लन्डन । औसत बेलायती कामदारले एक वर्षमा कमाउने तलब ठूला कम्पनीका हाकिमहरुले आधा दिनमा नै कमाउंछन् भन्ने नयां प्रकाशित तथ्यांकले बेलायतमा धनी गरिवको खाडल छर्लङ पारेको छ । यससंगै अहिले बेलायत सरकारलाई तलब सम्बन्धि यति ठूलो विभेद कम गर्न दवाव सृजना भएको छ ।
लन्डन स्टक मार्केटको ठूला सय कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकको वार्षिक औसत आम्दानी करिव ४० लाख पाउन्ड छ भने बेलायतमा काम गर्ने सामान्य कामदारको औसत तलब २८ हजार दुईसय पाउन्ड छ । लन्डनका ठूला १०० कम्पनीका हाकिमहरुले साधारण कामदार भन्दा १४४ गुणा बढी आम्दानी गर्ने भएकाले यसको अनुपात कम गरि समानता हुनुपर्ने आवाज उठेपनि वास्तविकतामा कदम चाल्न सरकारलाई सजिलो चाहिं छैन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले ठूला हाकिम र तल्लो कामदारको तलब अनुपात बीस गुणा भन्दा बढी नहुने लक्ष्य बनाएपनि यसको कार्यन्वयन गर्न सकेनन् ।
बेलायतमा औसत तलबले एक परिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हम्मे हम्मे नै पर्छ । अर्को अर्थमा कम्पनीका धेरै कमाउने हाकिमहरुको तलब प्रतिघन्टा एक हजार पाउन्ड हुन्छ भने न्यूनतम तलब बेलायतमा घन्टाको ७ दशमलब २० पाउन्ड छ । समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल अरु थपिंदै गएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको आवाजहरु तीव्र उठेको छ ।
बेलायतका ट्रेड युनियनले कम्पनीका ठूला कार्यकारिणीको तलब धेरै बढ्नु तर सामान्य कामदारको औसत साताको तलब नौ वर्ष अघिको भन्दापनि कम रहेकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले प्रधानमन्त्री भएकै दिनमा ठूला हाकिमहरुको अत्यधिक तलबको समस्यासंग जुध्ने वाचा गरेकी थिइन् ।
बेलायतका विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनले तलबको उच्चतम रकम तोक्नुपर्ने र काम गर्ने वर्गको गरिवीलाई सशक्त सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यतामा औंल्याएका छन् । कम्पनीका हाकिमको मात्र नभइ बेलायतका ठूला फुटबल खेलाडीहरुको तलब पनि अप्रत्यासित बढी भएकोले समाजमा असमानता अरु बढेको टिप्पणी भइरहेको छ । समाजवादी चिन्तनको पृष्ठभूमि रहेका नेता कोर्बिनले बेलायत सरकारले अंगाल्दै आएको अस्टेरीटी (सरकारी खर्च कम गर्ने नीति) को चर्को आलोचना गर्दै धनीलाई कर बढि र निम्न वर्गलाई सरकारले अरु मद्दत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
बेलायत सरकारले धेरै तलब लिने निजी कम्पनीको आलोचना गर्दै सरकार सबैका लागि उपयुक्त हुने अर्थतन्त्रको सिर्जना गर्ने बताएको छ । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नीति कम्पनीका सेयरधनीहरुको मतले नै निक्र्यौल गरोस् भन्ने छ ।
बेलायतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका अर्थ ब्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य कर्पोरेट प्रशासनको नियममा सुधार गरी कम्पनीको तलब समितिमा कामदारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कम्पनीको धेरै कमाउने र औसत कमाउनेको अनुपात प्रकाशन गरे केही हदसम्म तलब समस्या सुल्झाउन सकिने टिप्पणी गर्छन् । औद्योगिक क्रान्तिको सफलता देखि नै काम गर्ने वर्ग र धनीबीच आम्दानीमा असमानताको समस्या बढेको बताउंदै आचार्यले निजी क्षेत्रको तलब नियन्त्रण गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती हुने ठान्छन् । अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा सही सीप अनुरुपका ब्यक्तित्वलाई कम्पनीहरुले आकर्षण गर्न नसके ब्यवसायिक प्रतिष्पर्धामा असर पर्नसक्ने तथा उद्यमशीलतामा पनि कमी हुने सम्भावना भएकोले निजी कम्पनीको आफ्नो दायित्व र नैतिक पक्षबारे अरु वहस गर्न सान्दर्भिक भएको आचार्यको तर्क छ ।
ठूला कम्पनीको कार्यकारिणीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा अनुरुप भएको तथा कामको भार र सिप अनुकुल उचित रहेको कम्पनीका हाकिमहरुले बताउंदै आएका छन् । धेरै कमाइको कर तिरेरे आफूहरुले सरकारी आम्दानीमा ठूलो योगदान पुरयाएको उनीहरुको तर्क छ ।
मोर्गेज बाहेक नै औसत बेलायतीको ऋण करिब १३ हजार पाउन्ड भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले बेलायती अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण अनियन्त्रित ऋणलाई लिइन्छ । विकसित देशहरुमा व्यक्तिगत ऋण गत केहि वर्षयता अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख समस्या रहंदै आएको छ ।
