काठमाडौँ, २ असोज – नेपालको वर्तमान संविधान विश्वमै सफलताको उदाहरण दिने गरिएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको उपज हो । सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आई आफैले संविधान निर्माण गरेको उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसंघसँग पनि विरलै होलान् । करीब दश वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शक्ति मुलुकका अरु प्रजातान्त्रिक दलहरुको आग्रहमा शान्ति प्रक्रियामा आयो, संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागी भयो र आफ्नै सहभागितामा संविधान निर्माण पनि गरयो ।
जनमतको कदर गर्दै सो शक्तिले तीन पटकसम्म आफैंले शासनको बागडोर पनि सम्हाल्यो जसको नेतृत्व दशकौँसम्म संसदीय राजनीतिमा रहेका अरु दलले स्वीकार मात्र गरेनन्, साथ पनि दिए । सोही विद्रोही शक्तिको सहभागिताको सरकारले विसं २०७२ को असोज ३ गते मुलुकका लागि इतिहासकै सबैभन्दा प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधान दियो । यो संविधानको जग विसं २०६२ को मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिमा अडिएको छ । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेसहितका अन्य सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको यसै सम्झौता बमोजिम निर्मित यही संविधानले नै नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गराएको छ । यो संविधान जनताका प्रतिनिधिद्वारा तयार पारिएको र राजामहाराजाहरुबाट नभई संसदद्वारा घोषणा गरिएको संविधान हो । यो नै नेपालको वर्तमान संविधानको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो ।
जसरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफलताको दृष्टान्तका रुपमा लिइन्छ त्यसैगरी संविधान सभाद्वारा जारी यो संविधान पनि विश्वकै एक प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानको उदाहरण मानिन्छ । यसै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संसद समावेशिताको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । संविधानले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा नेपालका विभिन्न १८ वटा वर्ग र समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसद, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ । यस सिद्धान्तका कारण संसदमा महिला सहभागिताको अवस्था भारतलगायत विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा धेरै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ ले नेपालको राष्ट्रिय सेनामा समेत मधेशीलगायत विभिन्न सिमान्तीकृत वर्ग र समुदायका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । देशको राष्ट्रिय सेनामा यसरी वर्ग विशेषको पनि समावेशी सहभागिता गराउने भनी संविधानमै गरिएको व्यवस्था विश्वका अरु देशका संविधानमा कमै पाइन्छ । त्यसैगरी संविधानले राजदूत र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्ति समेत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनी व्यवस्था गर्नु प्रगतिशील संविधानको विशिष्ट व्यवस्था हो । संविधानको धारा २८३ भन्छ – ‘कुनै पनि संवैधानिक अङ्ग र निकायको पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने छ ।’
वर्तमान संविधानले अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकारको संरक्षण गरी उनीहरु पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा समानुपातिक रुपमा लाभान्वित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संवैधानिक आयोगको मान्यताबमोजिम महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेशी आयोगको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै अन्य सिमान्तीकृत वर्ग र समुदायका नागरिकहरुको हकअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको वर्तमान संविधान प्रगतिशील संविधान हो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताको यही सिद्धान्तका कारण नेपालको राज्य प्रणालीका हरेक तह र निकायमा हाल महिला सहभागिताको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नमूना भेटिन्छ । यसको पहिलो र प्रत्यक्ष उदाहरण नेपालको संघीय संसद हो जहाँ महिला सहभागिता विश्वका कैयौँ देशहरुमा भन्दा बढी समावेशी छ । नेपालको संघीय संसदमध्ये प्रतिनिधि सभामा ३२.७ र राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको प्रदेश सभामा करीब ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । भारतको संसद यति समावेशी छैन । भारतको संसदमा १२ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ भने चीनमा २४ प्रतिशत । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदमा २० प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता रहेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७० मा नेपालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । राष्ट्र प्रमुख जस्तो उच्च तहमा यसरी एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले महिला सहभागिताजस्तो विषयलाई ठूलो महत्व दिएको छ । त्यसैगरी, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये पनि एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान संविधानको यो अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान हो जसले समावेशिताको सिद्धान्तको सम्मान गरेको छ ।
नेपालको स्थानीय निकायको प्रकृति पनि यस्तै छ । यहाँ कानूनले कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय निकायमा पनि नगरप्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिमकै समावेशी स्थानीय निकायहरु यतिखेर हामीसँग छन् । ती निकायमा महिला मात्र नभई विभिन्न जातजाति, भाषा, वर्ग र समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ । स्थानीय निकाय जनताको घर आँगनको सरकार हो । यति महत्वपूर्ण निकाय नेपालको इतिहासमा यति समावेशी पाइएको यो नै पहिलो पटक हो ।
प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि वर्तमान संविधानले दरिलो प्रत्याभूति गरेको छ । विसं २०६३
मा निर्माण भएको अन्तरिम संविधानले नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेको थियो । त्यस संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही…’ भन्ने शब्दावली यस संविधानमा पनि राखिएको छ ।
यसरी संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा त्यो पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर व्यवस्था गर्नेमा विश्वका विरलै संविधान पर्दछन् । जस्तो कि भारतको संविधानमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा राखिएको छ तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानका ज्ञाताहरुले संविधानको यस प्रावधानलाई नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, यस संविधानको धारा १९ मा गरिएको सञ्चारको हकको व्यवस्थाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको दरिलो सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी
गरिएको व्यवस्था देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको एउटा बलियो प्रमाण हो । संविधानले नै यसरी समाचारमा कुनै किसिमको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार नगर्नुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।
यस्ता सामग्रीहरुको प्रकाशन या प्रसारण गरेबापत त्यस आमसञ्चार माध्यमलाई बन्द वा जफत गरिने वा दर्ता खारेज गरिने छैन भनी संविधानले जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाउने बलियो जग राखिदिएको छ । त्यस्तै कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चारका साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन र विना कुनै कारण कुनै शासक या अधिकारीले सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न खोजे पनि नसक्ने दरिलो संवैधानिक सुनिश्चितता
संविधानको यस धाराले प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएको नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी
प्रावधानले पनि नागरिकको सूचना हकको प्रत्याभूत गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान राख्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ दक्षिण एशियाकै पहिलो हो । त्यस संविधानले धारा १६ मा नेपाली नागरिकले सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर यस संविधानले भने त्यो भन्दा पनि माथि उठेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको मात्र होइन कि आफ्नो विषयमा पनि राज्यसँग सूचना माग्न
पाउने अधिकार दिएको छ । धारा २७ भन्छ – ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’
यस संविधानले नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत सूचना पनि माग्ने र पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानले गरेका प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना हकजस्ता नागरिकका आधारभूत र मौलिक अधिकारको व्यवस्था विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकका संविधानहरुका तुलनामा कुनै हिसाबले कम छैनन् बरु बढी नै छन् भन्न सकिन्छ ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भनेजस्तै यो संविधान समावेशी चरित्रको र संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । तर सामान्य अर्थमा संविधान मृत अक्षरहरुको सङ्गालो मात्र हो । ती अक्षरलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने काम यसको कार्यान्वयनमा रहने पात्रहरुको हो । संविधान कार्यान्वयनका पात्र सरकार र उसका अङ्गहरु नै हुन् । राजनीतिक दलहरु पनि सरकारकै परिभाषाको सेरोफेरोमा पर्छन् किनभने निर्वाचनमार्फत जनतामा जाने, जनमत प्राप्त गर्ने र सरकार निर्माण गर्ने दलहरुले नै हो । त्यसैले संविधान उत्कृष्ट भएर मात्र हुँदैन महत्वपूर्ण कुरा त्यसको कार्यान्वयन नै हो । यसका लागि राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको आवश्यकता पर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्कार भनेको संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु हो । यति महत्वपूर्ण र विश्वमै उदाहरण बन्न लायक संविधानको पालना प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरुप गर्न सकेनौँ भने संविधानमार्फत हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिमा पनि धक्का पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो भयावह दुस्वप्न र अपशकुनबाट नेपालको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाउन यो संविधान दिवसले प्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ ।
यो मुलुक संवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढेको छ भनी सुनिश्चित गर्न यो दिवस सफल रहोस्, यही कामना गरौँ ।
