अदालतमा हुने अनियमितता रोक्न समिति

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया प्रवृत्ति रोक्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

समितिका सदस्यमा न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि रहने छन् ।
न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरिएको जनाउँदै बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समिति गठन गरेर अध्ययन गरी अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अदालतमा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप कानूनी र संस्थागत रुपमै रोक्न समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सेवामा कटौती 
यसैगरी,  सर्वोच्च अदालतले कोभिड– १९ को सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मीमा समेत सङ्क्रमण देखिएपछि आगामी भदौ १५ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने भएकोे छ ।

अदालतले आज सूचना जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, संवेदनशील विषय, तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटको दर्ता तथा सुनुवाइ एवं मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रका काम मात्र गर्ने जनाएको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, “काठमाडौँ उपत्यकामा समेत सङ्क्रमण बढ्दै गएको र परीक्षणबाट यस अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मी समेतमा सङ्क्रमण देखिई माननीय न्यायाधीशहरू नै होम क्वारेन्टाइनमा रहनु परेको अवस्था छ”, सूचनामा भनिएको छ, “यस परिस्थितिमा सेवाप्रवाहमा संकुचन ल्याउन आवश्यक रहेको विषयमा नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट समेत अनुरोध भई आएको छ ।”
काठमाडौंँ उपत्यकाका हकमा भने यही साउन ८ गतेदेखि शुरु भएको हदम्याद, म्याद र तारिखमा उपस्थित हुनु व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।