बुधबार, फागुन १४ २०७६ | Wed, February 26, 2020
नेपालको समय: १२:०७ | UK Time: 06:22

बेलायतमा अष्ट्रेलिया जस्तो ‘आप्रवासन प्रणाली’ छिट्टै

विनेपाली
२०७६ माघ ८ गते १:०१

लन्डन । बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्म अष्ट्रेलियाको जस्तो 
‘पोइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । ३१ जनवरीमा ब्रिटेन युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिए पछि नयां आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको हो ।

गृहमन्त्री प्रिती पटेलले मन्त्रीपरिषदको आगामी बैठकमा अध्यागमन मुद्दा पेश गर्ने बेलायती अखबारले जनाएका छन् ।

शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभव भएका दक्ष आप्रवासीहरुलाई प्राथमिकता दिने यस प्रणालीमा प्वाइन्टका आधारमा भिजा दिने प्रावधान छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले व्यापारिक समूहको दवावपछि विद्यमान नियम अस्थायी रुपमा केही समय कायमै राख्न गरेको 
प्रतिज्ञा विपरित बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले यो पूर्व योजनाभन्दा दुई वर्ष अगावै गर्न लागेको हो ।

गृहमन्त्री पटेल सन् २०२० को अन्त्यसम्म अदक्ष कामदारहरुका हकमा कडाइ गर्न चाहन्छिन् । विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति बेलायत भित्रयाउन प्रेरित गर्ने र अदक्षहरुको संख्या घटाउने सरकारको योजना छ ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सोमबार ब्रिटेनले संसारको जुन मुलुकबाट आएको भएपनि सबै आप्रवासीलाई समान व्यवहार गर्ने वाचा गरेका छन् । यूके अफ्रिका लगानी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले भनेका छन्, ‘हामीले कुन देशको पासपोर्ट हो भनेर हेर्ने छैनौं, पासपोर्ट भन्दा बढी मानिसलाई महत्व दिनेछौं ।’

यस परिवर्तनले प्रधानमन्त्री जोनसन र ब्रिटिश उद्योगीहरुको छाता संगठन ‘कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिश इन्डष्ट्री’ संग भने द्वन्द्व हुन सक्छ । किनकि महासंघले कम्पनीहरुलाई नयां अध्यागमन प्रणाली अपनाउन कम्तीमा दुई वर्ष समय आवश्यक हुने बताउंदै आएको छ ।

३१ जनवरीमा बेलायत ईयूबाट अलग्गिएपछि यसै वर्षको अन्त्य ३१ डिसेम्बर २०२० सम्म संक्रमणकालका रुपमा रहन्छ र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरुलाई बेलायत खुल्ला आवतजावत गर्न बन्द हुनेछ । अहिले ईयूमा आवद्ध २८ देशका नागरिकलाई बेलायत र युरोपेली मुलुक आउन जान र काम गर्न ‘वर्क परमिट’ भिजा आवश्यक हुंदैन् । तर, ईयूबाहेकका अन्य देशका मानिसलाई वर्क परमिट भिजा लिन शैक्षिक योग्यता, कम्पनीबाट जब अफर अनि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप र तोकिएको तलब प्रावधान जरुरी छ ।

युनिभर्सिटी अफ नर्थहयाम्पटनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा 
रणनीतिका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिटपछि ईयू र ईयूबाहेक मुलुकका सबैलाई अध्यागमनमा समान व्यवहार गरिनु 
सकारात्मक ठान्छन् । ‘अब नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्छ’, पाठकले भने, ‘हुन त यहां अहिले पनि पोइन्ट बेस्ड सिस्टम नभएको होइन तर ईयू नागरिकलाई समेत परिवर्तित नियम लागू भएपछि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश लाभान्वित हुन सक्छन् ।’

यसैबीच, बेलायतमा रहेका ९ लाख ईयू नागरिकले ब्रेक्जिटपछि बेलायतमै स्थायी रुपमा बस्न आवश्यक ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि अझै आवेदन नदिएका गार्डियन समाचारपत्रले जनाएको छ । युरोपेली संसदले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई हाउजिङ र रोजगारीमा भेदभाव हुनसक्ने जोखिमप्रति चासो व्यक्त गरे लगत्तै उक्त तथ्यांक आएको हो ।

बेलायती गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा गत डिसेम्बरसम्म २७ लाख ईयू नागरिकले मात्र ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि आवेदन दिएका छन् । ईयू सदस्य राष्ट्रहरुका नागरिकलाई मात्र दिइएको यो विशेष अध्यागमन स्किम गत मार्च, २०१९ देखि शुरु भएको हो र यसको समयसीमा ३० जुन, २०२१ सम्म छ । यदि बेलायत बिना डिल बाहिरिए ३१ डिसेम्बर २०२० भित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

बेलायतमा ३० देखि ३६ लाखसम्म ईयू मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान छ ।

उता, हजारौं ईयू नागरिकलाई ब्रेक्जिटपछिको स्टाटस प्रमाण माग्दै अहिले नै जागिर, जिपी अस्पताल, हाउजिङ, स्कुल, बैंक, काउन्सिल आदि सरकारी निकायमा सेवाबाट वञ्चित गरिएको समाचार पनि आएका छन् । ‘द थ्री मिलियन’ नामक अभियान समूहले ३ हजार १७१ जना ईयू नागरिक र तिनका परिवारमा गरेको सर्वेक्षणले सो तथ्य उजागर गरेको हो । इकान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक