लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुमाथिको भेदभावको अन्त्यका लागि बेलायत सरकारलाई दबाब दिन गोरखा सत्याग्रहले यही जुलाई २१ देखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर बस्ने अनसनप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको एक प्रभावशाली संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले आज गरेको एक प्रेस बक्तब्यमा गेसोले सो अनसनलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । अनसनले गोरखाहरु र नेपाललाई नै बेफाइदा हुने निस्कर्ष पनि गेसोले निकालेको छ ।
आमरण अनसन कुनै पनि कोणबाट जायज नभएको र बेलायतको कानुन, सामाजिक मूल्य र मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलनचल्तीमा यो सामाजिक अभ्यास विपरित रहेको गेसोको ठहर छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आत्मा दाह गर्न चाहेमा त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको कुराभित्र पर्ने र सन् १९८६ सालमा नर्देन आयरल्याण्ड बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै एक जना नागरिकले आमरण अनसन बस्दा आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको उदाहरण पनि गेसोले दिएको छ ।
गोरखाहरुको समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुँदे प्रतिबेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आमरण अनसन होइन कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गर्न पर्नेमा गेसोले जोड दिएको छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान नभएमा अरु के उपाय हुनसक्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण गोरखाहरू र उनीहरु आवद्ध गोरखाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरेर मात्र उपायहरु खोज्नु पर्नेमा सत्याग्रहले एकल निर्णय गरी अन्य भूपू गोरखाजन्य संस्थाहरुलाई अनौपचारिक जानकारी गर्ने मात्र गरेको भन्दै गेसोले यो गलत बाटो र गलत अभ्यास भएको आरोप लगाएको छ ।
कोभिड १९ ले नेपाल, बेलायत र विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा गोरखाहरू पनि आमरण अनसनको पक्षमा नरहेको र नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि अहिले १५ दिने अन्तिम चेतावनी सहितको आमरण अनसनको घोषणा गर्नु व्यावहारिक नभएको र वार्ताको लागि वातावरण बनाउन प्रतिकूल हुने गेसोको निचोड छ ।
गेसोले प्राविधिक समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि दुई देशबीच वार्ता गर्न चांडोभन्दा चांडो एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
बक्तब्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ
मितिः २०७८/०३/२८
प्रेस वक्तव्य
आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,
गोरखाहरुले बेलायतको राष्ट्रिय सेना भएर नोकरी गरेको दुई शताब्दी भन्दा धेरै भैसकेको छ । सन् १८१६ देखि आज सम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा बेलायती सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्यो र लड्यौं । गोरखाहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रिय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती सेनाको तर्पmबाट विश्वमा शान्ती र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिय क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६,५०० तक्मा तथा बहादुरीबाट विभुषित भए । हजारौं गोरखाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप विश्वले शान्ती पायो । र, बेलायत कहिल्यै सुर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित हुनकासाथै विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो । तर तिनै विश्वमा बहादुर कहलिएर लड्ने गोरखाहरुले समान कामको समान ज्याला र सुविधा कहिल्यै पाएनन् । र, तिनै गोरखाहरुको हकहितलाई स्थापित गर्न गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को स्थापना भयो । गेसोको औपचारिकरुपमा स्थापना भएर गोरखाहरुमाथी भएको भेदभाव र अन्यायको विरुद्ध नेपाल र वेलायतको सडक देखी सदन सम्म न्यायिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको अहिले ३० वर्ष भैसकेको छ । यस अवधीमा गेसोले केही उपलब्धिहरु हासिल गरेता पनि समानता भने अझ सम्म हुन सकेको छैन ।
गोरखाहरुको न्यायिक आन्दोलनलाई नेपालका राष्ट्रिय राजनितिक पार्टीहरुको सहयोग र समर्थन रहेर नै यी उपलब्धिहरु भएको हो । त्यसमा पनि अझ नेकपा (एमाल)ेको भुमिका अहम रह्यो । यस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नेताहरुको नाम लिनै पर्दा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुंदा गोरखाहरुमाथि भएको विभेदबारे पटक—पटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा बेलायती समकक्षीसंग कुरा उठाउनु भएको कुरा गोरखाहरु सबैलाई थाहा छ । नेकपा (एमाल)ेका तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता मनमोहन अधिकारी र पूर्व परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समेत गोरखाहरुलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले इतिहासमा पहिलो पल्ट गोरखाहरुलाई वेलायती सरकारले गरेको विभेदवारे सदनमा कुरा उठाउनु भयो भने तत्कालिन परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाले त्रिपक्षिय सन्धिको प्रतिलिपी उपलब्ध गराई दिनु भयो ।
सत्याग्रहको गठन युविजीएन, विजीडब्लुएस, रान, नेसा, डेभिड वाइनको संस्था र बिगेसो सहित ६ वटा भूपूजन्य संस्थाहरु मिलेर एउटा सत्याग्रह नामक मोर्चा गठन भएको हो । तर, अहिले यस मोर्चामा रहेका अन्य संस्थाहरुले पनि नेतृत्वको अराजक, उत्श्रृङखल, अभद्र गतिविधिले गर्दा अलग भइसकेका छन् । मोर्चाका नेतृत्वलाई सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्न र निर्णय लिनलाई गेसोले पटक—पटक पहल गर्दा सत्याग्रहले वेवास्ता गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र सत्याग्रह (मोर्चा) बीच कार्यगत एकताको निम्ति गेसो एउटा जिम्मेवार शीर्ष संस्था भएको हुनाले अन्य संस्थाहरुलाई मिलाएर एकजुट बनाउन नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पूर्व राजदुत डा. दुर्गबहादुर सुबेदीको पहलकदमी पस्चात् गेसो र सत्याग्रहलाई सहकार्य गराउनु भयो । जुन समयमा म नेपालमा थिए । मलाई राजदुतज्यूले बेलायतबाट फोनगरी तुरुन्त बेलायत आउन सल्लाह दिनु भए अनुसार म बेलायत गए । राजदुतज्युले २७ मार्च २०१७ मा नेपाली राजदुताबासमा गेसो र सत्याग्रहलाई राखेर सहकार्य गराउने कार्य भएपछि औपचारिक रुपमा २८ मार्च २०१७ मा गेसो केन्द्रीय कार्यालय अल्डरसर्टमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई र सत्याग्रहको तर्फबाट संयोजक कृष्ण बहादुर राईबीच गेसोले अघि सारेका २१ बुँदे कार्यक्रमलाई सत्याग्रहले हुबहु स्वीकार गर्दै कार्यगत एकता भयो । गेसो र सत्याग्रहको एकता पस्चात गोरखाहरुको समस्या समधानकोलागी एक नौ सदसिय प्राविधिक समिति गठन भयो । उक्त समितिले करिव १४ महिनाको छलफल र वार्ता पस्चात् सामुृहिक रुपमा तयार पारेको एक १३ बुँदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा औपचारिक रुपमा दुबै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको कुरा यहांहरुलाई अवगत नै छ ।
आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,
— यसरी कार्यगत एकता र दुवै सरकारलाई १३ वुंदै प्रतिवेदन वुझाइसके पछि गेसो र सत्याग्रहले हरेक कार्यक्रम सामुहिक रुपमा छलफल र निर्णयबाट गरिने सहमति भए पनि सत्याग्रहले सहमतिमा उल्लेख भएका बुंदाहरुलाई वेवास्ता गर्दै पटक—पटक अराजक, अभद्र, उत्श्रृङखल, गतिबिधिहरु र अभिब्यक्ति दिंदै आइरहेको छ । गेसोले सत्याग्रह मोर्चालाई पटकपटक औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि एकल निर्णयबाट गतिबिधिहरु गरिरहेको छ ।
— सत्याग्रह मोर्चाको यस किसिमको गतिबिधिले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध खलल् हुनुको साथै गोरखाहरुको विषयमा दुई देशबीच हुने वार्तालाई पनि आंच पुग्ने हुनाले गेसोले जिम्मेवारीकासाथ हिजो, आज र भोली पनि यस खालका गतिबिधिलाई समर्थन र सहयोग गर्ने छैन । संसारमा कही कतै पनि दमन र बिद्रोहले समस्या हल भएको इतिहास छैन । अन्ततः वार्ता भनेको सम्झौता पनि हो । तसर्थ, वार्ता, संवाद र सम्झौताबाटै समस्या हल हुने हुंदा गेसो सधैं कुटनैतिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।
— गत १५ जुन २०२१ का दिन वेलायतमा सत्याग्रहद्वारा आयोजित प्रदर्शनको क्रममा बेलायती रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखाइएको ताण्डव, प्रयोग गरिएको शब्दहरु र गरेका गाली गलौचले गोरखा आन्दोलनलाई बल नपु¥याएर बरु प्रतिकुल असर पार्छ । अहिलेको धरातलीय वास्तविकता भनेको सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाउंदै कुटनैतिक दवाव सिर्जना गर्ने हो । १३ बुँदे प्रतिवेदन उपर नेपाल र बेलायत सरकारलाई वार्ता गर्न र गराउन वातावरण तयार पार्ने हो । रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखाइएको हर्कत, प्रयोग गरिएको शब्दहरु, असभ्य र अभद्र शारीरिक हाउभाउले गोरखा आन्दोलन र वार्ताको संभावनालाई झन् कम्जोर तुल्याएको धेरै गोरखाहरुको ठम्याई छ । त्यो अभद्र हर्कतलाई त्यहां उपस्थित चेतनशील वेलायती नागरिक, संचार—माध्यम, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरु, सुरक्षाकर्मींहरु र पत्रकारहरुको मन—मस्तिष्कमा कैद भएको छ । त्यसले सिंगो गोरखा आन्दोलन, नेपाल र बेलायत सरकारको कुटनीतिक सम्बन्ध र वार्ताको वातावरणलाई कम्जोर बनायो भन्ने गेसोको ठहर छ । यस खालको अराजक र उत्श्रींखल गतिबिधिले “अराजक र उत्श्रींखल गतिबिधि गर्ने झुण्ड” को रुपमा गोरखाहरुलाई दर्ज गराएको छ । यस किसिमको हर्कतले गोरखाहरुलाई पु¥याएको क्षतिको जिम्मा आयोजक सत्याग्रहले लिनै पर्दछ ।
— मोर्चाले १ जुलाई २०२१ मा १० डाउनिङ्ग स्ट्रिट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडी आमरण अनसन बस्ने कार्यक्रम गर्दैगर्दा नेतृत्वले तीन हप्ता भित्र नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता हुन्छ’ भन्दै उनीहरुको अनुसार नेपाल सरकारले आमरण अनसन नगर्न अनुरोध सहितको मोर्चालाई पत्रचार गरेको भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै २१ ज्ुालाई २०२१ सम्म स्थगित गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस मिति भित्र वार्ता शुरुवात नगरे पुनः आमरण अनसन बस्ने घोषणा मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले २१ जुलाईबाट गर्ने भनेको आमरण अनसनले गोरखाहरु र नेपाल राष्ट्रलाई नै फाईदा हुदैन ।
— आमरण अनसन गर्नु भनेको कुनै पनि कोणबाट जायज छैन । किनभने बेलायतको कानुन, सामाजिक मूल्य र मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलनचल्तीमा रहेको सामाजिक अभ्यास विपरित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आत्मा दाह (आत्मा त्याग) गर्न चाहेमा त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरा बेलायत त्यत्तिकै जानकार छ । आमरण अनसनरत व्यक्तिको ज्यान तल माथि भई घट्ना भएमा, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकारको रुपमा ब्याख्या हुन सक्छ । इतिहासलाई हेर्दा सन् १९८६ सालमा नर्देन आयरल्याण्ड बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै एक जना नागरिकले, आमरण अनसन बस्दा आफ्नो अमुल्य जीवन गुमाउनु परेको थियो । त्यस्तै जनपक्षिय कलाकार हेलिन बोलेकले कलाकारहरुको हकहित प्राप्तिको लागि २८८ दिन आमरण अनसन बस्दाबस्दै मृत्युवरण गर्नुु परेको थियो ।
— नेपाल र बेलायत सरकारलाई, १३ बुँदे प्रतिबेदन उपर वार्ता गराउन आमरण अनसन कुटनैतिक माध्यम होइन । अन्य धेरै उपायहरु छन् । त्यसको लागि सम्पूर्ण गोरखाहरू र उनीहरु आबद्ध गोरखाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरि उपायहरु खोज्नु पथ्र्यो र पर्छ । तर त्यसो भएन । एक तर्फी मात्रको एकल निर्णय गरि अन्य भूपू गोरखाजन्य संस्थाहरुलाई सिर्फ अनौपचारिक जानकारी गर्ने औपचारिकता मात्र भयो । यो सरासर गलत बाटो र गलत अभ्यास हो । यसमा गेसोको विमत्ति रहेको छ ।
— अहिलेको सन्दर्भमा गोरखाहरू आमरण अनसनको पक्षमा छैनन् किनभने नेपाल, बेलायत र विश्वलाई नै कोभिड १९ कोरोनाले आक्रान्त बनाइरहेको छ । नेपालको राजनितिक अस्थिरताले र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले अहिलेको अवस्थामा १५ दिने अन्तिम चेतावनी सहितको आमरण अनसनको घोषणा गर्नु व्यवहारिक नभएको र वार्ताको लागि अनुकुल वातावरण बनाउँनु भन्दा पनि प्रतिकुल हुने छ । त्यसैले गोरखाहरू आमरण अनसनको पक्षमा छैनन् ।
आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,
अन्तमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) प्राविधिक समितिले तयार गरि सरकारलाई बुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन माथि दुई देशबीच वार्ता गर्न चांडो भन्दा चांडो एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटि गठन गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो जोड्दार माग गर्दछ ।
— गेसो, सत्याग्रहले गर्न गइरहेको आमरण अनसनलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउंदछ । गेसो कार्यगत एकताको खिलाफमा नभई कार्यगत एकतालाई मजबुत र पारदर्शी बनाउन सधैं चाहन्छ । तर कसैले एकताको नाममा अराजक, अभद्र, उत्श्रृङखल, गतिबिधि र अभिव्यक्ति गर्छ र दिन्छ भने गेसोको समर्थन र सहयोग नरहने कुरा जानकारी गराउंदछ । सामुहिक मुद्धामा छलफल र बहस गरि साझा धारणा र निर्णय गरि सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउदै गेसो अगाडि बढ्न चाहन्छ । गोरखा सैनिकहरुमाथि भएको विभेद अन्त्यको लागि आफ्नो नागगरिकहरुप्रति उत्तरदायीपूर्ण पहल गरिरहेकोमा नेपाल सरकारप्रति पुनः गेसोको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
धन्यवाद ।।
……………………..
कृष्ण कुमार राई
सभापति
