बेलायत सरकारले गोर्खाहरुको समानता, सम्मान र न्यायपूर्ण मागहरु सदाको लागि अन्त्य गराउन औपचारिक/अनौपचारिक अनगिन्ती आस्वासनहरु दियो तर ती सबै झुटमा परिणत भएको छ । त्यसैले गोर्खा सत्याग्रह समितिले दुई/दुई पटक आमरण अनसन बस्नु पर्यो जसको कठोरताको पीडा कि अनसनकारी कि त्यस्को गहिराइमा पुगेर चिन्तन तथा मनन गर्ने सच्चा मानवहरुलाई मात्र अनुभव होला। गत साल अगस्ट १९ तारिक ब्रिटिश राज्य मन्त्री लिओ डोकोर्टीले आमरण अनसनस्थलमा आएर दिलाएको लिखित बक्तब्य ऐतिहासिक र विस्वाशिलो दस्तावेज थियो जस्को आधारमा तीन जना अनसनकारीहरुले १३ दिन लामो अनसन तोडेका थिए। त्यसलाई पुस्टी गराउन गत सालकै ८ सेप्टेम्बरमा भएको ब्रिटिश रक्षा मन्त्री बेन वालेश, भेटेरान राज्यमन्त्री लिओ डोकोर्टी, तत्कालिन नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मी र गोर्खा प्रतिनिधिहरु बीच भएको वार्ताको पूर्व तयारी बैठक उल्लासपूर्ण थियो जस्ले वार्ताको लागि सचिवालय स्थापना गरेर गत सालकै डिसेम्बरमा पहिलो चरणको वार्ता सुरु गरेर गत मार्च २०२२ मा नै निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । यो परिस्थितिले गुमराहमा परेको मुद्दालाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ बढाएको आभाश झल्केको थियो । धेरै आशा र विस्वास जगाएको थियो । सबै किसिमको सम्भावनाका ढोका खुलेको सार्वजनिक भएपछि यसलाई स्वाभाविक मानियो ।
यसलाई अझ थप टेवा पुर्याउन नेपालमा भर्खरै आएको नेपाली कांग्रेशको नेतृत्वको देउवा सरकार साथै अर्कोतर्फ बेलायतको पूर्व विदेश मन्त्रीसमेत रहेका, ब्रेक्जिट अभियानका प्रमुख ब्यक्तित्व, सन् २००८ देखि २०१६ सम्म लन्डनका मेयर बनेका, गोर्खा सैनिकलाई राम्ररी चिनेका, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिश जोन्सनबाट यो मुद्दा सफल्तापूर्वक अन्त्य हुने थप आशा र भरोशा थियो र यद्यपि छँदैछ भनौँ । तर अहिले सम्मको वार्तासम्बन्धी गतिबिधि हेर्दा उल्लेखित कुराहरु पुन: विगतमा जस्तै एउटा कोरा सपना जस्तो मात्र हुन्छ कि भन्ने त्राश पैदा भएर आएको छ। भरोशा लागेका वर्तमान नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले लन्डन पुगेर कार्यभार सम्हालेको करिब ६ महिना हुन लाग्यो तर वार्ताको कुरो एक इन्च पनि अगाडी बढेको छैन । यसले गर्दा आशाले प्रफूल्लित भएका गोर्खाजनहरु मनोवैज्ञानिक दवावमा परेका छन् ।
यो ढिलो हुनुको कारणहरु मुख्यतया ब्रिटिशको हठीपना हो । ब्रिटिश अझै नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्न हिच्किचाउँछ । उसमा सुगौली सन्धिताकाको औपनिवेशिक मानसिकताको छाप अझै हटेको देखिन्न । गोर्खा र नेपाल सरकारको वार्ता टोली गठन भएको यत्तिको दिन बितिसक्दा पनि आजसम्म ब्रिटिश पक्षले न आफ्नो वार्ता समिति नै तोकेको छ न त्यस्को सुरसार नै गरेको छ। यतातिर नेपाल विभिन्न कारणले समकक्षी बेलायतसँग सही कुरा भएतापनि सो कुरा राख्न डराएको जस्तो देखिन्छ। यो नेपालको निरिहपना नै होभन्दा अत्युक्ति नहोला ।
जुनसुकै राजदुत बेलायतमा खटिएर आएतापनि ती राजदुतलाई सम्भवत देशभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नोभन्दा पनि उनलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको स्वार्थको चिन्ता हुनाले गोर्खा सम्बन्धी मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्य विकशित देशहरुमा त्यहाँको परराष्ट्र नीति विशिस्ट र निस्चित हुन्छ तर नेपालको नीति यस्तो नभएर पनि नेपाली राजदुतलाई काम गर्न कठिनाइ भएको पाइन्छ। विगतदेखि नै दुईटा सरकार र राजदुत मौन जस्तो भएर बस्नु या यो मुद्दामा सहयोगी भूमिका खेल्न नसक्नुको कारण यही नै पनि हुनसक्छ ।
अर्कोतर्फ जिम्मेवार गोर्खाका नेतृत्वहरु सामाजिक सन्जालमा एकले अर्कालाई खसाएर, स्थानिय पत्रपत्रिकामा छेड हानेर अन्तरकलहमा समय बर्बाद गरिरहेको देखिन्छ । वार्ताको मुद्दा कस्को नेतृत्वमा चलेको छ या चलाउने हो भनेर आपसी समन्वय नगरेको देखिन्छ । फलत फुटाउ र जुधाउको उपायमा रमाउने ब्रिटिश सरकारलाई झन् सजिलो भएको छ भने यस्तो अवस्थामा नेपाली राजदुतले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । एउटै जहाजमा चढेपछि को अगाडी, को बीचमा वा को पछाडीको सिटमा बस्यो भनेर नअल्मलिकन सबैसँगै पुगिन्छ भनेर उनिहरुमा विश्वासको कमी देखियो । एकले अर्कोलाई अनावश्यक दोष, आलोचनाभन्दा सामान्यतय मुख्य वार्ताकार मेजर जुद गुरुङ्गलाई मौन समर्थन, सहयोग र सहकार्य गर्नु पर्थ्यो । यो कुरो यिनीहरुको मथिङ्गलमा मथिएको देखिएन । अहिलेसम्म वार्ता नहुनुको दोष सर्वप्रथमत यिनीहरु आफैँ नै हुन् भनेर उनिहरुको विभिन्न सामाजिक सन्जाल तथा क्रियाकलापहरुले देखाइरहेको छ।
अर्को यो मुद्दा राजनैतिक प्रकृतिको भएकोले वास्तवमा यसलाई राजनैतिक माध्यमद्वारा सल्टाउन सही कदम हुन्थ्यो जसलाई नेपालको संसदको अन्तर्रास्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन नदिएको पनि होइन तर त्यसलाई सरकारले स्वविवेकले अवज्ञा गरेर सरकारी कर्मचारीहरुको मातहतमा कुटनीतिक तवरले गरिरहेको अवस्था छ। तर विकशित देशहरुको जस्तो निस्चित नियम भएको भए कूटनीतिले पनि काम गर्न सक्थ्यो होला । जस्तो कि जापानमा पनि नेपालमा जस्तै बेला बेलामा सरकार फेरिइ रहन्छ तर त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, तथा अन्य कामहरुमा कुनै बाधाअड्चन देखिन्दैन । यस्को कारण त्यहाँको राजनीतिकभन्दा पनि कर्मचारीको कार्यक्षमता र उनिहरुलाई प्राप्त अधिकारले त्यहाँको विकाशमा कुनै कमी नभएको हो भनेर ठम्म्याउन सकिन्छ।
यस्तो अवस्थामा गोर्खा समुदायहरु एक ठाउँमा उठेर आफ्नो अधिकारको लागि जुट्नु आवस्यक छ। मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्तो दुई जिब्रे कुरा गरेर आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कसैले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । वार्ता अन्योलतर्फ पुनः जान खोजे यसलाई सबैले एकजुट भएर सम्बन्धित सबैले सही तरिकाले सही निर्णयका साथ निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउन सकिए सम्बन्धित सबैको इतिहासमा मूल्याङ्कन हुनेछ।
बेलायतमा बोरिस जोन्सनको सरकार अन्तरिम हो । उसले यो मुद्दा छुनै सक्तैन, उसको उत्तराधिकारी नआउन्जेल कानमा तेल हालेर कोही बस्छन् भने त्यो अर्को गद्दारी कदम हुन जान्छ। बेलायतको खस्कँदो अर्थतन्त्र छ, गोर्खाको माग पूरा हुन सक्तैन भनेर उसले माफी पनि पाउने अवस्था छैन ।
बेलायत सरकारको जस्तोसुकै परिस्थिति भएतापनि नेपाल सरकारले यसलाई प्राथमिक्तामा राख्नु अपरिहार्य छ । वर्तमान राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले यसलाई अनिस्चितताको भुमरीमा राखिराख्न वहाँजस्तो नामुद कुटनीतिज्ञलाई सुहाउँदैन र वहाँको कुटनैतिक जीवनको सफलता प्राप्त गर्ने योभन्दा ठूलो अवसर भविष्यमा अरु नहोला।
समग्रमा यसमा सम्बन्धित सबैले अपनत्व लिई नैतिकता, इमान्दारिता र सदाचारिताको कमी हुन नदिई अगाडी बढ्नु बान्छनीय छ। विगतका कमिकम्जोरीलाई सुधारेर यसपटक वार्ता सफल हुने सबैले आशा, विस्वास र कामना गरेका छन् । यसमा तुशारापात कतैबाट नहोस्। यो ऐतिहासिक सफलता सिर्फ गोर्खा सैनिकहरुको मात्र नभएर सारा स्वाभिमानी नेपालीको हुनेछ किनकि यो मुद्दा नेपालको राष्ट्रिय मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
