शनिबार, माघ ३ २०७७ | Sat, January 16, 2021
नेपालको समय: १९:३६ | UK Time: 13:51

बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग

पुरानो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्यो बेलायत सरकार

नरेश खपाङ्गीमगर
२०७७ पुष ८ गते २१:३१

लण्डन । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई दिइँदै आएको पेन्सनका बारेमा ल्याएको नयाँ प्रस्तावमाथि सुझाव आह्वान गरेको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले १८ डिसेम्बर २०२० मा प्रस्तावित पेन्सन योजना प्रकाशन गर्दै सरोकारवालाहरुसित सुझाव माग गरेको हो ।
खासगरी १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र रोयल वारेन्ट १९४९ अनुसार भारतीय गोरखाहरुको पेन्सन योजनामा परिवर्तन आएपछि बेलायतले पनि गोरखाहरुको पेन्सन योजनामा सोअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले बेलायतले नयाँ पेन्सन योजना ल्याएको हो ।
भारतले सातौँ केन्द्रीय पेन्सन आयोग सन् २०१६ मा ल्याएको थियो । सोअनुसार बेलायती सेनामा रहेका गोरखाहरुको पेन्सन पनि समायोजन गरिने निर्णय बेलायती सशस्त्र बल मन्त्रीले २०१९ को मार्चमा गरेका थिए । सोअनुसार बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमाथि सुझाव माग गरिएको हो ।
बेलायती सेनामा २०० वर्षभन्दा लामो समयदेखि गोरखाहरु कार्यरत रहँदै आएको भए पनि यसरी उनीहरुले समेत थाहा पाउने गरी सार्वजनिकरुपमा पेन्सनका बारेमा परामर्श गर्न पहिलोपटक खोजिएको हो ।
मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा पूर्ववर्ती अडानबाट बेलायत सरकार पछि हटेको छ । बेलायत सरकारले पाँचौँ केन्द्रीय पेन्सन आयोगपछि भारतीय गोरखाहरुले पाउने पेन्सनको तुलनामा बेलायती सेनामा काम गरेका गोरखाहरुलाई दोब्बर पेन्सन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसअनुसार सन १९९९/२००० मा गोरखाहरुको पेन्सन धेरै बढेको थियो । तर अहिले प्रस्ताव गरेको पेन्सन योजनामा भने भारतीय गोरखाले पाउने पेन्सनको डेढगुणा भन्दा कम १४० प्रतिशत मात्र बेलायतले दिनसक्ने बताइएको छ । साथै सबैको पेन्सन न्यूनतम १० प्रतिशत बढाइने बताइएको छ । जसमा डब्ल्यूओ वानभन्दा तल्लोतहको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अफिसरहरुको १० प्रतिशत मात्र बढ्ने छ । पहिले प्रतिवद्धता गरेको २०० प्रतिशत पेन्सन दिँदा दीर्घकालसम्म दिन नसकिने र बजेटमा असर पर्ने बेलायतको जिकिर छ । पूर्व प्रतिवद्धताअनुसारको २०० प्रतिशत पेन्सन बढाउँदा ४९ देखि १३८ मिलियन पाउण्डसम्म वार्षिक भार बढ्ने यो दर अरु सार्वजनिक सेवाका पेन्सन पाइरहेका मानिसहरुको दाँजोमा अस्वाभाविक हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।
मन्त्रालयले गोरखाहरुको राय बुझ्नका लागि जनवरी २०२१ मा दुई वटा भर्चुअल बैठक गरिने बताएको छ । त्यहाँ पूर्व गोरखाका संस्थाहरुलाई बोलाइने बताइएको छ ।
नयाँ पेन्सन योजनामाथि सुझाव दिनका लागि १२ मार्च २०२१ सम्मको समायावधि तोकिएको छ । नयाँ पेन्सन योजनासम्बन्धी प्रस्ताव गोभडट युकेमा उपलब्ध छ भने सुझाव इमेल [email protected] वा पोष्टबाट
Gurkha Pension Scheme Consultation Team, Army Secretariate, IDL 24, Army Headquarters, Blenheim Building, Floor 2
Marlborough Lines, ANDOVER, Hampshire SP11 8HJ, UNITED KINGDOM  मा पठाउन सकिने बताइएको छ । अंग्रेजी वा नेपाली दुवै भाषामा सुझाव पठाउन सकिने तर नेपालीमा पठाइएको सुझाव अनुवाद गर्दा लामो समय लाग्नसक्ने भनिएको छ ।
सुझाव पठाउँदा गोखा पेन्सनर वा उनीहरुको परिवार, बसोबास नेपाल वा बेलायत वा अन्यत्र र सुझाव व्यक्तिगत वा संस्थागत खुलाउन भनिएको छ । सरकारले सुझाव पठाउनका लागि पाँचवटा प्रश्न तयार पारेको छ तर यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनैपर्ने वा यसैमा मात्र सीमित हुनुपर्ने भने छैन। प्रश्नहरु यसप्रकार छन् :
१) के तपाई रक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको प्रस्तावमा सहमत हुनुहुन्छ वा अन्य प्रस्तावमा ? विस्तृतमा बताउनुहोस् ।
२) के तपाईसित भारतीय पूर्व गोरखाहरुले पाइरहेको सुविधाका बारेमा जानकारी छ ? उनीहरुले पाउने सुविधा (स्वास्थ्यबाहेक) को हिस्सा ४० प्रतिशत छ भन्ने ठीक लाग्छ ? आफ्नो धारणा दिनुहोस् ।
३) पेन्सनका बारेमा अरु विकल्पहरु रोज्ने बारेमा तपाईको केही भनाइ छ कि ? छ भने व्याख्या गर्नुहोस् ।
४) तपाईसित प्रस्तावसित सम्बन्धित कुनै प्रमाण अथवा राय भए राख्नुहोस् ।
५) तपाईलाई हाम्रो नीतिगत उद्देश्य पूरा गर्न रक्षा बजेटभित्र रहेर गर्न सकिने यदि कुनै उपाय हामीले छुटायौँ भन्ने लाग्छ ?
हाल करिब २२ हजार जनाले गोरखा पेन्सन पाउने गर्दछन् । जसमा १५ हजार पूर्व सैनिकहरु छन् भने बाँकी उनीहरुका पत्नी वा परिवारहरु ।
गोरखा पेन्सनमा अहिले नयाँ गोरखाहरु भने संलग्न हुन पाउँदैनन् । सन् २००६ मा भर्ती भएका गोरखाहरु सबैभन्दा पछिल्लो पटक गोरखा भर्ती योजनामा सहभागीहरु हुन् । अन्तिमपटक गोरखा पेन्सन पाउनेहरु सन् २०१३ मा सेवानिवृत्त भएका थिए । अहिले भर्ती हुनेहरुका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अरु नै योजना ल्याएको छ ।

हामी यसमा संलग्न हुँदैनौँः कृष्णबहादुर राई
गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने आफ्नो संस्था सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा संलग्न नहुने दृढता व्यक्त गरे । दुई देशका प्रतिनिधिहरु, गोरखाका प्रतिनिधिहरु बसेर तयार पारेको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाउन पटकपटक बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा पेन्सनका बारेमा नयाँ प्रस्ताव ल्याइनु जालझेल भएको उनको भनाइ छ ।

 

मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान

 

नयाँ प्रस्ताव मान्दैनौँ : टिकेन्द्रदल देवान
नयाँ पेन्सन योजनाका बारेमा प्रतिक्रिया माग्दा ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवानले सरकारको प्रस्तावका बारेमा जानकारी भएको बताए । उनले सो प्रस्तावको बारेमा संस्थाको धारणा तयार पार्दै गरेको पनि जानकारी दिए । यसअघि बेलायत सरकारले नै वाचा गरेको भारतीय गोरखाले पाउने पेन्सनको २०० प्रतिशत बेलायती सेनाका पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई नदिने प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा नमान्ने बताए । “हामी गोरखाहरुको समान पेन्सनका लागि लडिरहेका छौँ । आफैँले गरेको वाचाबाट पछि हट्ने बेलायत सरकारको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ । विरोधमा बोल्छौँ”, उनले भने ।

 

गेसो सभापति कृष्णकुमार राई

प्रस्तावबारे थाहा छैन : कृष्णकुमार राई
गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको अर्को सशक्त संस्था गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले भने बेलायत सरकारको गोरखासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले हालसम्म यस बारेमा संस्थालाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । प्रस्तावका बारेमा भने प्रस्ताव अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने जवाफ दिए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक