
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफूले उठाउँदै आएका विषयहरू समावेश भएको भन्दै उत्साहित भएको जनाएको छ ।
सङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत खास गरी संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा एवं डा बद्री केसीले विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सङ्घले सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । ”हामीले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दिएको आठबुँदे सुझावमध्ये धेरै सुझावहरू समेटिएकामा हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्तै, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सङ्घले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि रोकिएका काम पूर्ण हुने आशा र विश्वास लिएको छ । अध्यक्षत्रयले नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदाय सधैँ तत्पर रहेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ ।
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी