लण्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बेलायतसँग अब हुने त्रिपक्षीय (नेपाल तथा बेलायरूत सरकार र गोर्खा समुदाय) वार्ता अन्तिम र परिणाममूलक हुनुुपर्ने तथा वार्तामा सम्पूर्ण संघसंस्था र अनसनकारी अभियन्ताहरूको समेत समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ज्ञापनपत्र बुुझाएको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको सो ज्ञापनपत्र बुुझाउन आज गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई तथा कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, मन्त्री किरातीका सल्लाहकार वशन्त राई, अजम्बर राईसमेत पुगेका थिए ।
सो अवसरमा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सभापति राईले अबको छ महिनाभित्र पनि मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सम्पूर्ण गोर्खा संघसंस्थाहरूको समान सहभागितामा समान पेन्सनलगायतका समस्याहरूको समाधान नभए गेसोले आजसम्म कसैले पनि नगरेको र नसोचेको आन्दोलनको घोषणा गर्ने र त्यसबाट दुुबै सरकारलाई अप्ठेरो पर्नसक्ने जानकारीसमेत दिनुभयो ।
गेसोका संस्थापक सभापति गुरुङले अब जो हुने वार्ता बेलायतको लागि अन्तिम अवसर रहेको र वर्तमान प्रचण्ड सरकार यस समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
गेसोका कानूनी सल्लाहकार चिन्तनले समान पेन्सनका बारेमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा समान पेन्सन दिइरहनुु नपर्ने भन्ने बेलायतको तर्कमा कुनै तुक नरहेको भन्दै सोही फैसलाका आधारमा नै बेलायतमा पुगिसकेपछि बेलायतको जीवनशैली र जीवनस्तरअनुसारकै समान पेन्सन हुनुपर्ने कानूनी आधार अझै पनि समानरूपमा विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।
भेटघाटको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गत नोभेम्बर २२ का दिन भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बारेमा आफू चिन्तित रहेको र अबको वार्ता परराष्ट्र सचिवको तयारीमा मन्त्रिस्तरीय नै हुनुुपर्ने कुरा आफूले त्यही बेलादेखि विचार गरिरहेको र गेसोले पेश गरेका माग र सुुझाबहरूप्रति आफू सहमत रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । वहाँले गेसोका संस्थापक सभापति श्री गुरुङको लामो आन्दोलन यात्राको सह्राहनासमेत गर्दै उपस्थित सबैप्रति ध्यान प्रकट गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा समाविष्ट मागहरुः
(१) नेपाली नागरिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएकै दिनदेखि समान तलब र भत्ता तथा अवकास भएकै मितिदेखि समान पेन्सनलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने तथा मृतकहरूका हकमा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(२) खासगरी पेन्सनका हकमा, बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम गोर्खाहरू बेलायतमा रहे बसेको खण्डमा बेलायतीहरूसरह नै पेन्सनको सुविधा हुनेछ भन्ने व्याख्याको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
(३) हवाईकाण्डलगायत सेवा पुरा नहुँदै विभिन्न कारणवशः सेवाबाट अवकाश दिइएका वा फिर्ता पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(४) गोर्खा सैनिकका विधवाहरूलाई स–सम्मान बेलायती सैनिकका विधवाहरूसरह पेन्सन दिनु पर्ने ।
(५) नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (न्याश्नल हेल्थ सर्भिस — एनएचएस) अनुरूप समान स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा प्रवाह हुनु पर्ने
