फैसलापछि अदालतकाे ढाेकामा गाेरखा र उनका वकिलहरु
लन्डन । बेलायतको हाइकोर्ट रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले शुक्रबार नेपालमा रहेका पूर्व गोरखाका छोराछोरीलाई युके आउने बाटो खोलिदिएको छ । अदालतको फेसलापछि अब विभिन्न कारणले नेपालमा छोडिएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोराछोरीलाई बेलायतमा आफ्ना बाबाआमा र परिवारसित बस्न आउनलाई सहज हुने छ ।
सो मुद्दालाई अदालतसम्म पुरयाउने लण्डनस्थित कानुनी परामर्शदाता फर्म ह्वो एण्ड कम्पनीका नेपाली विभागका प्रमुख प्रकाश राना अदालतको फैसलाले गोरखाहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु आफूसँगै युके नल्याएकै कारण उनीहरु बीचको परिवारिक जीवन अन्त्य भएको ठान्न नमिल्ने ठहर गरेको बताउँछन् । रानाका अनुसार, पहिले १८ वर्षमुनीका छोराछोरीले मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने प्रावधानका कारण धेरै गोरखाहरुले १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीहरुको भिसा आवेदन गरेका थिएनन् । अब उनीहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ ।
गोरखा भूपू सैनिकलाई अवकास लगत्तै युकेको बसोबासको अधिकार दिइएको भए उनीहरुका छोराछोरीहरु युकेमै जन्मने, हुर्कने तर्कलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ । १८ वर्ष उमेर नाघेकै कारणले परिवारसितको जीवन अन्त्य भएको नमानिने अदालतको ठहर छ । पर्याप्त भिसा शुल्कको अभाव वा अन्य व्यावहारिक कारणले सबै परिवारका सदस्यको भिसा एकैपटक आवेदन नगर्दैमा उनीहरुबीच पारिवारिक जीवन हुँदैन भन्ने तर्कलाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
पहिले १८ वर्ष माथिका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो भएको अवस्थामा मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँथे भने यस मुद्दाले आवासीय अधिकारका लागि गोरखालीहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायलाई मध्यनजरमा राख्दै उनीहरुको परिवार नटुक्रिएको, चरित्रमा दाग नलागेको, बेलायती अर्थतन्त्रमा भार पर्ने वा नपर्ने, बेलायती समाजमा सम्मिलन हुन सक्ने कि नसक्ने (अंग्रेजी बोल्न सक्ने कि नसक्ने) त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ ।
रानाका अनुसार अविवाहित, परिवारमा सगोलमा बसेको र अंग्रेजी बोल्न सक्ने, युके आएपछि बेलायत सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने, तुरुन्तै काम गरेर बाँच्नसक्ने पृष्ठभूमिका गोरखाका सन्तानले अब बेलायतको भिसा पाउन सहज हुने छ । ‘अदालतले फैसला गर्दैमा सबैले सहजै पाउँछन् नै भन्न सकिन्न तर ‘रिजेक्ट’ गरेको अवस्थामा यही नजिरलाई आधार मानेर मुद्दा लड्दा भिसा पाउन सक्ने सम्भावना बलियो भएको छ’ उनले भने ।
होवे एण्ड कोले यही मङगलबार आफ्नो कार्यालय व्रेन्टफोर्ड लण्डनमा अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसहित प्रेस सम्मेलन गर्दैछ ।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै गोरखा सत्याग्रहका सङ्योजक कृष्णबहादुर राईले पहिले मानवअधिकारका आधारमा १८ र ३० वर्षमाथिका गोरखाका छोराछोरीले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने गरेकोमा अब कागजात पुरयाउन सक्ने जुनसुकै उमेरका छोराछोरीलाई युके आउन बाटो खुलेको बताए । ‘बिहा नगरेको र आफ्नो खुट्टामा आफैँ बाँचेको बाहेक सबैले अब बेलायत आउन आवेदन गर्नसक्ने छन्’ उनले भने । यो गोरखाहरुको लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।
उता, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई भने अदालतको फैसलापछि यदि बेलायतले गोरखाहरुलाई अवकास लगत्तै युकेको आवासीय अधिकार दिएको भए उनीहरुका छोराछोरीहरु ‘ओभर एज’ र विवाहित भएको कारण युके आउन रोकिँदैन थिए भन्ने सिद्द गरिदिएका कारण अब विवाहितहरुलाई पनि बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि लड्ने बाटो खुलेको बताउँछन् ।
शुक्रबार फैसला भएको मुद्दा पूर्व गोरखा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले हालेका थिए । उनको मुद्दालाई पूर्व गोरखाहरुलाई युकेको आवासीय अधिकार दिलाउन सफल ल फर्म ह्वो एण्ड कोले अघि बढाएको थियो । फैसला सुन्न करिब ३०० गोरखा अदालत परिसर पुगेका थिए ।
फैसला सुन्न अदालत पुगेका गाेरखाहरु
