लण्डन । बेलायतले बेलायतमा आउन चाहने आप्रवासी कामदारहरुका लागि पूर्ववत् नियमलाई अझै लचिलो बनाएको छ ।
बेलायती गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रकाशित व्यवस्थामा बिहीबार संशाेधन गर्दै ‘प्वाइन्ट वेस्ट सिस्टम’ बाट युके आउन चाहने कामदारहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम तलवको थ्रेसहोल्ड ३० प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि वार्षिक तलवको थ्रेसहोल्ड ३५ हजार ८०० पाउण्ड तोकिएकोमा संशोधित व्यवस्थामा २५ हजार ६०० मा झारिएको छ ।
सरकारले लागू गर्न लागेको अष्ट्रेलियन खालको प्वाइन्टमा आधारित आप्रवासन नीतिअनुसार नम्बर पुगेका आप्रवासीहरुले अब २० हजार ४८० पाउण्ड वार्षिक तलबकै काममा पनि बेलायत प्रवेश गर्न पाउने छन् र त्यसको ६ वर्षमै बेलायतको नागरिकता आवेदन गर्न पाउने छन् ।
नयाँ नियम यही डिसेम्बर १ देखि लागू हुँदैछ ।
एमनेष्टी इन्टरन्याशल युकेले भने सरकारले परिवर्तन गरेको नियमले पहिल्यैदेखि फाइदा पाइरहेका वर्गलाई मात्र मद्दत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । एमनेष्टीका शरणार्थी तथा आप्रवासी अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम अधिकृत स्टिभ भाल्डेज सिमोन्डसले भने, ”नयाँ व्यवस्थाले बेलायतको आप्रवासन प्रक्रियामा समानता ल्याउने बारेमा कुनै नयाँ सन्देश दिन सकेको छैन । महिला, पुरुष, बालबालिकाहरुको वर्ग र रंगलाई नहेरी दिइनुपर्ने अधिकार र सम्मानमा पनि नयाँपन दिन सकेको छैन ।”
उता, कडा आप्रवासन नीतिको पक्षधर माइग्रेसन वाचले भने नयाँ व्यवस्थाले ब्रिटिश कामदारहरुले पाउनुपर्ने सुविधा गुमाउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बेलायत आउन चाहने कामदारका लागि सन् २०११ मा थेरेसा मे गृहमन्त्री भएको बेला ३५ हजार ६०० पाउण्ड वार्षिक तलबको थ्रेसहोल्ड तोकिएको थियो । बेलायत आउन चाहनेहरुलाई कडाइ गर्न त्यसो गरिएको थियो । तर त्यसयताका धेरै वर्ष बेलायतले आप्रवासीको संख्या घटाउन सकेन ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने