लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली युनियन (इयू) सँग जारी वार्तामा अक्टोबर १५ भित्र ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।
उहाँले युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का सन्दर्भमा युनियनसँग कुनै सम्झौता नभए पनि त्यो बेलायतका लागि फलदायी हुने बताउनुभयो ।
हाल बेलायती अधिकारीहरु र युरोपेली युनियनका वार्ताकारहरुबीच ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपेली युनियनबीचको व्यापार तथा अन्य सम्बन्धका विषयमा वार्ता जारी छ ।
तर यो वार्तामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । दुबै पक्ष आआफ्ना अडानमा रहेकाले पनि वार्तामा प्रगति हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले युरोपेली वार्ताकारहरुले आफ्नो अडानमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने बेलायतले युरोपेली युनियनसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि बताउनुभयो ।
तर युनियनले बेलायत वार्तामा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।
बेलायत गत जनवरी ३१ मा युनियनबाट बाहिरिएको थियो । युनियनमा हाल २७ मुलुक सदस्य छन् । राजनीतिक रुपमा ब्रेक्जिटमा सहमति भए पनि ११ महिनाको संक्रमणकाल अवधि आगामी डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुँदैछ ।
सम्झौता हुन नसके बेलायत र इयुबीच कर र अन्य आर्थिक रोकावटको समस्या उत्पन्न हुनेछ । बेलायतका लागि इयु सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले अस्ट्रेलियासँग भएजस्तै व्यापारिक सम्झौता इयुसँग भए पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै यस्तो सम्झौताबाट बेलायतको अर्थतन्त्र अझ सबल हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
बेलायतका प्रमुख वार्ताकार डेभिड फ्रस्टले आफ्ना इयु समकक्षी मिसेल बार्नियरसँग लन्डनमा मंगलबारदेखि वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुबीच यो आठौं चरणको मध्यस्थता वार्ता हुनेछ ।
बार्नियरले गत साता आफू अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकामा निकै चिन्तित र दुःखी भएको बताउनु भएको थियो । उहाँले बेलायतले रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनु भएको थियो ।
वार्तामा युरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायती जलक्षेत्रमा माछा मार्न पहुँच दिने वा नदिने तथा उद्योगहरुलाई सरकारी अनुदान प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । इयुले भने बेलायती कम्पनीमाथि वातावरणीय पक्ष, कार्यस्थलको मापदण्ड र सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा बेलायत स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
बेलायतले इयुले अनावश्यक शर्तहरु अघि सारेको बताएको छ । बेलायती वार्ताकार फ्रस्टले इयुका नियमहरुले बेलायतका आफ्नै ऐन कानुनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
