बुधबार, असोज १४ २०७७ | Wed, September 30, 2020
नेपालको समय: ११:१४ | UK Time: 06:29

पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने

रासस
२०७५ जेठ ७ गते १८:४१

विदेश जान राहदानी लिन युवाहरुको भीड । फाइल तस्विर

काठमाडौँ, ७ जेठ – सरकारले देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जान नपर्ने नीति ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्न, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभित्र व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गर्नाका साथै श्रमलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन श्रम कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । “श्रम अडिटअन्तर्गतको व्यवसायजन्य सुरक्षा निरीक्षण र श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनेछ, श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासो र विवादलाई तत्काल समाधान गर्न अर्धन्यायिक निकाय स्थापना गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा रोजगार सूचना कक्ष स्थापना गरिने पनि जनाइएको छ ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने

सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

सरकारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने, प्रमुख शहरलाई हरित शहरमा विकास गरिर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारा संरक्षणमा जोड दिइने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।

यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।

रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रमसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाटः प्रसारण लाइन उच्च प्राथमिकतामा

संघीय संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा । तस्बिर – रोशन सापकोटा, रासस

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राख्दै विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारको तयारीका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आगामी दश वर्षभित्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहयोगमा करीब १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा जलाशय, नदी प्रवाही तथा वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निकट भविष्यमा नै विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले सौर्य, वायु तथा थर्मल ऊर्जा उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको तथा नदी प्रवाही, जलाशयुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा समेत विशेष ध्यान दिने छ ।

सरकारले नै प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबै प्रकारको साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल रणनीतिक महत्वका ४५ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको समस्या रहँदै आएको छ । यस्तै कतिपय प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै गुनासो गरेर अवरोध गरेका छन् ।

सोलु करिडोर, काबेली करिडोर, त्रिशूली–काठमाडौँ, हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा प्रसारण लाइनमा समेत त्यस्तै प्रकारको समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कडा नीति अख्तियार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मन्त्रालयले देशभर नै साना ठूला गरी करीब १०० प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ठूला प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म ४०० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेकामा त्यसलाई बढाएर ७६५ केभी क्षमतामा निर्माण गरिने भएको छ ।

बढ्दो ऊर्जाको माग व्यवस्थापन तथा सहज उपलब्धताका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी रहेको सरकारको बुझाइ छ । विशेष गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै रसुवागढी–काठमाडौँ, वीरगञ्ज करिडोरमा समेत ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति लिएको सरकारले चीन र भारत जोड्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा रसुवागढी–त्रिशूली–काठमाडौँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात गर्दै जाने लक्ष्यसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ११० वाट रहेकामा दश वर्षभित्र एक हजार ५०० किलोवाट-घण्टा पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिने छ । सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै सम्भाव्यस्थलमा सौर्य, वायु ऊर्जा र भूतापीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक