लन्डन — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले नेपालको संविधान र व्यवस्था नै मृत्युवरणतर्फ धकेलिएको कानुनविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गर्यो भने देश अस्थिरतातर्फ गइ धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व हुन सक्ने जोखिम पनि उनीहरुले औंल्याए ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतले शनिबार ‘संसद् विघटन र संवैधानिक व्यवस्था’ बारे गरेको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको टिप्पणी गरे । ‘ओलीले आफ्नो पार्टीले असहयोग गर्दा विघटन गर्नु पर्यो भने पनि उनी न त पार्टीमा गए, न संसदीय दलको बैठक राखेर आफू नै नेता हो भन्ने प्रमाण देखाउन सके । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आए पनि फेस गर्न सक्नु पर्दथ्यो,’ भट्टराईले भने, ‘ओलीले आफ्ना विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने इगो लिएर देशलाई नै भड्खालोमा हाले ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवै बराबर जिम्मेवार रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले संविधानमा त्यो प्रावधान रहेको तर महाभियोगभन्दा पनि राष्ट्रपति आफैंले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखले अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएको उदाहरण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने प्रावधान रहेकाले सभामुखले आफै बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिएको बताए । ‘ओलीको कदमले नेपालको राजनीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानकै भविष्य संकटतर्फ गएको छ’, पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन धारा प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरे, त्यसमा विघटनको कहींकतै व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास छैन । त्यसपछि नेपाल लामो समयका लागि अस्थिरतातिर जाने देखिएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले नेपालको संसदीय व्यवस्था संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थासँग नमिल्ने बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आम चुनाव भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको स्मरण गराए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संविधानअनुसार निरपेक्ष रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन’, उनले भने ।
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले गरेका थिए । कार्यक्रममा यूरोपका विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सदस्य तथा विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी सहभागी थिए । ईकान्तिपुर
