
याङ्गुन (म्यान्मा) । म्यान्माको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्ले बुधबार सङ्कटकालीन अवस्थालाई छ महिनासम्म बढाउन सहमति जनाएको छ । यस कदमले सेनाले निर्वाचन गराउन गरेको प्रतिवद्धतामा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
जुन्ताले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “स्थिति सामान्य नभएको र आतङ्कवादीहरूसँग मुकाबिला गर्ने प्रक्रिया जारी राख्न सक्षम हुनुपर्ने भन्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेले आगामी छ महिनाका लागि सङ्कटकालीन अवस्थालाई बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।”
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सु कीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र सेनाको कदमप्रति असहमति व्यक्त गर्नेमाथि कारवाही गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचन गराउने वाचा गरेको जुन्ता सरकारले मुलुकका धेरै भागमा आफ्नो सैन्य विद्रोहका लागि सशस्त्र विरोधको सामना गरिरहेको भन्दै सङ्कटकाललाई धेरै पटक बढाएकाले निर्वाचन गराउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
म्यान्माको सेनाले तयार पारेको सन् २००८ को संविधानमा अधिकारीहरूलाई सङ्कटकाल हटेको छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन्ता सरकारले उक्त संविधान अहिले पनि लागु भएको जनाएको छ । एक स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार असहमति व्यक्त गर्नेमाथि गरिएको कारवाहीमा चार हजार चार सयभन्दा धेरै मानिस मारिएका छन् ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने