आइतबार, असोज ४ २०७७ | Sun, September 20, 2020
नेपालको समय: १८:१६ | UK Time: 13:31

गोर्खा भर्ती अन्त्यको वैकल्पिक बाटाहरु

एल बी घिसिङ
२०७७ भदौ २५ गते १२:३५

साढे छ करोड जनसङ्ख्या भएको बेलायत विश्वमा कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको हिसाबले छैटौं धनी, क्रय शक्तिमा नवौं र प्रतिब्यक्ति आयको हिसाबले एक्काइसौं ठूलो राष्ट्र हो । बेलायत यो स्तरमा पुग्न प्रथमत यहाँको विकासशील शिक्षा नीति हो जस्ले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दछ भने यस्लाई थप टेवा दिन गैह्र बेलायती नागरिकहरु पनि उत्तिकै दक्षहरुनै छन् र प्रसँगवस यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउन गोर्खा सैनिकहरुको ठूलो हात रहेको छ भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

तर बेलायतलाई यस्तो धनी, मानी र शक्तिशाली बनाउने नेपाली गोर्खा सैनिकहरुको जीवनस्तर भने कहिल्यै पनि वृद्धि भएको पाइएन । सेवारत हुँदा तलव, भत्ता आदिको विभेदकारी ब्यवस्था र निवृत्त भएपछि समकक्षीभन्दा करिब १० गुणा कम पेन्सनले यिनीहरुको निवृत्त जीवन भनेजस्तो पाराले चल्ने कुरो भएन । यस्ले गर्दा करिब ९० प्रतिशत निवृत्त भएकाहरुलाई दोश्रो चरणको वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य भइ नै रहेको छ । यो क्रम विगतका झन्डै दशौं पुस्तादेखि नै चलिआएको तीतो सत्य हो । यो सत्यतालाई न रोजगारदाता बेलायतले मनन गर्‍यो न आफ्नो अभिभावक नेपाल सरकारले नै ।

बेलायतको साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि गोर्खा सैनिकहरुलाई जहिले पनि अग्रपङ्तिमा राखेर लडाइयो । बेलायती सैनिकहरु मारिनु पर्ने अवस्थामा यिनीहरु मारिए । पहिलो र दोश्रो युद्धदेखि लिएर पछिका लडाइँहरु जस्तै मलाया, बोर्निओ, हङकङ्ग्, फकल्यान्ड, कोसोभो, ईराक, अफगानिस्तान आदि देशहरुको युद्धमा सरिक गराइए । सन १८५७ को सैनिक विद्रोह साम्य पार्न  गोर्खा र नेपाली सेनाको संयुक्त सङ्गलग्नता नभएको भए इस्ट ईन्डिया कम्पनी भारतबाट करिब एक शताब्दीभन्दा अघि नै भारत छाड्नु पर्ने स्थिति आउँथ्यो । पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धमा यिनीहरु नभएको भए कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्य बन्ने थिएन । सम्भवत यी युद्धहरुको जित जर्मन र जापानको हुने सम्भावना सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ ।

लडाइँ सकेपछि यिनीहरुलाई खाली हात घर पठाइयो । बेलायतले न यिनीहरुलाई पेन्सन दिलायो न कुनै कल्याणकारी ब्यवस्था नै गरिदियो । करिब ५ लाख त्यस्ता अभागी सेनाका २० लाख सदस्य अर्थात ५ लाख परिवार घरधुरी प्रभावित भए। यी दुई युद्ध र ती युद्धमा गरिएको जीवनको शोषण नै आज अधिकांश जनजाति लाहुरे परिवारको विपन्नताको कारणले हो भनेर जस्ले पनि भन्न सक्दछ । उनीहरुको त्यतिबेलाको आर्थिक अवस्था हेर्दा उनीहरुलाई नाम मात्रको तलब दिइएको थियो र १३२ वर्षसम्म कुनै पनि लिखित स्म्झौता बेगर लडाइँमा होमाइएका ती निरीह सैनिकहरुको बेलायतले नराम्ररी श्रम शोषण गरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो शोषण गर्न पल्केका बेलायतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर भर्ती भएकाहरुलाई पनि बाँकी राखेन । सन् १९९७ को जुलाईसम्म नै तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुबिधाहरुमा शोषण गरि नै रह्यो। विगत ३० वर्षदेखि समानता र सम्मानको लागी सङ्घर्ष गरिरहेका गोर्खाहरुको माग अहिलेसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन जुन बडो दु:खलाग्दो कुरो छ ।

बेलायतले नेपाल र नेपालीको अहित चाहेको त सुगौली सन्धीदेखि नै देख्न सकिन्छ । पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम्मा सतलज नदीसम्म फैलिएको बृहत नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु नेपालले कहिल्यै पनि प्रतिस्थापन गर्नै नसक्ने गम्भीर क्षय थियो भने अर्कोतिर आफ्ना देशको उर्जाशील युवाहरुलाई उस्को फौजमा बाध्यात्मक पाराले भर्ती गर्न दिने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा असमान र अपमानजनक स्थिति थियो ।

विभिन्न युद्धहरुमा रणकौशल देखाएका गोर्खाहरुलाई अङ्ग्रेजहरुले आफ्नो फौजमा समावेश गर्न आंखा लगाएको सन् १८०० देखि नै थियो र सन १८१५ मा यस्को शुरुवात गरेरै छाड्यो । नेपाली युवाहरुलाई उनीहरुको पल्टनमा भर्ती गराउनुको दुईवटा षड्यन्त्रकारी रणनीति थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्को पहिलो उद्देश्य यी जातिका मानिसहरु स्वभावैले लडाकू प्रकृतिका, अशिक्षित, सीधासाधा आदि गुणहरु भएकाले सस्तो ज्यालामा भर्ती गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नु थियो । यस्को दोश्रो उद्देश्य नेपालको अधिकतम यस्ता युवा जनशक्तिलाई उस्को फौजमा भर्ती गराएर यस्को अर्थतन्त्रमा पुस्तौंपुस्तासम्म गरिबीको चपेटामा पारिराख्नु  थियो । जति धेरै यस्को अर्थतन्त्रमा ह्राश पुर्याउन सकिन्छ त्यति सजिलो नेपालमाथि हालिमुहाली गर्न सकिन्छ भन्ने दुरदृष्टी थियो ।

बेलायतको साम्राज्य बिस्तार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नियमित ड्यूटीभन्दा माथि उठेर लड्ने गोरखाहरुले बगाएको रगत र पसिनाको भारको ऋण बेलायतले पूर्णतया तिर्न नसकेतापनि उनीहरुको समान पेन्सनको ब्यवस्था आजको मितिसम्ममा बिना सङ्कोच मिलाई सक्नु पर्ने थियो । तर सरम हराएको बेलायतले अहिलेसम्म बुझ पचाइ रहेको छ । अझ उ गोर्खाहरुलाई बहादुरको पनि बहादुर भनी एकातिर फुर्क्याइरहन्छ भने अर्कोतिर यिनीहरु गरीब देशका सैन्य जातिका मानिसहरु हुन्, हामीले उद्धार गरेका हौं भनी विश्वलाई चिनाउन पनि हिच्किचाएको छैन जुन कृत्य अति नै निन्दनीय छ । यस्तो निन्दनीय कार्यको नेपाल सरकार ले घोर भर्त्सना गरेर यो लामो मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

यसर्थ, जसरी तत्कालिन राणा सरकारहरुले १० लाख रोयल्टीको लोभमा नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्न इजाजत दिइरह्यो त्यसरी नै वर्तमान दुई तिहाइ बहुमतको लोकतान्त्रिक सरकारले बेलायतको अन्तराष्ट्रिय बिकास बिभाग (डीएफआइडी) बाट आउने आर्थिक सहायता हराउँछ कि भनेर निरीह भएर बस्न सुहाउँदैन । भर्ती प्रथाजस्तो अमर्यादित क्रसयाकलापलाई निरुत्साहित पार्न नेपालको सम्बिधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ र रोजगार सम्बन्धी ऐन् २०७५ पनि जारी भइसकेको अवस्था छ । यसैअन्तर्गत यिनीहरुको लागी अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाउन अत्यावस्यक देखिन्छ । अल्पकालिन योजना बनाउँदा त्रिपक्षीय सन्धीको मर्मअनुसार निवृत्त  गोर्खाहरुको माग पूरा गराइ दिने कुरामा जोड दिनु पर्दछ र आवस्यक परे केही सीमित कालको लागी मात्र द्विपक्षीय सम्झौता बनाउनु पर्दछ । यस्को साथसाथै  यिनीहरुको दिर्घकालिन योजनाको खाका पनि बनाइ हाल्नु पर्दछ ।

लेखक एलबी घिसिङ

दिर्घकालिन योजना बनाउँदा यिनीहरुको वर्ग र समुदायलाई आत्मनिर्भर, सृजनशील, उत्पादनशील, उद्यमशील र प्रगतिशील हुने खालको बनाउनु जरुरी छ । आफ्नो गाउँ-घरमै बसुँबसुँ पार्ने खालको यिनीहरुलाई लक्षित ब्यवसायिक मोडल परियोजनाहरु बनाइ दिनुपर्दछ । यस्ता योजनाहरु सन्चालन गर्न यिनीहरुमा प्रचुर ज्ञानको भन्डार छ । कोही सिभिल-कम्ब्याट इन्जिनियर, कोही टेले-कम्युनिकेसन इन्जिनियर, कोही यातायात र आपूर्तिसम्बन्धी पेशामा पोख्त छन् र अन्यहरु केही न केही पेशाका अनुभवी मानिसहरु छन् ।

जब दिर्घकालिन योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन शुरु हुन्छ तब यो गोर्खा भर्तीको प्रथा पनि बिस्तारै अन्त हुँदै जान सक्छ । जब यस्ता योजनाहरु राम्ररी फस्टाउँदै जान्छ तब भर्ती जाने मोह त्यसै हराएर जान सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । किनकी आज भोलिका सबै युवाहरु शिक्षित र नाफा नोक्शानको हिसाब गर्न माहिर छन् । जसरी बैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित पार्न र वैदेशिक रोजगारीमै भएकाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कोषबाट ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन र “रेमिट हाइड्रो” नामक ठूला जलविद्युत परियोजनामा लगानीको अवसर दिइएको छ त्यसरी नै भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई पनि “भूतपूर्व गोर्खा सैनिक बहुद्दश्यीय परियोजना” जस्तो संस्था स्थापना गरेर झन्डै त्यति नै बराबरको बजेट बिनियोजन गरी दिए यिनीहरु पुन वैदेशिक रोजगारमा भौतारिरहनु पर्दैन । यिनीहरुका सन्तानहरु पनि यस्तैमा पुष्तान्तरण भएर नेपालमै पूर्ण शिक्षा हासिल गरेर यहाँका नामुद उद्योगी ब्यवसायी भएर गौरवका साथ नेपालको बिकासमा योगदान दिन सक्छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान भर्ती प्रथा समग्र विकाशोन्मुख समाजको लागी खुद्रा कुरा जस्तो मात्र हो भनेर यहाँको सचेत नागरिकहरुले  बुझिसकेका छन् । यस्ले यिनीहरुको समुदायलाई अझै परनिर्भरतातिर डोर्याउँछ र यस्ले “भोको मानिसलाई एक छाक माछा खान दिए जस्तो हो तर यस्ले कसरी माछा पक्ड्ने या माछा उद्यमी बनेर आत्मनिर्भर” हुन सिकाउँदैन भन्ने कथनलाई पनि राम्ररी विश्लेषण गरेका छन् । त्यसकारण अहिलेको राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाजका अग्रजहरु र सरकार स्वयमले यो जातिहरुलाई पनि राज्यको नीति निर्माण साथै हरेक क्षेत्रको उपल्लो तहमा पुर्याउन उल्लेखित अवधाराणाहरुलाई कार्यान्वयन गरी दिन आवस्यक छ ।

भनिन्छ” मानिसहरु नाफाले दिने खुशी भुल्छन् तर घाटाले पुर्याउने चोट भुल्दैनन्” । यो भनाइलाई गहिरिएर हेरियो भने विद्यमान भर्ती प्रथाले नेपाल र नेपालीलाई लामो समयदेखि घाटा भइरहेको छ र यस्को दुरगामी असरको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण, यो तरङ्गलाई विसर्जन गर्न राजतन्त्रबाट गण्तन्त्रमा गैसकेको, एकात्मकबाट सङ्घियतामा गइसकेको प्रचण्ड बहुमतको वर्तमान सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको लाहुरे प्रथाबारे गम्भीरताका साथ दूरगामी नीति ल्याउनु अत्यावस्यक देखिन्छ ।

(लेखक भूतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुन् )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक