काठमाडौँ । लकडाउनको समयमा अदालतको काम कारबाहीलाई रोकिन नदिन सर्वोच्च अदालतले म्याद सूचना तथा लिखित जवाफ इमेलबाटै गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भीडभाड कम गर्न तथा कोरोना जोखिमबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्ने उद्देश्यसहित अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई अदालतले हटाएको हो । कतिपय मुद्दामा बहस नोट पनि इमेलबाटै मागिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई निवेदनमा लिखित जवाफ इमेलबाटै पठाउन आदेश गरेको छ । यस्तै मुद्दाको जानकारीबारेको म्याद इमेलबाटै दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
कास्की कारागारको थुनामा रहेका पितृराज सापकोटा र काठमाडौँस्थित कारागारको थुनामा रहेका कृष्ण चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस्तो आदेश भएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको लिखित जवाफ इमेलमार्फत नै पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश गरेको छ । यस्तै अदालतले आदेश, निवेदनसहितको म्याद सूचना पनि इमेलबाटै विपक्षीलाई पठाउन आदेश गरेको छ ।
यसअघि कोरोनासँग सम्बन्धित केही रिट निवेदनमा पनि अदालतले यस्तो सुविधा दिएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा पर्नसक्ने म्याद र हदम्याद गुज्रेका मुद्दाको गाँठो फुकाउन गठन भएको बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि बहसको सट्टा बहस नोट माग गरिएको थियो । अदालतमा हुने सम्भावित भीडभाड कम गर्न यस्तो विधि अपनाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बन्दाबन्दीको समय अदालतमा हुने भीड कम गर्न सम्भव भएसम्म प्रविधि प्रयोग गरिएको बताए । ढकालले भने, “सम्भव भएका विषयमा हामीले प्रविधि प्रयोगमा जोड दिएका छौँ । यसबीचमा हामीले बृहत् पूर्ण इजलासको बहस नोट पनि इमेलबाटै मगायौँ । अन्य सम्भव भएका मुद्दाका जवाफ र सूचना पनि इमेलबाट पठाएका छौँ । केही निवेदनसमेत इमेलबाट दर्ता गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । ”
