बेलायतले ईयूसंग बहिर्गमनका लागि थप समय माग्ने

लन्डन । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले उनकै शब्दमा संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाड्ने मिति पर सार्न युरोपेली संघलाई आग्रह गर्ने जनाएकी छन् । मेले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रिटमा धारा ५० को म्याद बढाउन इयूलाई अनुरोध गरिने जनाएकी हुन् ।

यद्यपि उनले त्यस्तो मिति सकभर छोटो हुने र २२ मे अघि नै हुनेमा जोड दिइन् । त्यसो गर्दा ब्रिटेनले युरोपेली संसदको चुनाव गराउनु पर्ने छैन् ।

उनले ईयूसंग भविष्यमा कस्तो सम्बन्ध राख्ने बारेमा एउटा सहमति बनाउन विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनलाई आफूले भेट्न चाहेको पनि बताएकी छिन् ।

बीबीसीका अनुसार, प्रधानमन्त्री मेले मंगलबार आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यहरुसंग सात घण्टा भन्दा लामो समय छलफल गरेपछि इयूसंग सम्झौतासहित बाहिरिन समय बढाउन आवश्यक भएको बताउंदै कोर्बिनसंग सहमतिका लागि भेट्ने उद्घोष गरेकी हुन् । ‘बिना सम्झौता बहिगर्मन भएपनि दीर्घकालिन रुपमा हामीलाई फाइदा छ भन्नेमा म सधैं स्पष्ट थिएं तर सम्झौतासहित अलग्गिनु उत्कृष्ट समाधान हो’, मेले आफ्नो कार्यालयमा भनिन् ।

नेता कोर्बिनले ब्रेक्जिट योजनामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आफू उत्सुक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मेले कोर्बिनसंग एउटा सम्झौता हुने आशा गरेकी छन् जसलाई अप्रिल १० को युरोपियन काउन्सिल समिटअघि बेलायती संसदमा अनुमोदनका लागि लगिनेछ । यसअघि ब्रिटेन यूरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्वन्धि सम्झौता 
(ब्रेक्जिट) तीन पटकसम्म अस्वीकृत भइसकेको छ ।

ब्रिटेनले यही १२ अप्रिलसम्ममा ईयूलाई नयां प्रस्ताव नगरेमा ब्रिटेन बिना कुनै सम्झौता ईयूबाट बाहिरिनेछ । बेलायत बहिगर्मन हुने पूर्व निर्धारित समयसीमा २९ मार्च भएपनि प्रक्रिया विलम्ब भएपछि इयूले केही समय थपेको हो ।

बिना सम्झौता बाहिरिने अवस्था आएपनि युरोपियन युनियनले बेलायतसंग १० बिलियन युरो माग्ने भएको छ । बेलायतले इयूलाई सन् २०१९ का लागि कुल बजेट योगदान स्वरुप १७ दशमलव ४९ बिलियन युरो तिर्नुपर्नेमा बेलायतले अहिलेसम्म ७ दशमलव २ बिलियन युरोमात्र तिरेको छ । बक्यौता रकम इयूले तत्काल खोजेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सन् २०१६ जुनमा बेलायती जनताले इयूबाट अलग्गिने पक्षमा बढि मत दिएयता शुरु भएको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अझै अन्यौलमा छ । प्रधानमन्त्री मेले गत नोभेम्बर २०१८ मा इयूसंग गरेको सम्झौता बेलायती संसदले तेश्रो पटक अस्वीकृत गरिसकेको छ भने यसले संसद नै विभाजित हुन पुगेको छ ।