बिहीबार, साउन २१ २०७८ | Thu, August 05, 2021
नेपालको समय: ०२:५० | UK Time: 22:05

२१ जुलाईको अनसन बेलायतलाई गल्ती सच्याउने अन्तिम मौका

एलबी घिसिङ
२०७८ असार २० गते ८:५०

ब्रिटिश फौजमा नेपाली गोर्खाहरु भर्ति भ​एको इतिहास २०७ वर्ष पुरानो छ र यो ऐतिहासिक पनि छ। लगभग नौ लाख भर्ति भएकाहरुमध्ये करिब २ लाख जतिले ब्रिटिश साम्राज्यको लागि जीवन बलिदान दिए भने एक लाख जति बेपत्ता भ​एका छ्न् र झन्डै त्यतिकै सङ्ख्यामा घायल भ​एका छ्न्। उनीहरुलाई सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह साम्य पार्नदेखि लिएर दुईवटा विश्व युद्धहरु, त्यसपछिका मलाया, बोर्निओ, फोक्ल्यान्ड्, कोसोभो, इराक, अफगानिस्तान आदि युद्धहरुमा अग्रपंक्तिमा खटाइयो। जब लडाइँ सकियो बहुसंख्यक सैनिकहरुलाई निर्दयतापूर्वक खाली हात घर फर्काइयो। अहिले उनीहरुको सन्ततिहरुले भोग्नु परेको गरिबी, अशिक्षा, समाजमा अपहेलनाको मुख्य जड यही ब्रिटिश सरकारको विभेदकारी नीति र श्रम शोषण हो भनि सबैले बुझेका छ्न्।

यो जातिय, आर्थिक, सामाजिक विभेद एवं वञ्चितीकरणको समस्या गोर्खा समुदायको मात्रै नभई हरेक नेपालीको हो । उनिहरुले ब्यहोरेको अपमान प्रत्येक नेपालीको अपमान र अत्याचार हो भनेर पीडित गोर्खाहरु विगत तीन दशकदेखि समान अधिकारका लागि सङ्घर्षरत छन्। पीडित गोर्खाहरुले आवाज उठाउँदा ब्रिटिश सरका रले न कुनै वास्ता गरेको छ, न उनिहरुको  त्यो आवाजभित्र लुकेको आँशु र पीडाको मर्म बुझ्ने कोशिस नै गरेको छ । बरु उनिहरुको क्रन्दनलाई बेकारको  फुर्क्याइमा बिलाइएको छ। उनिहरुको समान अधिकार,  प्रतिष्ठा र मानव अधिकारको बिकल्पमा बेलायती आवासीय भिसामा झुलाएर भिसी तुलबहादुर पुनको नाममा ब्रिटिस रेल  कुदाउने जस्ता कुराहरुले उनिहरुको न्यायिक मागहरुलाई गुमराहमा राख्दै आएको सबैले देखेका छ्न्। यस्तो कुटिल क्रियाकलापले नेपाल- बेलायत दौत्य सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न सघाउँदैन । यो एक्दमै खेद्जनक छ।

यो ऐतिहासिक अन्यायको निराकरणका लागि सन् २०१३ को नोभेम्बर महिनामा गोर्खा सैनिक ज्ञानराज राईले १५ दिने सत्याग्रह गरे । जसले नेपाल र बेलायती सरकारलाई मात्र नभ​एर सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय र विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरुमा निक्कै हलचल मच्चाएको थियो। झन् २०२१ जुलाई महिनाबाट हुने संयुक्त सत्याग्रह आन्दोलनले यसलाई झन बेजोड बनाएको छ। यसलाई नेपालको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु, बेलायतको हेराल्ड जस्ता दैनिक आदि पत्रिकाहरुले चासोका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। विगत २०७ वर्षदेखि ब्रिटिशद्वारा गोर्खाहरुले भोगी ल्याएको अपमान र विभेदको अन्त्य हुने या नहुने भन्ने कुराले प्राय जनमा ठूलो जिज्ञासा छाएको छ। यसलाई केही हदसम्म सामनजस्य गर्ने यो लेखमा प्रयास गरिएको छ।

हो, स्वभावैले जबजब विभेदविरुद्ध आवाजहरु उठ्न थाल्छ्न्, विभेद नसहने मानिसहरुका कलमहरु सल्बलाउन थाल्छ्न् । चेतनशील मानिसहरुमा आक्रोश पैदा हुन्छ। यसलाई तोड्न क्रान्तिकारी चेतनाको एक हुण्डरी चलोस् र यस्तो नीतिको जरै उखेलियोस् भनेर सचेत मानिसहरु चाहन्छ्न्। ब्रिटेन जस्तो विश्वकै धनी मध्येको एक प्रभावशाली राष्ट्र, प्रजातन्त्रको जननी, मानव अधिकारको अग्रज राष्ट्रले आफ्नै फौजको अभिन्न अङ्ग रहेको नेपाली गोर्खा सैनिकलाई वर्तमान युगमा पनि दासको जस्तो ब्यवहार गर्दा ब्रिटेनलाई ब्यस्त सडकमा नाङ्गै हिंडेसरह शरम हुनु पर्ने हो तर उसलाई कत्ति पनि शरम भएको छैन​। तर यसलाई नङ्ग्याउन अबको सत्याग्रह आन्दोलन उन्मुख छ भनेर भन्ने आधारहरु धेरै छ्न्।

आगामी जुलाई २०, २०२१ सम्म पनि बेलायत सरकारबाट नेपाल सरकार तथा सत्याग्रह समितिलाई सकारात्मक जवाफ नदिए ज्ञानराज राई पुन: सत्याग्रह गर्न तत्पर छन् र वहाँलाई साथ दिन आफ्नै समितिका धनबहादुर गुरुङ्ग्, श्रीमती पुष्पा राणा घलेलगायत अन्य अभियन्ताहरुको लामै लागेको छ। वहाँहरुको यो त्यागलाई सहयोग पुर्याउन ब्रिटिस फौजबाट अवकाश प्राप्त पूर्व ब्रिटिश सैनिकहरु, सचेत बेलायती जनताहरु, भारतीय मूलका बेलायती नागरिकहरु, ब्रिटेन-नेपाल मैत्री समाज,आइरिश अभियन्ताहरु, नेपाल र बेलायतका संयुक्त नागरिक समाज, करिब ७० देशका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरु, मानव अधिकारवादी संस्था तथा ब्यक्तित्वहरुको गहन ऐक्यबद्धता छ। नेपाल सरकारले पनि यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर महत्वको साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारलाई सकारात्मक रुपले वार्ता समिति गठन गरेर त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावनाअनुसार विभेदमा परेका पूर्व गोर्खा र तिनका आश्रितहरुलाई चित्त बुझाउने र त्रिपक्षीय सन्धिलाई दुई पक्षीय बनाउने यो अन्तिम मौका हो। यी कारणहरुले गर्दा हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि यो मुद्दाले अवश्य नै सार्थक परिणाम ल्याउनेछ।

उल्लिखित मौकालाई पुन: विगतका दिनहरुमा जस्तै अवमूल्यन गरेको खन्डमा नेपाल र नेपाली गोर्खाहरुप्रति ब्रिटेनको ठगीको हठपनालाई तोड्न ७० भन्दा बढी देशका अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ कानुनविद्हरु पूर्णरुपेण तयारीमा छ्न्। उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (युपीआर) आदि निकायमा मुद्दा पेश गर्न तयार अवस्थामा छ्न्। यो प्रस्ट छ कि यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु ब्रिटेनको यति लामो विभेद, श्रम शोषण, मानव अधिकार हननको मुद्दामा उसलाई तिरस्कृत बनाएर नेपाल र नेपाली गोर्खाहरुको अहिलेसम्म भ​एको हिसाब किताबको मिलान गराउन सक्षम हुनेछ्न्। यो तिरस्कार उसले गोर्खाहरुले दिएको जीवन बलिदानीको श्राप र सजायको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ।

यस्तो क्रुर जातीय विभेद र शोषणविरुद्ध सबै एक भई कार्यगत एकता गरी संघर्षमा उत्रिनु विभेद र अन्याय नसहने सबैको विशेषतः गोर्खा समुदायकै जिम्मेवारी हो । ब्रिटिश सरकारले गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरेको जातीय र सामाजिक अन्यायको अन्त्य गर्ने यमराजहरु सतहमै निस्केका छन् त्यसैले जित अवश्यमभावी छ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक