यस अंकमा २०३९ सालको विवादको सैद्धान्तिक पक्षको छलफल र विवेचना गरिनेछ र यो कसरी बाहिर पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने विवादको रुपमा अभिव्यक्त भयो भन्ने तथ्य उजागर गरिने छ। मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि अघिल्लो अंकमा नअटाएका केही थप तथ्य र अखिलको संरचनामा आएको केही परिवर्तन बारेमा छलफल गरिने छ ।
विवादको प्रभाव मोफसलमा
पाठकहरु हेरिरहनु भएको छ, ‘हामीले देखेको नेपाल’ मुलतः ‘हामीले देखेको काठमाण्डौं’ रुपमा आइरहेको छ। अघिल्लो अंकमा हामीले काठमाडौँमा विवादको कारणले बिद्यार्थीहरुको बीच आएको अस्तव्यस्तताको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यस्तो अस्तव्यस्ता देशका धेरै भागमा देखियो। मोफसलमा भएका केही घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक घटनाको रुपमा चर्चा गरिँदै छ। त्यस बेलामा झापामा सक्रिय र राजनैतिक स्वतन्त्रताको पक्षधर बिद्यार्थी नेता रमेश पौडेल (जो सातौं सम्मेलनमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि बन्नु भयो) त्यस बेलाको झापामा देखिएको परिस्थितिको सम्झना गर्नु हुन्छ।
वहाँ भन्नुहुन्छ, “२०३९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय तहमा विवाद देखा पर्नुअघि झापा जिल्लामा पार्टी काम तथा विद्यार्थी क्षेत्रको काम अत्यन्त उत्साहजनक ढंगबाट अगाडी बढिरहेको थियो । पार्टीमा कमिटी पद्दति, जनवादी केन्द्रीयता जस्ता अभ्यासहरु प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढेका थिए । पार्टीबाट कार्यकर्ता उत्पादन गर्दै जनवर्गीय संगठनहरुमा पठाउने काम प्रभावकारी ढंगबाट भइरहेको थियो । पार्टीको जिल्ला तहको नेतृत्व जनता तथा कार्यकर्ता बीच स्थापित थियो । जिल्लाका सचिव असाध्यै कम्युनिष्ट आदर्श बोकेका व्यक्ति थिए। उनको शील स्वभाव व्यवहारले सबै कार्यकर्ताको मन जितेको थियो । पार्टीले विद्यार्थी संगठन अर्थात् अखिलभित्र पार्टी सक्रिय दल (Party Active Group) बनाएको थियो । यही दलले अखिललाई वैचारिक नेतृत्व दिने गर्दथ्यो ।”
वहाँको प्रस्तुतिले देखाउँछ कसरी पार्टी स्वतन्त्रता संगसंगै पार्टीभित्र भएको केही साङ्गठनिक परिवर्तनहरु असन्तुस्टीको रुपमा बाहिर आए। वहाँ संक्षिप्त रुपमा त्यसलाई उजागर गर्नुहुन्छ, “एक दिन तत्कालिन झापा नेकपा मालेको झापा जिल्लाको सचिवले त्यसबेलाका अखिलमा कार्यरत क्षेत्र तथा जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई भेला हुनका लागि खबर पठाए । नेता तथा चारालीको एउटा सेल्टरमा भेला भए । सचिव उनीहरुलाई भेट्न आए । उनको अनुहारमा चरम निरासा थियो । अनुहारमा आक्रोस थियो । उनले गम्भीर मुद्रामा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा महासचिवलाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट अल्पमतमा पारेको कुरा बताए । बहुमत पक्षले ज्यादति गरेको कुरा बताए । उहाँले पार्टीभित्र घुसपैठ भएको हुन सक्ने कुरा बताए । सचिवबाटै कुरा सुनेपछि त्यहाँ उपस्थित सबै छाँगाबाट खसे जस्ता भए । सिपी मैनालीलाई उनीहरु एउटा विलक्षण, प्रतिभाशाली, क्षमतावान् तथा आदर्श बोकेको नेताको रुपमा हेर्ने गर्दथे । त्यस्ता आदर्श नेता अल्पमतमा परेको कुराले उनीहरु अत्यन्त निरास भए । सचिवले धेरै बेर उनीहरुसँग कुराकानी गरे। आफ्नो बाटो लागे । नेता तथा कार्यकर्ताहरु रातभरी त्यही बसें । रातभर कसैलाई पनि निद्रा लागेन । उनीहरु रातको २ बजेसम्म छटपटाउँदै बसे । उनीहरुले कसरी यस्तो घटना हुन गयो भने। चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरुमा संगठनको काम गर्ने जाँगर हरायो। गयो । उनीहरुले उनीहरुको सांगठानिक जीवनमा पहिलो पटक यस्तो स्थितिको सामना गर्नु परेको थियो ।”
वहाँका अनुसार झापामा पनि विवादले गर्दा बहुमत र अल्पमत पक्षका साथीहरुको बीचको दुरी बढाउँदै लग्यो । दुई पक्षबीच अविश्वास घेरा बढ्दै गयो । आपसी सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनाइदियो । यसले पार्टीभित्रको एकतालाई कमजोर बनाइदियो । पार्टीभित्रको फलामे अनुशासन फितलो हुन थाल्यो । पार्टीभित्रको विवादले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म ठूलो चिरा पार्यो । जिल्लामा भएका केन्द्र, क्षेत्र तथा जिल्लाका अघिल्लो पंक्तिमा देखिएका प्रायःजसो विद्यार्थी नेताहरु सबै निस्क्रिय भए ।
त्यो बेलाका पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधर एकजना बिद्यार्थी नेता भन्नु हुन्छ- २०४० असार १२ गते झापा जिल्लाको चौथो सम्मेलनले पार्टी स्वतन्त्रताको नारालाई उठाउने भनेर पास गर्यो । यसवेला झापामा विवादको घेरो देखिन थालिसकेको थियो । वहाँका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका पार्टी केन्द्रमा सिपी मैनालीलाई समर्थन गर्ने मानिसहरुसंग अखिलका जिल्ला तहका नेताहरुलाई भेटघाट बन्द गराउने आदेश पार्टी कमिटीबाट आएको, पार्टी र अखिलका बिचमा भएको विवादको विषयमा चर्चा गर्दा प्रदिप नेपाल (दिनेस) ले एउटा बैठकमा “सिपी बिग्रिउन तर पार्टी बिग्रँदैन” भनेपछि कार्यकर्तामा खुल्दुली भएको र अखिलका सचिवालय सदस्य चन्द्र भण्डारी र केकस हंश राजवंशी सिपी पक्षमा रहनु भएको बताउनु हुन्छ। त्यो बेला डिल्ली मैनाली र चित्र निरौला पनि झापा क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पनि बताउनु हुन्छ वहाँ ।
अखिलको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समिति
यसरी सबैतिर पार्टी र अखिल विवादको भुँमरीमा आएपछि अघिल्लो अंकमा भनिए झैँ पहिले काठमाण्डौंका अखिल कमिटीहरु बिघटन गरिए र त्यसपछि प्राय सबैतिर साङ्गठनिक परिवर्तन गरिए । अखिलको केन्द्रीय कमिटीमा निरन्तरता दिन गौरी प्रधानको नेतृत्वमा सातौं केन्द्रीय सम्मेलन तयारी समितिको भयो। गौरी प्रधान, पहिले भने जस्तै, बिद्यार्थीहरुबीच लोकप्रिय त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै विवादको बेलामा वहाँ विवादका दुवै धुरीको निम्ति ग्राह्य हुनुहुन्थ्यो। वहाँको कार्यकाल छोटो रह्यो । किनभने वहाँको कमिटी सम्मेलनको अवधिसम्मको लागि मात्र थियो। तयारी समिति बनाउने बेलाको छलफलको अन्तर्यसंग म पनि परिचित छु । त्यसबेला पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले नन्द कन्दङवा र ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठ (जो पहिले महासचिव थिए) को पक्षमा जोड गरेका थिए । पार्टी नेतृत्व कुनै पनि हालतमा ठाकुरचन्द्रलाई नल्याउने पक्षमा थियो । वहाँ इलामको हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर झलनाथ खनाल पार्टीको महासचिव भइसक्नु भएको थियो । वहाँ खनालको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा नभएकोले वहाँ पार्टीको निम्ति स्वीकार्य नभएको भनिन्थ्यो । पार्टीको तर्फबाट नन्द कन्दङवा, तारा दत्त आदिको नाम ग्राह्य हुने छनक भने नदिइएको होइन । तर वहाँहरु कसैले यसलाई स्वीकार्नु भएन। पार्टी नेतृत्व पुरानालाई नेतृत्वमा ल्याउने तर अल्पमतमा राखेर अखिलमा पार्टीको नेतृत्व कायम राख्न चाहन्थ्यो (स्मरण रहोस्, अघिल्लो कमिटीमा २५ जनामध्ये १९ जना पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधर थिए)।
पार्टी भित्रको विवादमा सिपी मैनाली अल्पमतमा पर्नु भयो। त्यसकारण वहाँ महासचिवबाट हटाइनु भयो। वहाँलाइ प्रवासको काम जिम्मा दिएर पठाइयो र झलनाथ खनाल पार्टी महासचिव बन्नु भयो।
विवादका विषयहरु
चीनका लागि नेपालका पुर्व राजदुत् तथा त्यसबेलाका अखिलका अध्यक्ष टंक कार्की, त्यसबेला सक्रिय पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, मालेका उपलब्ध दस्ताबेजहरु र प्राध्यापक डा राजकुमार पोखरेलको ‘ अ जर्नी अब नेपाली कम्युनिस्ट्स’ पुस्तकको आधारमा त्यसबेलाको मुख्य बिबादको बिषयहरुको संक्षिप्त बिबेचना गरिएको छ ।
त्यस बेलाका मुख्य सैद्धान्तिक विवाद शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, पार्टी कार्यक्रम, प्रधान अन्तरविरोध र पार्टी नारा रहेको थियो । बाहिर यसका छलफल र पक्ष विपक्ष पार्टी स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको रुपमा मुखरित भएका थिए ।
शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावः २०३१ फाल्गुण १२ गते राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। मैले शुरुकै अंकमा भनिसकेको छु, मालेबाहेक कसैले पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिएनन् । मालेले भने यसको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो। उसको तर्क थियो, अरु पार्टीहरुले भनेजस्तै, यसको अन्तर्य राजाको शासन जोगाउन गरिएको अन्तर्रास्ट्रिय प्रयत्न हुन सक्छ तर यसमा देश भक्तिको र रास्ट्रिय स्वाधिनताको पक्ष पनि थियो। तत्कालिन मालेभित्र यो विवाद आउँदासम्म भारतबाहेक सयभन्दा अधिक मुलुकहरुले प्रस्तावलाई मान्यता दिइसकेका थिए।
भर्खरै आएको एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा सिपी मैनालीले यो प्रस्तावको विपक्षमा जाने प्रस्ताव तत्कालिन तीन पोलिटब्युरो सदस्यहरुमध्ये एक रहनुभएका माधव नेपालबाट आएको थियो भन्नु भएको छ। प्रस्तावको विरोधमा आएको तर्क थियो, ‘राजाले भारतसंग घुँडा टेकिसकेको अवस्था भएकोले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध काम नलाग्ने भइसकेको छ र यो राजाको सत्ता जोगाउने प्रयत्न मात्र हो।’
सिपी मैनालीको विचार पार्टीको आधिकारिक विचार थियो र त्यो अस्वीकृत भएको थियो।
पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रमः परम्परागत रुपमा चिनियाँ धारमा रहेका पार्टीहरुले नयाँ जनवाद न्यूनतम र समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने कार्यक्रमलाई अधिकतम कार्यक्रम भन्दै आएका छन् । त्यो बेलाको मालेले पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यो पनि विवादको घेरामा पर्यो । मालेले ‘नयाँ जनवाद’ को न्यूनतम कार्यक्रमलाई कायम राख्दै, हतियार बन्द लडाइँद्वारा राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दै ‘अन्तरिम प्रजातान्त्रिक सरकार’ को विचार अघि सार्यो । यसले दुईटा समस्या ल्यायो। एउटा त, जनवादी सत्ता स्थापना गर्दा हतियार बन्द लडाईबाट राजतन्त्र उन्मूलन हुन्छ। त्यसको पहिले सिद्धान्तको कुन स्किममा यो फिट हुन्छ भन्ने प्रश्न ल्यायो। अर्को, प्राध्यापक राजकुमार पोखरेलले भने झैँ केही अघि भएको पार्टी भेलामा अहिले नै हतियार बन्द युद्ध गर्ने वस्तुगत परिस्थिति बिद्यमान भइ नसकेको निचोड निकालेको थियो । यो पछिल्लो प्रस्ताव त्यसैले अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्थ्यो । तर पनि यो पार्टीको बहुमतले पारित गरेको थियो। यो विवादको विषय बन्नु पर्ने कारण थियो सिपी मैनालीको बिमति। वहाँको भनाइ थियो -मालेले नेकपा चौथो महाधिवेशनले प्रस्ताव गरेको “प्रजातान्त्रिक र देशभक्तहरुको सरकारको स्थापनाको प्रस्तावलाई कि त दक्षिणपन्थी भन्नु भएन कि त यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएन। यो अन्तरविरोधपूर्ण छ।”
प्रधान अन्तरविरोधः परम्परागत रुपमा कम्युनिस्टहरु वर्ग विश्लेषण गर्दै सर्वहारा, मजदुर र खेतीहर किसानको उत्थानको निम्ति बाधक रहेको तत्व वा संस्थालाई प्रधान अन्तरविरोध भनेर परिभाषित गर्दछन्। यो विश्लेषण उनीहरुको लागि यसकारण पनि महत्वपूर्ण किन हुन्छ भने यो विश्लेषणको आधारमा उनीहरु आफ्नो संघर्ष कसको विरुद्ध र कसरी परिलक्षित गर्ने भन्ने निर्क्योलमा पुग्दछन् । विशेष अवस्थामा अन्तरविरोध प्रधान नभएको वर्ग, शक्ति र संस्थासंग उनीहरु तात्कालिक रुपमा सहयोग र सम्झौता पनि गर्दछन्।
सिपी मैनालीको विचारमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद, सोभियत सामाजिक साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट परिचालित तत्कालिन राजाको नेतृत्वमा रहेको राज्यसत्ता नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध’ थियो। सिपीको यो प्रस्ताव प्रस्ट नभएको भन्दै बहुमतले यस प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो विचार ल्याएको थियो। बहुमतको विचारमा सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजाको शासन र नेपाली जनता बीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध थियो। विवादको यो घेरामा एउटाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक शक्तिको इसारामा चल्ने आन्तरिक शासनलाई औंल्याउथ्यो भने अर्कोले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीले अविकसित अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसबेलाको शासनलाई प्रधान अन्तरबिरोध मान्दथ्यो। प्रस्ट छ, दुवैको तारो एउटै थियो। गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगी पनि एउटै थियो आन्तरिक शासनको।
पार्टी नाराः प्रजातान्त्रिक वातावरण र पार्टी स्वतन्त्रताको निम्ति पंचायत विरोधीहरुको संयुक्त मोर्चा र आन्दोलनको निर्माण सम्बन्धी सिपी मैनालीले अघि सार्नु भएको प्रस्ताव पार्टीमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। इतिहासविद् प्राध्यापक राजकुमार पोखरेलका अनुसार यसैकारण वहाँलाई महासचिवबाट हटाइयो र विवाद तल पुगे पछि पार्टी अनुशासन भंग गरेको निर्क्योल निकाल्दै केन्द्रीय कमिटीबाट समेत निस्कासन गरी प्रवासको जिम्मेवारीसहित भारत स्थानान्तरण गरियो। सिपीले ल्याउनु भएको सबै कार्यक्रमहरु हटाइए र ‘राजतन्त्रको उन्मुलन र अन्तरिम सरकार’ को स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउँदा कुनै नारा तय भइसकेको थिएन। त्यसैले कुनै नारा जिल्ला कमिटीमा लगिएन तर अनेरास्ववियुले भने ‘पार्टी स्वतन्त्रता’ को नारा अघि सारेको थियो । यो नारालाई पार्टी पंक्तिले चुनाव भएको धेरै पछि मात्र मात्र विवादको घेरामा तान्यो जब सिपी मैनालीले ‘सिमानापारी’ भन्ने प्रवासबाट निस्कने एउटा पत्रिकामा पार्टी स्वतन्त्रता बारेमा लेख्नुभयो । वहाँको यो लेख वहाँको संयुक्त मोर्चाको अवधारणासंग तादाम्यता राख्दथियो । माले नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लियो र बिद्यार्थीको विजय जुलुशमा यो नारा लगाइएको प्रमुख कारणसहित बिद्यार्थीहरुको केन्द्रीय कमिटी भंग गरिएको थियो। ‘राजनैतिक स्वतन्त्रता’ को आधिकारिक अवधारणा त्यसैले प्रतिक्रियात्मक थियो।
जुन भाषामा बोले पनि मालेभित्र पंचायत विरोधी मोर्चा चाहिन्छ र यसमा धेरैभन्दा धेरै पंचायत विरोधीहरुलाई सरिक गराउनु पर्दछ भन्ने धारणा प्रबल भइसकेको थियो। त्यसैले अलि पछि ’फोरम फर डेमोक्रेटिक युनिटी’ (FODENU) भन्ने संस्था शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बद्रिप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा बनाइएको थियो। फरक विचारको संयोजन गर्ने संस्कार विकाश नभएकोले माले बाहिरबाट सदस्य बनाइएकाहरुले केही समयपछि त्यो संगठन छोड्न पुगे।
यस अघिको अंकमै भनिएको थियो कि मालेमा विवाद हुँदा नेकपा एकताकेन्द्र फुटको संघारमा थियो र अन्तत फुट्यो। यो विवाद पछि पनि माले फुटेन। केही कारण पहिले नै भनिएको छ तर मुख्य कारण मालेको निर्माण सानातिना संगठनहरुलाई एक गर्दै भएको थियो । यसभित्र एकताको भावना प्रबल थियो र आधिकारिक रुपमै एकता संदेश जाने काम वर्षौंदेखि भइरहेको थियो। माथि जे भए पनि तलका कार्यकर्ता फुटका पक्षमा थिएनन् ।
विवाद समाधान
अन्तत २०४२ (१९९५) तिर आइपुग्दा पार्टीभित्र एकता संचार हुने केही काम भए। अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष तयारी समिति, जो पार्टी स्वतन्त्रता वालाहरुले नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा बनाएका थिए त्यसलाई भंग गरेर एउटै एकीकृत संगठन बनाउने निर्णय गरियो। मूलत माले भित्रको विवाद मिलाउने कुरामा चार वटा मुख्य विषयलाई ध्यान दिइएको थियो। पार्टीले हटाएकाहरुलाई पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरियो । पार्टी स्वतन्त्रता पक्षधरहरुलाई ’गुटगत गतिविधि गरेको’ आरोप थियो त्यसलाई फिर्ता लिइयो। पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षधर अथवा पार्टी भित्रका अल्पमत वालाहरुलाई ’गडबडिया’ भनिन्थ्यो र त्यो समयलाई राजनीतिक विवाद भन्नुभन्दा पनि ‘गडबड’ भनिन्थ्यो र अबदेखि त्यो समयावधिलाई ‘असामान्य परिस्थिति’ भनिने भनेर निर्णय गरियो र अल्पमत बहुमतको निर्णयमा रहनु पर्ने भन्ने साङ्गठानिक परिपाटीलाई आत्मसात गरियो।
त्यसपछि मिलाउने काम शुरु गरियो, आन्तरिक रुपमा विभिन्न मिटिंग भए। काठमान्डौमा विद्यार्थी र मध्यमस्तर संगको कार्यकर्ताहरुसंग छलफल शुरु गरियो।
मेरो स्मृतिमा केही त्यस्ता मिटिंगहरु छन् जहाँ अधिकांश माधव नेपाल पुग्नु हुन्थ्यो र पुर्नस्थापनाको काम अगाडि बढाउनु हुन्थ्यो। त्यस्तै केही उल्लेख्य मिटिङ्गहरु बागबजार, शंखमूल (शिव बस्नेत बस्ने डेरामा) आयोजना गरियो। एउटा अलिक अप्ठ्यारा विद्यार्थीहरुलाई समायोजन गर्ने मिटिङ्गमा म पनि संलग्न थिएँ। कसको बासस्थान थियो थाहा भएन तर मंगल बजारबाट ग्वार्खोतिर जाँदा देब्रे पट्टि पर्ने घरमा ठूलै जमघट थियो। त्यहाँ सिपी मैनाली, जीवराज आश्रित, टंक कार्की, भीम रावल, कोमल भट्टराई, रोमणी भट्टराई, चुडामणि धमला, म र ठक्कर शर्मा (?) थियौं। त्यसले उपत्यकाको विद्यार्थीहरुको पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा छलफल गर्यो। शान्तपूर्वक छलफल भइरहेको त्यो मिटिङ्गमा भीम रावल र चुडामणि धमलाको लामो, चर्को ठूलो स्वरमा गरिएको वादविवाद त्यहाँ उपस्थित सबै नेता र कार्यकर्ताले ट्वाँ परेर सुन्नुभएको थियो।
जे होस् त्यसपछि पुनर्स्थापनाका काम तीव्र बने। रोमणी भट्टराई र मलाई क्रमश अध्यक्ष र सचिवको रुपमा क्षेत्रीय कमिटीमा पुनर्स्थापना गरियो। अन्यत्र पनि त्यही भयो। त्यतिबेलासम्म अखिलको सातौँ सम्मेलन पनि भइसकेको थियो र रामप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो। छुटेका मानिसहरु क्रमश: समेटिँदै थिए। पूर्वतिर पनि स्थिति सामान्य बन्दै गइरहेको थियो । आठौं सम्मेलनमा आइपुग्दा त चन्द्र भण्डारी अखिलको अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहनु भएका सिपी मैनाली पुनर्स्थापित भइसक्नु भएको थियो। मदन भण्डारीको नेतृत्व शुरु हुँदै थियो २०४२/ ४३ देखि ।
आउँदा केही अंकहरुमा त्यो बेलाका केही नेता, काठ्माण्डौका भूमिगत महिला नेत्रीहरुको बारेमा चर्चा गरिने छ।
(केही पात्रहरु पक्कै पनि छुट्नु भएको छ, लामो अन्तराल पछि केही अलिखित घटनाहरु स्मृतिकै भरमा लिपिवद्ध गर्दाको अप्ठ्यारो बुझिदिन अनुरोध गर्दछु)
क्रमश:
