मंगलबार, असोज ५ २०७८ | Tue, September 21, 2021
नेपालको समय: ०७:२६ | UK Time: 02:41

गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन पुनरावलोकनको रिपोर्ट चाँडै सार्वजनिक गरिने 

वीनेपाली
२०७८ भदौ २३ गते ११:२९

लण्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनका बारेमा बेलायत सरकारले गरेको परामर्शपछिको रिपोर्ट चाँडै सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना वृद्धिका लागि गरिएको परामर्शको परिणाम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको हो ।

अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सन लगायतका विषयमा गोरखा आमरण अनसनकारीसित छलफल गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।

‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास रहेको छ।’ पत्रमा गोरखाहरुको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारले यसै महिना(सेप्टेम्बर)मा छलफलको आयोजना गर्दै गरेको पनि बताइएको छ ।

सेप्टेम्बरभित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।

गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्त अनसन तोडिएको थियो ।

एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश- नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदैै आएको छ ।

एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  ‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’ गाहा मगरले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक