काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले आज नेपालको संविधानअनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने आशङ्का देखिएको उल्लेख गर्दै सो आदेश गरेको हो ।
अदालतले यही चैत ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तय गरेको छ । उक्त आदेशसँगै सङ्घको यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म स्थगित भएको छ ।
सङ्घको संस्थापन पक्षविरुद्ध चिन्तामणि सापकोटा र उमेशकुमार पुडासैनीले एकपक्षीयरूपमा निर्वाचन गराउन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]