शरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने बेलायत सरकारको घोषणा

लन्डन । बेलायत सरकारले आप्रवासीहरु बस्ने होटलमा सप्ताहन्तमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि आइतबार आफ्नो शरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले तथाकथित शरणार्थी बसेको होटलहरूको महँगो प्रयोगलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै शरण नपाएका आवेदकहरूको अपील छिटो सुन्नको लागि एक नयाँ स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताएको छ । यो बेलायती नागरिकको ठूलो समूहमा असन्तोषको विषय बनेको छ।

लेबर सरकारले दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको एक केन्द्रमा होटलमा शरण खोज्नेहरूलाई राख्न रोक लगाउने अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने शुक्रबार जनाएको छ । अदालतको यो आदेशले देशभरका शरणार्थीलाई राख्ने होटलबाहिर विरोध प्रदर्शन र प्रतिवादको लहरको घोषणा गरेको थियो।

बेलायतको ब्रिस्टल, एक्सेटर, ट्यामवर्थ, क्यानोक, नुनेटन, लिभरपुल, वेकफिल्ड, न्यूक्यासल, एबरडिन, पर्थ र मध्य लण्डनमा ‘शरण प्रणालीको अन्त्य’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारी समूहहरूलाई तितरवितर पारेको थियो भने अधिकारीहरूले आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यापक सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । एभोन र समरसेट हेर्ने प्रहरी अधिकारी किथ स्मिथले भने, “हाम्रा अधिकारीहरूले वास्तवमै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरेका छन्।”

उहाँले भन्नुभयो, “अशान्तिका क्षणहरू भएपनि हामी यो भन्न पाउँदा खुसी छौँ । दुई विरोध प्रदर्शनहरू कुनै अप्रिय घटना बिना नै सकिएका छन्।”

लिभरपूलको प्रदर्शनमा मादक पदार्थ सेवन गरी उच्छृङ्खल व्यवहार गरेको र आक्रमण गरेको आरोपमा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको एपिङस्थित एक होटलबाहिर १४ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रदर्शनको पछिल्लो लहर सुरु भएको छ ।

आइतबार र सोमबारका लागि थप कार्यक्रमहरूको योजना बनाइएको थियो । आइतबार बेलायतमा साप्ताहिक सार्वजनिक बिदा हो। पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार मार्चको अन्त्यसम्ममा ३२ हजार ३४५ शरणार्थीलाई बेलायतका होटलमा अस्थायी रूपमा राखिएको थियो ।

सरकारले प्रारम्भिक शरण दावीहरूको काम घटाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । पछिल्लो समय, सरकारको अपीलमा अदालतको सुनुवाईमा भएको ढिलाइले शरण आवास प्रणालीमा दबाबको सबैभन्दा ठूलो कारण बनेको छ । गृहमन्त्री यवेट कूपरले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “हामीले शरण प्रणालीलाई पूर्ण अराजकताको अवस्थामा विरासतका रूपमा पाएका छौँ । यसलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।