
याङ्गुन (म्यान्मा) । म्यान्माको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्ले बुधबार सङ्कटकालीन अवस्थालाई छ महिनासम्म बढाउन सहमति जनाएको छ । यस कदमले सेनाले निर्वाचन गराउन गरेको प्रतिवद्धतामा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
जुन्ताले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “स्थिति सामान्य नभएको र आतङ्कवादीहरूसँग मुकाबिला गर्ने प्रक्रिया जारी राख्न सक्षम हुनुपर्ने भन्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेले आगामी छ महिनाका लागि सङ्कटकालीन अवस्थालाई बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।”
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सु कीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र सेनाको कदमप्रति असहमति व्यक्त गर्नेमाथि कारवाही गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचन गराउने वाचा गरेको जुन्ता सरकारले मुलुकका धेरै भागमा आफ्नो सैन्य विद्रोहका लागि सशस्त्र विरोधको सामना गरिरहेको भन्दै सङ्कटकाललाई धेरै पटक बढाएकाले निर्वाचन गराउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
म्यान्माको सेनाले तयार पारेको सन् २००८ को संविधानमा अधिकारीहरूलाई सङ्कटकाल हटेको छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन्ता सरकारले उक्त संविधान अहिले पनि लागु भएको जनाएको छ । एक स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार असहमति व्यक्त गर्नेमाथि गरिएको कारवाहीमा चार हजार चार सयभन्दा धेरै मानिस मारिएका छन् ।
नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान
एनआरएनए एकता महाधिवेशनले गैरआवसीय नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ : डा. केसी
यी हुन् प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदको नाम [सूची]
दुबई विमानस्थल नजिक ड्रोन आक्रमण, उडान सेवा प्रभावित
साउथ ईष्ट लन्डनमा ‘मिलारेपा’ मञ्चन हुँदै, निर्देशक बुद्धि तामाङ उपस्थित हुने
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : समानुपातिकतर्फ एक करोड तीन लाख मतगणना सकियो
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फ सबै नतिजा सार्वजनिक, कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ जिते ? [नामावली]