लण्डन । बेलायतमा रहेका प्राज्ञहरुले नेपाललाई बेलायतको यात्रा सूचीको ‘रेड लिष्ट’ बाट हटाउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।
बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषदले सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै सो माग गरेको हो ।
पत्रमा बेलायत सरकारले कुनै पनि मुलुकलाई रेड लिष्टमा राख्न बनाएको मापदण्डहरु जस्तै, ती मुलुकबाट आउनेहरुमा कोभिड १९ पोजिटिभ दर, नयाँ भेरियन्टको खतरा र खोप लगाउने दर अनुसार नेपाललाई रेड लिष्टमा राखिरहनु पर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
बेलायत सरकारले सेप्टेम्बर १७ मा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई रेड लिष्टबाट हटाएको थियो । अहिले नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा रेड लिष्टमा पर्ने एउटा मात्र मुलुक भएको छ । पत्रमा ती मुलुकहरुसित नेपालको अवस्थालाई दाँजिएको छ ।
जसअनुसार ९ सेप्टेम्बरको एनएचएस टेष्ट एण्ड ट्रयासको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट बेलायत आएकाहरुमा कोरोना पोजिटिभको दर १.६ प्रतिशत छ भने बंगलादेशबाट आउनेहरुमा २.६, श्रीलंकाबाट आउनेहरुमा २.६, पाकिस्तानबाट आउनेमा ३.२ र केन्याबाट आउनेहरुमा ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट पनि पाइएको छैन । सेप्टेम्बर ११ मा संकलन गरिएको ४८ वटा नमूनामा सबै डेल्टा भेरियन्टका पाइएका छन् । यस्तै, नेपालमा २०.२७ प्रतिशतले पूरा डोज खोप लाइसकेका छन् भने ४० प्रतिशत काठमाडौँबासीले दुवै डोज खोप लगाएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान र श्रीलंकाले मात्र नेपालले भन्दा बढी दरमा खोप लगाएका छन् । साथै, नेपालमा ६८.६ प्रतिशत मानिसहरुमा एण्टीबडी भेटिएको र सो दर भारतको जत्तिकै छ ।
यी तथ्यहरुका कारण युरोपले समेत नेपालबाट यात्रा गर्नेहरुमाथि प्रतिवन्ध हटाइसकेको पत्रमा उल्लेख छ । नेपालसित खुला सिमाना रहेको भारतबाट बेलायत आउँदा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने तर नेपालमा आउँदा बस्नु पर्ने नियम आफैँमा प्रभावकारी नभएको बताइएको छ ।
पत्रमा बेलायत र नेपालबीच दुईसय वर्षभन्दा पुरानो विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारले नेपाललाई रेड लिष्टमा राख्नाले बेलायती सेनामा काम गरिरहेका र पहिले काम गरेका गोरखाहरुलाई उनीहरुको परिवारसित अलग पारेको आरोप लगाइएको छ ।
नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी सयौँ विद्यार्थीहरु आउने गरेकोमा यस प्रावधानले उनीहरुमा असर गरेको पनि पत्रमा बताइएको छ । नेपाललाई रेड लिष्टमा राखिराख्नाले केही सातापछि बेलायतमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागितामा पनि बाधा उत्पन्न हुने औँल्याइएको छ । सो प्रावधानका कारण विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा समेत अवरोध आइपरेको बताइएको छ ।
पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा परिषदका अध्यक्ष डा कृष्ण अधिकारी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, महासचिव डा पुनम यादव युनिभर्सिटी कलेज लण्डन, कोषाध्यक्ष फ्रेजर सग्डेन युनिभर्सिटी अफ बर्मिङघम, प्रोफेसर डेभिड गेल्नर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, प्रोफेसर माइकल हट सोआस युनिभर्सिटी अफ लण्डन, डा बेन क्याम्पबेल डरहम युनिभर्सिटी, डा सारा पार्कर लिभरपुल जोन मुर्स युनिभर्सिटी, डा स्टेफानी लोफर सोआस युनिभर्सिटी अफ लण्डन, डा तेजेन्द्र फेराली युनिभर्सिटी अफ लण्डन, प्रोफेसर पदम सिम्खडा युनिभर्सिटी अफ हडर्सफिल्ड, डा जीवन शर्मा युनिभर्सिटी अफ इडिनबरा, सपना विष्ट लिभरपुल जोन मुर्स युनिभर्सिटी, कुमुद राना युनिभर्सिटी अफ ग्लास्गो, डा सुष्मा बस्नेत सेन्टर फर नेपाल स्टडिज युके र डा हाइडी राइली किंग्स कलेज लण्डन तथा युनिभर्सिटी कलेज डब्लिन रहेका छन् ।
बेलायतका यातायात मन्त्री, विदेश मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका लागि बेलायती राजदुत, बेलायतका लागि नेपाली राजदुत तथा बेलायती संसदमा नेपाल सम्बन्धी सर्वदलीय समूहका संयोजकलाई पनि सो पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ ।
बेलायतले नेपाललाई रेड लिष्टमा राखेका कारण नेपालबाट बेलायत यात्रा गर्नेहरुले १० दिन सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ । सो वापत एक जनाले २ हजार २८५ पाउण्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायतको यस नियमका कारण नेपालीहरुले नेपालमा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउँदा पनि घर जान पाएका छैनन् ।
