मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७ | Tue, October 27, 2020
नेपालको समय: १८:२४ | UK Time: 12:39

चीनमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा अभियान

एन्ड्रियू सेङ र जियाओ गेङ 
२०७४ मंसिर १२ गते १:२८

हङकङ, ११ मंसिर – भ्रष्टाचार एउटा यस्तो क्यान्सर हो जसले कुनै पनि समाजलाई नछोएको होस् । दस वर्षअघिको कमजोर आवास निर्माणसँगै यसले इरानमा हालैको भूकम्पमा मृतकको संख्यालाई बढायो ।

भ्रष्टाचारले अमेरिकी नौसेनालाई पनि सताएको छ । त्यहाँ अहिले जालसाँजी र घुस प्रकरणमा ६० भन्दा बढी एडमिरल र सयौँ सैनिक अधिकृतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यसले गत वर्ष ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफको प्रशासनदेखि लिएर जनवादी गणतन्त्र चीनको चियाङ काई सेकको नेसनालिस्ट सरकारजस्ता अनगिन्ती सरकारलाई पतन गराएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ भ्रष्टाचारको विनाशकारी क्षमताबारे पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ र उहाँ भ्रटाचारको परम्परागत सोचाइ विपरीत हुनुहुन्छ । तर चीनको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण जारी रहे पनि गर्न धेरै बाँकी छ ।

सन् १९८० को दशकको आर्थिक सुधारभन्दा अघि चीनमा भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत सानो थियो । सो समय बजारको सीमित आकारले प्रशासनिक दुरुपयोगका लागि अवसरलाई नियन्त्रण गरेको थियो । तर बजार बढेसँगै अपर्याप्त कानून र कमजोर संस्थागत सुरक्षाले बढ्दो भ्रष्टाचार र प्रशासनिक दुरुपयोगलाई सहज बनायो । यसैबीच आम्दानी र शिक्षाको स्तर बढेसँगै नागरिक त्यस्ता दुरुपयोगविरुद्ध असहिष्णु भए । यसले आम्दानी र अवसरको निष्पक्ष वितरणका साथै पूर्वाधारदेखि वातावरण संरक्षणसम्म आधारभूत सार्वजनिक सामग्रीको पारदर्शी र वैधानिक वितरणको माग बढ्यो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ राज्यको अधिकारको वैधतालाई अवमूल्यन गर्ने भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई स्वीकार्दै राष्ट्रपति सिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुभएको छ जुन आकार, दायरा र गहिराइमा अभूतपूर्व छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सो अभियानले भ्रष्टाचारविरुद्धमा बर्खास्त, प्रतिबन्ध र अन्य दण्डको परिणाम दिएको छ । यस अवधिमा ४४० भन्दा धेरै प्रान्तीय अधिकारी, आठ हजार नौ सय नगरपालिकाका अधिकारी, ६३ हजार काउन्टीस्तर र दुई लाख ७८ हजार ग्रामीणस्तरका अधिकारीहरू त्यस्तो कारबाहीको भागीदार भए । अन्ठाउन्न हजारभन्दा बढी व्यक्ति थप आपराधिक अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका आठ करोड ९० लाख सदस्यमध्ये समग्रमा एक दशमलव सात प्रतिशत पार्टी नेता र कार्यकर्ता यस अभियानबाट प्रभावित भएका छन् ।

तर यो पहल भ्रष्टाचारको अन्त्यभन्दा धेरै टाढा छ । गत महिना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ राष्ट्रिय काँग्रेसमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सुदृढ र आधुनिक बनाउन पार्टीले राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आयोग गठन गरयो । सबै तहमा सार्वजनिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेका अधिकारीहरूलाई समेट्न सो आयोगलाई पार्टी सदस्यहरूभन्दा पनि पर विस्तार गरिनेछ । तर त्यस्ता संस्थालाई पक्रिन भ्रष्ट अधिकारीको सहनशील क्षमताका कारण दृढ र दीर्घकालीन भ्रटाचारविरुद्धको अभियान निर्माण गर्न सजिलो हुने छैन ।

भ्रष्टाचारकै कारणले पनि विकसित अर्थतन्त्रमा सन् २००७-२००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट निम्तिएको मानिन्छ । यसमा निहित स्वार्थहरूले कानून र नियमलाई सुरक्षित पारे जसले तिनीहरूको आफ्नै फाइदालाई स्थापित गरयो । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको सन् २०१० को प्रसिद्ध सिटिजन युनाइटेड निर्णयले व्यक्तिगत उम्मेदवारको पराजय वा निर्वाचन सुरक्षित गर्न सहयोग पुरयाउन संस्था तथा युनियनहरूलाई असीमित रकम खर्च गर्ने गरी त्यस्ता परिणामलाई सक्रियरूपमा प्रोत्साहन दिन्छ । त्यस्ता निर्णयका परिणामले सन् २००६ को चुनावी चक्रको १० करोड डलर खर्चको तुलनामा सन् २०१६ को चुनावी चक्रमा करिब १४ करोड डलर पुगेको थियो ।

त्यसैले भ्रष्टाचार राज्यको विफलता मात्र होइन यो त बजार, कानून र वैचारिक प्रणालीको विफलतासँग पनि नजिक हुन्छ । वित्तीय बजार र सञ्जाल अर्थतन्त्रहरू सिर्जना गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक शक्तिबाट राजनीतिक शक्तिमाथि नियन्त्रणलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको यस्तो प्रभावकारी प्रणाली लगभग असम्भव हुन्छ ।

दि लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स एन्थ्रोपोलोजिस्ट डेभिड ग्रेबरले राजनीतिक खेलाडीले कसरी कर्मचारीतन्त्रमा पहुँच पुरयाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा समस्याको खाका तयार पार्नुभएको छ । ग्रेबरले कर्मचारीतन्त्रको चरम निन्दा गर्ने राजनीतिक अधिकारलाई संकेत गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म तिनीहरूको समाधान भनेको राज्यको भूमिकालाई घटाउनु र त्यस्तो भूमिका लिन बजार शक्तिहरूलाई अनुमति दिनुरहेको छ । जसले वास्तवमा कठिन कर्मचारीतन्त्रको विस्तारलाई बढावा दिन्छ ।

ग्रेबरले यो तर्कलाई ‘उदारवादीको फलामे कानून’ संज्ञा दिनुभएको छ । ‘कुनै पनि बजार सुधार तथा बजार शक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई घटाउने उद्देश्यको कुनै पनि सरकारी पहलसँग बढ्दो नियमको कुल संख्या, कागजी कार्यको कुल मात्रा र सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कुल संख्याको अन्तिम प्रभाव हुनेछ’– उहाँ भन्नुहुन्छ । अर्को शब्दमा घुस दिने र घुस स्वीकार गर्ने अधिकारीजस्ता दुवै बजारका खेलाडीहरूबाट हुने दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी संरक्षणसँगै बजारले सक्षम, इमानदार र निष्पक्ष राज्यसँग मात्र प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्छ ।

चीनका लागि यो के हो ? शुरुमा बजार कारोबारका लागि अस्पष्ट सम्पत्ति अधिकार वा नियमहरूबाट उत्पन्न सामाजिक विवादको समाधानका लागि मुलुकलाई आधुनिक संयन्त्रको आवश्यकता छ । यहाँ चीनले पश्चिमी आम कानूनी प्रणलीबाट प्रेरणा लिनसक्छ जसमा विद्यमान उपस्थितिहरूको आधारमा वा व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रबीचको विवादलाई समाधान गर्न प्रशासनिक अदालतको प्रयोगबाट मुद्दाको निर्णय गरिन्छ । हङकङको भ्रष्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र आयोगले पनि एउटा उपयुक्त मोडेल प्रदान गर्छ ।

ठीक यसैबेला सम्पूर्ण स्तरमा राष्ट्रसेवकको सुविधा बढाएर चीनले भ्रष्टाचारको प्रोत्साहनलाई कम गर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरूको तलब सामान्यतया राष्ट्रिय आम्दानीको सन्दर्भमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर ऊर्जा, वित्त र रियल स्टेटजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा नाफा गर्न अधिकारीहरूको व्यापक अधिकारको प्रयोगको सामना गर्ने दिशामा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न तलब पर्याप्त बढी भएको छैन ।

यसैगरेर विकसित अर्थतन्त्रहरूमा अधिकारीहरूले उच्च तलब मात्र प्राप्त गर्दैनन्, उनीहरू अवकाश भएपछि के गर्नसक्छन् भन्नेबारेमा सीमित छन् । चीनमा त्यसको ठीक विपरीत अवकाशपछि उच्च भुक्तानीको नोकरी वा फाइदाका लागि कार्यालयमा कर्मचारीहरूको आदानप्रदान हुनसक्छ ।

संस्थागत निकायबाट जवाफदेहिता कायम राख्न र निहित स्वार्थलाई रोक्न अस्थिर कर्मचारीतन्त्रभित्र स्थापित नैतिकता समाहित गर्ने प्रक्रिया सजिलो हुनेछैन । यो राष्ट्रपति सिले भन्ने गर्नुभएको ‘चीन सपना’ लाई बोध गर्न उहाँले सामना गर्नुभएको सबैभन्दा कठिन चुनौती हुनसक्छ । तर अहिलेका लागि चीनको भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेण्डा सही मार्गमा देखिन्छ ।

एन्ड्रियू सेङ हङकङ सेक्युरिटिज एन्ड फ्युचर कमिसनका पूर्व अध्यक्ष र बेइजिङमा सिङ्गुवा विश्वविद्यालयका अतिरिक्त प्रोफेसर तथा जियाओ गेङ हङकङ इन्स्टिच्युसन फर इन्टरनेसनल फाइनान्सका अध्यक्ष तथा हङकङ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुनुहुन्छ ।

(अनुवाद-दिलीप अधिकारी) 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक