काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा पुनःसुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आज सो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेश दिएको हो । गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर पुनःसुनुवाइ हुन लागेका हो । सो फैसलापछि कोइराला यही साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए ।
पूर्वडिआइजी कोइरालाले २०६८ सालमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । पुनरावलोकनको अनुमति पाएको हुनाले उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
एनआरएनए बृहत् एकताको अवधारणा अनुमोदन
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता