राष्ट्रपतिद्वारा पूर्व गोरखाहरुलाई वृद्धभत्ता नरोक्न अध्यादेश जारी

लण्डन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व गोरखा सैनिकहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कायम राख्ने बारेमा आइतबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको हो ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले अब बेलायती, भारतीय सैनिक र सिंगापुर प्रहरीका पूर्व गोरखा र उनीहरुका परिवारले पेन्सन पाइरहे पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने छैन ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रायले २०७७ असार १७ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विदेशी सेनाबाट पेन्सन पाइरहेकाहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको सो निर्णयका विरुद्धमा तीनवटै सेनामा काम गरेका गोरखा सैनिकहरु एकजुट भइ स‌ंयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए भने गेसोले साउन ११ गते सो निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । गेसोले नेपाल सरकारको सो कार्य नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक विपरीत भएको दाबी गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूर्ववत दिनेगरी अध्यादेश ल्याएकोमा गेसोका साथै भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसद्वारा गठित “भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति”ले नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिएको छ ।

आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री लगायत अन्य सरोकार निकायहरुसँग भएको पटक—पटकको भेटघाट र तथा दवावपूर्ण छलफलपश्चात् नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता गरी, पूर्ववत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसै आर्थिक वर्ष भित्र पाउने गरी अध्यादेश जारी गरी लाखौं जेष्ठ नागरिक तथा उनीहरुसँग आश्रित परिवारहरुको भावनाको उच्च कदर गरेकोमा नेपाल सरकारलाई विषेश धन्यवाद दिइएको छ ।

समितिले यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक, सिंगापुर प्रहरी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरु, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।