
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफूले उठाउँदै आएका विषयहरू समावेश भएको भन्दै उत्साहित भएको जनाएको छ ।
सङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत खास गरी संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा एवं डा बद्री केसीले विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सङ्घले सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । ”हामीले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दिएको आठबुँदे सुझावमध्ये धेरै सुझावहरू समेटिएकामा हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्तै, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सङ्घले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि रोकिएका काम पूर्ण हुने आशा र विश्वास लिएको छ । अध्यक्षत्रयले नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदाय सधैँ तत्पर रहेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त