लण्डन । बुधबार भर्चुअल रुपमा हुन लागेको नेपाल-बेलायत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा कुरा उठाउन गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले माग गरेको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको गेसोको प्रतिनिधि टोलीले मङ्गलबार काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेललाई भेटी गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुका थाँती रहेका समस्यका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।
भेटपछि गेसोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भर्चुअल बैठकमा गोरखाहरुको समस्याका बारेमा यसअघि गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको १३ बुँदे प्रतिवेदनका बारेमा कुरा उठाउन परराष्ट्र सचिवलाई स्मरण गराइएको बताइएको छ ।
सो भेटमा परराष्ट्र सचिवले अहिलेको सरकार गोरखाहरुको समस्याहरुबारे सजग रहेको र केही समय अघि परराष्ट्र मन्त्रीले बेलायत सरकारको प्रतिनिधि बेलायती राजदुतलाई गोरखाहरुको समस्या समाधानको लागी तयार १३ बुँदे प्रतिवेदन नै नेपाल सरकारको बटमलाइन भएको बताएको स्मरण गराएका थिए । गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायतको भ्रमणका बेला बेलायती समकक्षी प्रधानमन्त्री थेरेशा मे संगको भेटमा त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाएको पनि परराष्ट्र सचिवले जानकारी गराएका थिए । परराष्ट्र सचिवले भोलि हुने भर्चुअल बैठकमा पनि गोरखासम्बन्धी यही कुरालाई नेपालको तर्फबाट जोडदार कुरा राख्ने जानकारी गराउनु भयो ।
गेसोले आफूहरुका तर्फबाट कुनै सहयोग चाहिएमा सहयोग गर्न तयार रहेको र भोलिको वार्ताको पूर्ण सफलताको कामना गरेका विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने