लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले संघ जस्तै अर्काे संस्था खोल्न प्रतिबन्ध लगानी तयारी गरेको छ । संघीय संसदको विचाराधीन रहेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको हो । विधेयकमा
‘गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हुनेछ र त्यस्तो संस्था दर्ता भए पछि त्यस्तो संस्था कायम रहुञ्जेल त्यस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था दर्ता हुन
सक्ने छैन’ उल्लेख छ ।
विधेयकमा अघि भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संघ यस ऐन बमोजिम दर्ता भई संचालन भएको मानिनेछ त्यस्तो संस्था कायम रहेसम्म अर्को संस्था दर्ता हुन सक्ने छैन।’ प्रस्तावित विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोष (एनआरएन च्यारिटेबल फण्ड) नामक एक कोष स्थापना गर्न सक्ने जनाइएको छ । उक्त संशोधन सँगै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ खारेज गर्ने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीले अनिवार्य नाम दर्ता गर्नु पर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई ‘परिचय पत्र’को व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ । परिचयपत्रको अवधि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए जारी गरिएको तीन वर्ष र अन्य गैरआवासीय नेपाली भए दश वर्षको हुनेछ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति भए त्यस्तो प्रमाणपत्र नै निजको लागि यस ऐन बमोजिम जारी भएको परिचयपत्र मानिनेछ। परिचयपत्र प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपालीले प्रत्येक पाँच वर्षको अवधिभित्र कम्तिमा एक महिना नेपालमा नै बिताउने गरी कम्तिमा एक पटक नेपालको भ्रमण गर्नु पर्नेछ। तर विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। परिचय पत्र प्राप्तीसगै गैरआवासीय नेपालीले प्रमाण पत्र वा परिचय पत्रका आधारमा नेपालको सम्पत्ति खरीद, विक्री, भोग र व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ । सो परिचय पत्रका आधारमा नेपालीमा व्यवसाय पनि गर्न पाउने उल्लेख छ ।
सरकारी पदमा अयोग्य
गैरआवासीय परिचय पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपाल सरकारका पदहरुमा योग्य हुने छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता प्राप्त गर्ने हक हुने छैन।सरकारी सुविधा नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ। तर, नेपाली नागरिक सरह निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछ । उक्त परिचपत्र भएपछि नेपाल जाँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक पर्ने छैन ।
गैरआवासीय नेपाली संघ तथा परोपकारी कोष
गैरआवासीय नेपालीको नेपाल र नेपाली नागरिक प्रतिको सद्भाव र संस्थागत रुपमा भावनात्मक एकता प्रबर्धन गर्न कम्तिमा २५
मुलुकमा रहेका कम्तिमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली संघ नाम गरिएको एक संस्था संस्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
