बेलायती अध्यागमन अष्ट्रेलिया जस्तो बनाउने योजना

लन्डन । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको राजिनामापछि कन्जरभेटिभ दलको नेता र प्रधानमन्त्री पदका लागि बलियो दावेदार ठानिएका बोरिस जोन्सनले अध्यागमन नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । पूर्व विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दौडमा पहिलो स्थानमा रहेका जोन्सनले ब्रेक्जिटपछि अध्यागमन नियन्त्रण गर्न अष्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित प्रणाली ल्याउने अठोट गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभको नेता बन्न प्रतिष्पर्धामा रहेका जोन्सन र जेरमी हन्ट अहिले विभिन्न वहसमा व्यस्त छन् । दलको नेता नै करिब महिना दिनपछि बेलायतको नयां प्रधानमन्त्री बन्नेछ ।

पूर्व विदेशमन्त्री जोन्सनले बेलायतमा पोइन्टमा आधारित अष्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बनबारे राम्ररी हेर्न माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीलाई आव्हान गर्ने बताएका हुन् । माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी एउटा स्वतन्त्र निकाय हो जसले सरकारलाई अध्यागमनसम्बन्धि राय सुझाव दिने गर्छ ।

ईयू जनमत संग्रहमा बेलायत बाहिरिनुपर्ने पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका जोन्सनको अष्ट्रेलियाली प्रणालीबाट बेलायतले पनि सिक्नुपर्ने तर्क छ । तर, जोन्सनले अष्ट्रेलियन सिस्टमको कस्तो पक्ष अंगाल्न खोजेका हुन् अस्पष्ट छ । बोरिसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र बेलायतमा भइसकेकाको परिवार झिकाउन कस्तो नियम चाहेका हुन् त्यो स्पष्ट नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अष्ट्रेलियन प्रणालीमा उमेर, सीप, शैक्षिक योग्यता, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जागिर अफर आदिका आधारमा पोइन्ट दिइन्छ र उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्नेले भिजा पाउंछ । त्यसो त बेलायतमा यसअघि नै ईयूबाहेकका नागरिकका हकमा पोइन्टमा आधारित भिजा प्रणाली लागू भइसकेको छ । पढ्न ‘टियर फोर’ छ भने ‘टियर टु’ भिजा अन्तर्गत बेलायतमा जागिर अफर र तलव ‘थ्रेसहोल्ड’ पुरा भए काम गर्न अनुमति (वर्क परमिट) हुनेछ ।

ब्रेक्जिट जनमत संग्रह हुनु करिब तीन साताअघि जुन २०१६ मा पनि जोन्सन, प्रिती पटेल, माइकल गोभ लगायत नेताले अष्ट्रेलियन सिस्टमको समर्थन गरि विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यतिबेला ब्रेक्जिट पक्षधरहरुले अर्को आम निर्वाचनसम्म पोइन्टमा आधारित अष्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताउंदै ईयू नागरिकहरुको निर्वाध रुपमा बेलायत बस्न र काम गर्न पाउने अधिकारसहित ईयूले बेलायतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जमाएको नियन्त्रण अन्त्य हुने जिकिर गरेका थिए ।

बेलायत सरकारको अहिलेको नीतिमा ब्रेक्जिटपछि दक्ष कामदारहरुले रोजगारदाताबाट स्पोन्सरसीपसहित वार्षिक न्यूनतम ३० हजार पाउण्ड तलव हुनुपर्ने प्रावधान छ । न्यून सीप भएका कामदारहरुलाई पनि बेग्लै स्किम छ तर उनीहरुका लागि एक वर्षको मात्र भिजा हुनेछ ।

बेलायत ईयूबाट बाहिरिनु पर्ने अभियान (लिभ क्याम्पियन) को प्रमुख मुद्दा नै अध्यागमन नियन्त्रण थियो । कन्जरभेटिभ नेतृत्वको सरकारले सन् २०१० देखि नै खुद आप्रवासन (मानिस बेलायत आउने र छाड्नेबीचको अनुपात) वर्षेनी एकलाखमा झार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । यद्यपि, सरकारको यस योजना सोचेजस्तो भएन ।

बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकहरुलाई अहिले जस्तो बेलायत आउन र काम गर्न बन्देज लगाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ब्रेक्जिट संक्रमणकाल सन् २०२१ पछि दक्ष कामदारहरुका लागि कस्तो अध्यागमन प्रणाली ल्याउने भन्नेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ । कान्तिपुर