लन्डन । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुलाई नेपालमा लगातार २८ दिन भन्दा बढि बस्न नपाउने भनि लगाएको नियम पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायतका लागी नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई सयौं जेष्ठ भूपू गोर्खाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमार्फत बेलायत सरकारले लागू गरेको २८ दिने नयां नियमबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि पहल अघि बढेको छ । समितिले जेष्ठ भूपू गोर्खाहरुका हकमा छुट्टै विशेष प्रावधान अन्तर्गत नेपाल जान आउन कम्तीमा पूर्ववतः ३ महिना वा त्यो भन्दा बढि समय उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न गराउन बेलायत सरकारसंग पहल गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
राजदूत सुवेदीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै वृद्धवृद्धाका उक्त अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक पहल गरि परिणाम देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । साथै यो विषयमा बेलायत सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा कुरा गर्ने जनाएका थिए ।
गोर्खाहरुको बेलायत बसाइको विशेष परिस्थिति, गोर्खा (नेपाली) हरुको धर्म, संस्कृति र भौगोलिक स्थितिलाई मनन गर्दै मानवीय दृष्टिकोणले विशेष सुविधा प्रदान गरि जेष्ठ गोर्खा भूपूहरुलाई नेपाल जांदा पूर्ववत ३ महिना बस्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन गम्भिर पहल थालिएको राजदूतले सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईमार्फत जानकारी गराएको समितिले जनाएको छ ।
सुवेदीले परिणाम नआइन्जेल निरन्तर पहल गरिरहने आश्वासन समेत दिएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले समान पेन्सन लगायत जेष्ठ भूपू गोर्खाले नेपालमा तीन महिना बस्न पाउनुपर्ने र गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको अभियान समितिका प्रमुख संयोजक (यूके र नेपाल) सन्तोष थलङको प्रत्यक्ष सक्रियतामा अगाडि बढाइरहेको छ ।
