काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन राजनीतिक दलहरुले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ संसद्को कार्यसूचीमा अगाडि बढाइएकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुआतमै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र एमालेका सांसद् डा भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधनबिना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले अहसमति दर्ता गरेका छौँ, संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सदनमा छलफल चलाउन गाह्रो छ, सदन खुलाएर छलफलको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभइ यो कसरी टेबुल भयो भनी प्रश्न गर्नुभयोे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गर्नुभयो । “एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्न मिल्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ १२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक