काठमाडौँ, ६ जेठ । बीस वर्षको अन्तरालपछि प्रथम चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन देशका तीनवटा प्रदेशमा सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले उत्साहका साथ आफ्नो अभिमत दिएर जनप्रतिनिधिहरु चुनेका छन् । वैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत जनता सहभागी भएका तथ्याङ्क आएको छ ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले आफ्ना माग पुरा गराउन निर्वाचनलाई पूर्व शर्त बनाउनु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो । संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचन बेग्लाबेग्लै एजेन्डा हुन । यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा हेर्न मिल्दैन् । निर्वाचनप्रतिको यस जनलहरबाट देश अब सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको छ ।
संविधान संशोधनको मागलाई बटमलाइन बनाएर राजनीतिक निकासको हलो अड्काएर बसेको मधेसवादी दलले अबपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिँदा त्यो उनीहरुको गम्भीर राजनीतिक भुल हुने छ ।
मधेसका मुद्दा र समस्याहरुलाई निर्वाचनको अभिमतबाटै अनुमोदन गराउनु नै ती दलका लागि बृद्धिमानी हुन्छ । निर्वाचनमा सहभागी भएर व्यालेटबाट मधेस र मधेसीका माग सहि रहेको प्रमाणित गर्ने बेला आएको सङ्घीय समाजवादी फोरम,नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हालैको अभिव्यक्ति मननयोग्य छ । अध्यक्ष यादवको दलले प्रथम चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाइसकेको छ । डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग चुनावी एकता गरी यादवले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु भयो ।
यो निर्वाचन परम्परागत रुपको स्थानीय निर्वाचन मात्र नभएर जनताकै घरदैलोमा स्थानीय सरकार निर्माण गर्नका लागि गरिन लागिएको निर्वाचन हो भन्ने तथ्यलाई विर्सनु हुदैन । संविधान प्रदत्त अधिकार अनुरुप समावेसी र समानुपातिक प्रणालीको यस निर्वाचनले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने र महिला सशक्तिकरण,उत्पीडित,दलित र अल्पसङ्ख्यकको शासन पद्धतिमा पहुँचको सुनिश्चितता गराउने छ । कार्यकारिणी,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई परिपुर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रोग,भोग गरिबी र अशिक्षा अन्धविश्वासबाट आक्रान्त मधेसका जनतालाई मुक्त गराइ उज्जल भविष्यको परिकल्पनाका लागि निर्माण हुन लागेको स्थानीय सरकार बनाउने अवसरलाई अब कसैले बाधा अडचन पुरयाउनु हुदैन ।
प्रथम चरणको निर्वाचनको सफलतापछि सरकार र निर्वाचन आयोग अब दोस्रो चरणको जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । समग्र देश निर्वाचनमय भइसकेको छ, निर्वाचन हुन बाँकी रहेका चार प्रदेशका जनता मतदान गर्न आतुर छन् । मधेसका चिया पसलदेखि चौतारीसम्म उम्मेदवारको चर्चा र चुनावी जोडघटाउका चर्चा चल्न थालेको छ ।
निर्वाचनका लागि राज्यले ठुलो स्रोतसाधन र बजेट लगानी गरी सकेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरु संविधान संशोधन गरी मधेसवादी दलका माग पुरा गर्न सक्रियताका साथ लागीपरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनहुँ बालुवाटारमा दलहरुको बैठक बोलाइ यसका लागि पहल गरी रहनु भएको छ । सरकारले संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउनका लागि हदैसम्मको लचकता देखाएको छ । थरुहट क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै कैलाली घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ सङ्ख्या आवश्यक पर्ने र त्यो सङ्ख्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिबीना नपुग्ने अहिलेको यथार्तताको अवस्थामा मधेसवादी दलले पनि आफ्नो पुर्व अडान र हठलाई छोडी लचकता अपनाउनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनको औचित्य छैन, यो राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै एजेन्डाको रुपमा दह्रोसँग उठाएर पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनमत बटुल्न सफल भएको राजनीतिक वृतमा अहिले चर्चा चलेको छ ।
त्यसैले पनि मधेसमा समस्या छन भन्ने सावित गराउन र मधेसका वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्न पनि मधेसी दलले जनतासमक्ष गइ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा जनमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नत्र अहिलेसम्मका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरु गुम्न जाने छ र यसका लागि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नयाँ स्वरुपमा आएको मधेसवादी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । आगामी माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय,प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संविधानकै औचित्य रहदैन । देश पुनः सक्रमणकालीन अवस्थामा पुग्न जान्छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि मधेसी जनताले पनि रगत बगाएका छन् त्यो रगतको मूल्य खेर जान दिनु हुन्न ।
यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्न खोजे वा निर्वाचन भाँडन खोजेमा मधेसका जनताले समेत कुनैपनि दललाई माफी गर्ने छैनन् ।
जनताको लागि भन्दै कोठे बैठकमा मागहरु राख्ने तर जनतासमक्ष जान डराउने दलहरु जनपक्षीय हुन सक्दैनन् । यसैले दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा राजनीतिक दल,नागरिक समाज र सबै मतदाताको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । यस निर्वाचनले सिके राउत प्रवृतिलाई पनि दह्रो जवाफ दिइ राष्ट्रिय एकताका पक्षमा मधेसका जनता प्रतिवद्ध छन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
