काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट शपथ ग्रहण
रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]