनै पदीय जिम्मा लिने कुरा भएन । तर पार्टीलाई सहयोग गर्न रोक लाग्ने भने होइन । आफ्नो क्षमता अनुसार निरन्तर रुपमा सक्रिय रहनेछु । आफूलाई लागेका कुराहरु निरन्तर रुपमा उठान गरिरहने छु । अहिलेलाई आधिकारिक सदस्यता नभएको जानकारी दिलाउन चाहन्छु । यति जानकारी गराउँदा पनि मन भारी हुने रहेछ । लामो समय बसेको घरमा बसरिहन पाए पनि मालपोतमा गएर राजिनामा पासको तमसुकमा ल्याप्चे लगाएको जस्तो अनुभूति पनि भएको छ । यो घर त मेरो हो तेरो हक छैन भनेर घर निकाला भने नगर्ला भन्ने विश्वासका साथ यो तमसुक बदर हुने भीmनो आशा भने मरेको छैन ।
श्रेष्ठ नेकपा माओवादी पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा वर्तमान प्रवास प्रदेश समिति सदस्य हुन् ।

बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]