
याङ्गुन (म्यान्मा) । म्यान्माको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्ले बुधबार सङ्कटकालीन अवस्थालाई छ महिनासम्म बढाउन सहमति जनाएको छ । यस कदमले सेनाले निर्वाचन गराउन गरेको प्रतिवद्धतामा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
जुन्ताले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “स्थिति सामान्य नभएको र आतङ्कवादीहरूसँग मुकाबिला गर्ने प्रक्रिया जारी राख्न सक्षम हुनुपर्ने भन्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेले आगामी छ महिनाका लागि सङ्कटकालीन अवस्थालाई बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।”
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सु कीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र सेनाको कदमप्रति असहमति व्यक्त गर्नेमाथि कारवाही गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचन गराउने वाचा गरेको जुन्ता सरकारले मुलुकका धेरै भागमा आफ्नो सैन्य विद्रोहका लागि सशस्त्र विरोधको सामना गरिरहेको भन्दै सङ्कटकाललाई धेरै पटक बढाएकाले निर्वाचन गराउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
म्यान्माको सेनाले तयार पारेको सन् २००८ को संविधानमा अधिकारीहरूलाई सङ्कटकाल हटेको छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन्ता सरकारले उक्त संविधान अहिले पनि लागु भएको जनाएको छ । एक स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार असहमति व्यक्त गर्नेमाथि गरिएको कारवाहीमा चार हजार चार सयभन्दा धेरै मानिस मारिएका छन् ।
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा उद्घाटन, शनिबारदेखि बन्दसत्र
बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा र नेपालका शिक्षामन्त्री पोखरेलबीच भेटवार्ता
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा
१७ औं अभिव्यक्ति शृङ्खलामा बेलायतवासी साहित्यकार चिम्खोले काइँला
चलचित्र पत्रकारिता दिवसः पत्रकारहरू पुरस्कृत, को को ?
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
नेपालमा सम्मानजनक बुढ्यौली सुनिश्चित गर्न सहकार्य आवश्यक : एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्मा
श्रम संस्कृति समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन, संयोजकमा मनोज पुन
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन