लन्डन । बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले थप १० हजार बन्दी अटाउने गरी जेलहरुको निर्माण तथा विस्तार गरिने उद्घोष गरेका छन् । उनले प्रहरीलाई मानिसहरुलाई रोकेर खानतलासी गर्न थप अधिकार दिइने वाचा समेत गरेका छन् । इंग्ल्याण्डमा हिंसात्मक अपराध बढिरहंदा त्यसविरुद्ध अब सशक्त कदम चाल्ने समय आएको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।
‘सेक्सन ६०’ अन्तर्गत प्रहरीलाई कोही व्यक्ति रोकेर खानतलासी गर्न वरिष्ठ अधिकृतको अनुमति लिइरहनु पर्दैन् ।
जेल विस्तार नयां निर्माणको अनुमानित बजेट करिब ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयां (२ दशमलव ५ बिलियन पाउण्ड) छ र यसलाई अर्थ मन्त्रालयले पारित गरिसकेको छ ।
‘हामी अपराधविरुद्ध कडा हुन जरुरी छ’, जोन्सनको भनाइ छ, ‘म अपराधी डराउन् भन्ने चाहन्छु न कि सर्वसाधारण ।’
सन्डे मेलमा एक लेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले कानून अझ कडा बनाउन आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र अध्यागमन सम्बन्धि घोषणापछि प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो धारणा आएको हो । बीबीसीका राजनीतिक संवाददाताको बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटको ‘ल एण्ड अर्डर’ प्राथमिकता हेर्दा यसले आगामी जाडो याममा आमनिर्वाचनको तयारी हो कि भन्ने छनक पनि दिन्छ ।
गत महिना सरकारले २० हजार अतिरिक्त प्रहरी अधिकृत भर्ती गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि झण्डै त्यति नै संख्या कटौती भएको बताइन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराध र यौन अपराधी आवश्यक भन्दा छिटो बाहिर निस्केकाले कडा जेल कानून आवश्यक रहेको तर्क प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । केही अघिमात्र जेलमा स्थान अभावका कारण हजारौं अपराधी छिट्टै ‘टयाग’ लगाएर निस्कने वातावरण बनेको समाचार आएका थिए । बेलायतमा अहिले कैदीहरुको संख्या करिब ८४ हजार रहेको तथ्यांक छ ।
प्रधानमन्त्रीको निकै निकट ठानिने गृहमन्त्री प्रिती पटेलले प्रहरीबाट बारम्बार थप अधिकार माग भइरहंदा यसले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन् । तर, उक्त अधिकार सही, कानूनी र व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।
पुलिस फेडेरेसन अफ इंग्ल्याण्ड एण्ड वेल्सले थप अधिकार दिइने घोषणाको स्वागत गरेको छ । फेडेरेसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष जोन एप्टरले निर्दोष युवा चक्कु प्रहारबाट मारिने क्रम बढिरहंदा अब यसबारे केही गर्न जरुरी भइसकेको बीबीसीसंग बताएका छन् । उनले धेरै प्रहरीले बडी क्यामेरा जडान गर्ने गरेको जनाउंदै प्रहरी अधिकृतहरु पनि जिम्मेवार र व्यवसायिक बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रहरीलाई खानतलासी गर्न सहज हुने पाइलट स्किम इंगल्याण्ड र वेल्सका ४३ प्रहरी बलमा विस्तार गरिंदै छ । साजिद जाभिद गृहमन्त्री हुंदा गत मार्चमा उक्त स्किम ७ वटा प्रहरी बलमा शुरु गरिएको थियो ।
तर, रोकेर खानतलासी गर्न थप अधिकार दिइने मुद्दा विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । यो अधिकार दुरुपयोग हुने र काला जातीमाथि बढि लक्षित गरिने भन्दै कतिपयले यसको विरोध गर्ने गरेका छन् ।
एक तथ्यांक अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१८ मा काला जातीका व्यक्तिलाई गोरा भन्दा ९ दशमलव ५ पटक बढि खानतलासी गरिएको थियो । यसको दुरुपयोगविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका जोनाथन हिन्ड्सले बीबीसी रेडियो फाइभसंग बोल्दै यो अधिकारबाट अश्वेत मानिस बढि ‘टार्गेट’ मा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक