पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न सकिएन

लेखक सुरेन्द्र श्रेष्ठ

पार्टी भने पछि स्वत राजनीतिक संस्था भन्ने जस्तो बुझिन्छ । तर पार्टीले राजनीति मात्र पनि गर्दैन । पार्टीको सदस्यता दियो भने सबै अधिकार दिन पर्छ भन्ने छ । त्यसो त सबै पार्टी सदस्य नेता बन्ने वा विभिन्न सरकारी पद ग्रहण गर्न पाउने पनि हैन । संविधानले नै नागरिकहरुको अधिकारहरु किटान गरेको छ । बहुसंख्यक नेपालीहरु विदेश जाने र बसोबास गर्ने देशको कानुनअनुसार त्यहीको नागरिकता लिनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अन्य देशमा प्रचलनमा नभएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था गरिएको हो । विदेशमा बसे पनि नेपालको पार्टी सङ्गठन खोल्ने परम्परा हामीमा बलियो ढंगले चलेको छ । यो क्रम कमसेकम हामी पहिलो पुस्ताको जीवनकालसम्म चलिरहने छ ।
एक जिम्मेदार मानिसको पहिलो कर्तब्य भनेको कानुनको पालना गर्नु हो । पार्टीको विधानले स्वीकृत नदिने तर हामी पार्टी सदस्य बनिरहने भन्ने उचित हँुदैन । संविधानको धारा १४ ले विदेशी नागरिकता भएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट बन्चित गरेको छ । धारा २९१ ले विदेशमा लामो समय बसोबास गर्ने अधिकार पाएकाहरुलाई पनि कुनै पनि संबैधानिक पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनित गर्न रोक लगाएको अवस्थामा धारा १४ नराखे पनि हुने थियो ।
नागरिकता ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर नागरिकताको निरन्तरता हुने ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर यो अहिले थाँती रहेको विषय बन्न पुगेको छ । समयको गति संगसंगै यो विषय माथि पनि उचित सम्बोधन हुने आशा गरौ । पार्टीहरुले विदेशमा संगठन बिस्तार गरिरहने हो भने यो गम्भीर विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
चालीस वर्ष भन्दा बढ़ी समयदेखि पार्टीको सदस्यता नविकरण गरियो । भगौड़ाको पगरी भिरेर पनि त्यही पार्टीलाई साथ सहयोग गरियो । सबैले झोले भनेर खिज्याउदा डोके बन्न समेत तयार छु भनियो । देशमा युद्ध विद्रोह हुँदा मौजूदा नियम कानून सब पालना हुन्छ भन्ने छैन । नयाँ संबिधान आएपछि हामी विदेशको नागरिकता लिनेहरु पनि वैधानिक रुपमा देशको सर्वांगीण समृद्धिमा समाहित हुन पाउने आशा जगायो । नागरिकता कानून पास गर्न लामो समय लागे पनि अन्तत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त भयो ।
पार्टी केबल नेता छानेर मन्त्री प्रधान मन्त्री बनाउने कारखाना मात्र होइन । संविधानमा राजनीति बाहेकका अन्य ब्यवस्थाहरु गर्न ७५ प्रतिशत भन्दा बढ़ी धारा उपधाराहरु लेखिएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीति बाहेकका अन्य संवैधानिक अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी सदस्यता प्रदान गर्न केले रोकेको छ ? पार्टी सदस्यता लिनु भनेको के राजनीति मात्र गर्नु भनेको हुन्छ र ? समाजका बिबिध विषयहरुमा पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भने पार्टीको सदस्यता लिनु भनेको राजनीति मात्र गर्नु कसरी हुन्छ र ? विगत छ वर्षदेखि मैले यो विषय उठाएको छु ।
पार्टीको विधानमा सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुन पर्छ भनिएको छ । सबै पार्टीले विदेशमा भातृ संगठन निर्माण गरेका छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्ने र लेबी लिने गरेका छन् । त्यति मात्र हैन बिभिन्न तह अनि केन्द्र सम्मको नेतृत्व पनि दिने गरेका छन् । विधानत साधारण सदस्यता पनि प्राप्त गर्न नसकिने हैसियत भएका हामी पद पाएकोमा मख्ख हुने गरेका छौँ । विधान मिचेर यस्तो काम कहिलेसम्म गरिरहने हो ? के यो गम्भीर प्रश्न होइन ? समस्या समाधानका उपाय भएर पनि किन प्रयास नगर्ने ?
यही फागुन १ देखि ३ सम्म माओवादी पार्टीले विधान अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो विषयमा विधान मस्यौदा समितिमा रहेका प्राय नेताहरुलाई सम्पर्क गरियो । फोनमा त हुन्छ भन्ने आश्वासन पाइयो तर प्रस्ताव तयार हुँदा कुनै सुनुवाई भने भएन । अब झीनो आशा विधान अधिवेशनमा भाग लिने प्रवासका सहभागीहरुले यो विषय उठान गर्ने छन् र विधान संशोधन हुनेछ भन्ने छ । नेपालको सबै पार्टीको विधानमा सामान्य संशोधन गर्न आवश्यक छ । यदि संशोधन गर्न सकिएन भने घोषित रुपमा विदेशको नागरिकता लिनेहरु पार्टीको सदस्य हुन नपाउने भन्न सक्नु पर्दछ ।
पार्टीलाई सहयोग गर्नु पनि राजनीति मानिने मान्यता हो भने अन्य उपायबाट पनि कुनै सहयोग लिनु वैधानिक हँुदैन । प्रवासमा जुनसुकै नाम दिएर संगठन निर्माण गरे पनि अन्तत पार्टीलाई सहयोग हुने भएपछि यो मान्यताअनुसार त्यो पनि स्वत अवैधानिक हुन्छ । त्यति मात्र हैन प्रवासमा निर्मित संगठनलाई देशको प्रदेश संगठन बराबरको हैसियत दिनु तर उनीहरुलाई साधारण सदस्य समेत दिन नसक्नु कसरी सम्भव हुन्छ ? यस विषयमा देशका सबै पार्टीहरुले गम्भीरताका साथ सोच्न आवश्यक छ । अन्यथा विधानअनुसार विदेशको नागरिकता लिएकाहरुलाई संगठनको सदस्यता वितरण गर्ने र नेता बनाउने काम तुरुन्त रोकिनु पर्दछ ।
अहिले माओवादी पार्टीको प्रवासमा रहेको संगठन जनप्रगतिशील मंचको अधिवेशन भैरहेको छ । सबैतिर यही जनवरी महिनाको अन्त्यसम्म सदस्यता नविकरण गर्ने सूचना जारी भएको थियो । अनलाइनमा भर्न सकिने फाराममा नेपाली नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतितिलिपि पनि राख्नु पर्ने हुन्छ । आफूसंग यी दुवै नभएको र भए पनि प्रयोग गर्दा अवैधानिक नै हुने भएको कारण प्रयोग गर्ने कुरा भएन ।
मैले सार्वजनिक रुपमा पहिलादेखि यो विषय उठान गरिआएको र नेपालको सर्वोच्व अदालतमा समेत आफूले विदेशी नागरिकता लिएको उल्लेख गरिसकेको छु । आन्तरिक रुपमा मैले यस्तो सुझाव राख्दै आएको छु । सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा निम्न बुँदा थप्न आवश्यक छ । ‘नेपाली नागरिक भन्नाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि जनाउँछ । गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारी (अधिकार) पाउने गरी सदस्यता प्रदान गरिने छ ।’ तर अहिले विधान मस्यौदा समितिले यसबारे प्रस्ताव समेत नलगेको कारण यो विषय अधिवेशनमा प्रवेश होला नहोला भविष्यको कुरा भयो । अहिलेको अवस्थामा गैरकानुनी रुपमा मेरो सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छु । मैले सद्स्यता नविकरण नगरेर पार्टीलाई कुनै हानी नोक्शानी त नहोला तर ठूलो संख्यामा मेरो जस्तै अवस्थामा रहेका साथीहरुले पनि मैले जस्तो नै निर्णय गरेको खण्डमा भने सबै पार्टीलाई ठूलो घाटा पुग्नेछ ।
यो विषयलाई कानुनी प्रश्न बनाउन पनि सकिनेछ । अन्य पार्टीहरुमा समेत केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेका नेताहरुको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने पार्टीले प्रतिकारमा पेश गर्ने तर्क के हुन सक्ला ? यो सम्भावित समस्या समाधान गर्नको लागि पनि सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा सदस्यता सम्बन्धि प्रावधानमा परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ ।
अब लेबी नियमित तिरी रहने, संगठन निर्माणमा लागि रहने, पार्टीको प्रचार तथा बचाऊ गरिरहने तर सदस्यता नविकरण नगरेपछि पार्टी छोडिएको मानिने कि नमानिने भन्ने नयाँ विषय बारे पनि छलफल हुनेछ । मैले पार्टीसंग बिमति भएको कारण सदस्यता नविकरण नगरेको होइन । पार्टीमा छँदा पनि धेरैपटक आफूलाई लागेका कुराहरु निर्धक्कसँग राख्ने र लेख्ने गरेको छु । अरुले अनावश्यक रुपमा पार्टीलाई प्रहार गर्दा भने सक्रियताका साथ पार्टीलाई नै साथ दिने गरेको छु ।
हामीले पार्टीको सदस्यता पाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेदारी पाउने छैनौँ । त्यसो त पार्टी यति लामो समय सरकार संचालनको केन्द्र बिन्दुमा छ । हामीले विदेशी नागरिकता भएर पनि पाउन सकिने पदमा आजसम्म आँखा लगाएका छैनौँ । म्ंपर्कको आधारमा भन्ने हो भने पनि सब माथिल्ला नेताहरुसंग बिना रोकतोक भेट गर्न सकिंछ । तर आफूलाई कहिले पनि प्राथमिकता दिइएन । त्यसकारण मैले हाम्रो र पार्टी संगको अहिलेको सम्बन्ध भनेको एकतर्फी माया हो भन्ने गरेको छु । दिने तर केही नपाइने । यो स्थितिलाई अवैधानिक सम्बन्धको रुपमा कायम राखी रहन भने हुन्न ।
२०३७ साल यता पार्टी भित्र अनेकौँपटक फुट भएर अहिले पनि क्षत बिक्षत अवस्थामा नै पुगेको छ । आजसम्म मैले कहिल्यै पनि पार्टी फुटको पक्ष लिएको छैन । जहिले पनि बहुमतले गल्ती गर्दैन गरे पनि कुनै दिन गल्ती सुधार गर्ने छ भन्ने लागि रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने माओवादी पार्टीले जति अरुले छोटो अवधिमा त्यति ठूलो उपलब्धि कसैले हासिल गरेको छैन । तर यो पार्टीले जति फुट अन्य पार्टीहरुले व्यहोर्न परेको पनि छैन । झन्डै बहुमत नजिक पुगेको पार्टी नेतृत्व गर्दा नौ महिनामा प्रधानमन्त्री छाड्न परेको थियो भने सदनमा निकै कम सांसदहरु रहदा पनि अझै लामो समय देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यो पार्टीले मात्र देशको कायापलट गर्ला भन्ने त हैन तर यति धेरै बलिदान गरेको पार्टीले धोखा दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।
पार्टीको सदस्य नरहेपछि कुनै पदीय जिम्मा लिने कुरा भएन । तर पार्टीलाई सहयोग गर्न रोक लाग्ने भने होइन । आफ्नो क्षमता अनुसार निरन्तर रुपमा सक्रिय रहनेछु । आफूलाई लागेका कुराहरु निरन्तर रुपमा उठान गरिरहने छु । अहिलेलाई आधिकारिक सदस्यता नभएको जानकारी दिलाउन चाहन्छु । यति जानकारी गराउँदा पनि मन भारी हुने रहेछ । लामो समय बसेको घरमा बसरिहन पाए पनि मालपोतमा गएर राजिनामा पासको तमसुकमा ल्याप्चे लगाएको जस्तो अनुभूति पनि भएको छ । यो घर त मेरो हो तेरो हक छैन भनेर घर निकाला भने नगर्ला भन्ने विश्वासका साथ यो तमसुक बदर हुने भीmनो आशा भने मरेको छैन ।
श्रेष्ठ नेकपा माओवादी पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा वर्तमान प्रवास प्रदेश समिति सदस्य हुन् ।

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री