सिड्नी। अस्ट्रेलियाली औषधि नियामक निकायले फाइजरले विकास गरेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपलाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सोमबार फाइजरको खोप स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि खोप लगाउन थालिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
अस्ट्रेलियामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि थेराप्युटिक गुड्स एड्मिनिस्ट्रेसन (टिजिए) बाट अनुमति प्राप्त गर्ने फाइजर पहिलो कम्पनी हो ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले पत्रकारहरुले सोधको प्रश्नको जवाफ दिँदै अस्ट्रेलियाको नियामक निकायले विस्तृत अध्ययन पश्चात फाइजरको खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो खोप अस्थायी र आकस्मिक नभई पूर्ण खोपका रुपमा अस्ट्रेलियाले स्वीकार गरेको पनि बताउनुभयो ।
अस्ट्रेलियाले यसअघि नै फाइजरसँग एक करोड डोज खोपका लागि फाइजरसँग अनुबन्ध गरिसकेको छ । यसबाट करिब ५० लाख मानिसलाई खोप दिन पर्याप्त हुनेछ । कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धवृद्धालाई खोप दिइने छ ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले आगामी अक्टोबरसम्ममा खोप अभियान पूरा हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।
भाइरसको प्रकोप देखिनासाथ कडा लकडाउन र सीमाहरु बन्द गरेको अस्ट्रेलियामा तुलनात्मक रुपमा कम संख्यामा मानिस संक्रमित भएका थिए । तैपनि करिब २ करोड ५० लाख जनसंख्या रहेको अस्ट्रेलियामा २९ हजार व्यक्ति संक्रमित भएका र ९०९ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अस्ट्रेलियाले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको ५ करोड भन्दा बढी डोज खोपका लागि आदेश दिइसकेको छ । यो खोपको अधिकांश हिस्सा अस्ट्रेलियामै उत्पादन गरिने भए पनि अस्ट्रेलियाको नियामक निकाय टिजिएले त्यसलाई मान्यता दिइसकेको छैन ।
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा किराती र चौधरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?