काठमाडौँ, १९ पुस – मुलुकमा रु एक खर्ब ५१ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार २५२ वटा कम्पनीमा उक्त रकम लगानी भएको हो । लगानी गरिएका उद्योगमा ३७ वटा उत्पादनमूलक उद्योग छन् भने ११ वटाले मात्र निर्यातजन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निर्यात प्रवर्धन’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले द्रुत गतिमा उपभोग हुने उपभोग्य सामग्रीको अधिक व्यापार हुने गरेको र त्यस्ता आठवटा उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको बताउनुभयो ।
तीनवटा उद्योगले पनि निर्यातजन्य सामग्री उत्पादन गरिरहेका जानकारी दिँदै उहाँले उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने आठ र तीनवटा उत्पादनमुखी उद्योगले मात्र निर्यात व्यापार गर्दै आएका बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले भारतसँगको स्थिर मुद्रा सटही प्रणाली पुनरावलोकन हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, उद्यमशीलता विकासका निम्ति निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्राविधिक एवं भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त उपयोग हुनुपर्ने र तिनको निर्माणमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताए ।
अलैँची, अदुवा, चियाजस्ता निर्यातजन्य कृषि उपज भारतमात्र होइन अन्य मुलुकतर्फ निकासी गर्नेगरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नुपर्ने तथा गलैँचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाको बजारीकरणमा आक्रामक ढंगले लाग्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औँल्याएका थिए ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने