रेमिटेन्सको यथार्थता

 

 

हालै मेरो नेपाल भ्रमणको बेला देशको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर अरु पाएँ । आफ्नो देशमा रहंदा स्वभाबिकरुपमा उत्साह बढेपनि देशको वास्तविक परिबेशमा डुबुल्की मारी हेर्दा अनिश्चिता तथा गरिबीको रापले झन् बढी धेरैलाई पोलेको देख्दा मन हतोत्साहित नै भयो । आकासिदो मुल्यबृद्धि, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, स्वार्थको राजनीति, कानुनको बेथिति, पहुँचवालाको लागि मात्र अवसर आदिले गर्दा नेपाल एक असफल राष्ट्र तर्फ धकलिदै गएको हो कि भन्ने जस्तो भान लाग्दछ ।

भौतिक संरचनामा खास बिकास हुन नसकेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै बिकृति तथा अबिश्वास र महंगी, राजनीतिले मन्त्रि बनाउने फ्याक्ट्रीको बिकास मात्र गरेको, चुलिदो ब्यापार घाटा, युवा बर्गको विदेश भासिनु पर्ने बाध्यता आदिले अधिकांश मानिसको जनजीबन बाँच्नको लागि नै संघर्ष गर्नुपरेको छदैछ । यतिका बर्ष सुन्दै आएको माक्स्रवाद र समाजवादको रटानले सामान्य मानिसलाई गरिबीबाद र पलायनबादमा धकलेको यथार्थता कसैको सामु लुकेको छैन । तैपनि मानिसमा आशाको बिउ जागृत छ, विस्मृतिको बिचमा पनि खुशी भेटिन्छन् ।

निजी क्षेत्रमा जति बिकास सह्रानीय रुपमा भएको छ, त्यसले नै अहिले सम्म जेनतेन धानिरहेको छ । रेमिटेन्सले धन्न नेपालको अर्थतन्त्रको ढुकढुकी बचाइराखेको छ । तर, यहि रेमिटेन्सको भरमा मात्रै परेर देशको आर्थिक उन्नति चाहे अनुसार हुन सक्ने नसक्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

रेमिटेन्सको कुरा 

रेमिटेन्सको अर्थ आप्रबासीहरुले आफ्नो देशमा आफ्ना परिवारजनहरुलाई पठाउने सामान या पैसा हो । धेरै गरिब मुलुकहरुमा रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा योगदान पुर्याइरहेको छ । रेमिटेन्सको रकमले दैनिक खर्च लगायत बालबच्चाको पढाइ, स्वास्थ्य लगायत सानोतिनो ब्यापार ब्यबसाय गरि आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

बिश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् १९९६ देखि २००४ सालको अबधिमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट घटेर ३१ प्रतिशतमा झार्नुको मुख्य कारण रेमिटेन्स हो । त्यसैले रेमिटेन्सले कुल घरको आम्दानी बढाएपछि उपभोग पनि बढ्ने हुनाले रेमिटेन्सले गरिबी कम गर्नुको साथै जीवनस्तरमा पनि सुधार हुने बिश्वाश धेरैको छ ।

धेरै बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुले बिदेशी पूंजी बढाउनको लागि रेमिटेन्सको भर पर्दछन् । रेमिटेन्स अरु भन्दा स्थायी पूंजी प्रबाह हुने मानिन्छ । बिदेशी मुद्राको ठुलो श्रोत, राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने, वित्तीय आयात र भुक्तानीमा सन्तुलन राख्न रेमिटेन्सले अहम भूमिका खेल्दछ । जसलेगर्दा कुल ग्रहास्थ उत्पादनको (जीडीपी) वृद्धि हुन्छ ।

रेमिटेन्सको इतिहास 

रेमिटेन्स भनेको कुनै नौलो कुरा होइन । धेरै युरोपियन देशहरु जस्तै स्पेन, इटाली, आयरल्याण्ड आदि उन्नाइसौं तथा बिसौ शताब्दीमा आफ्ना आप्रबासीहरुले पठाएको रेमिटेन्समा धेरै निर्भर हुन्थे । सन् १९४६ मा स्पेनको २१ प्रतिशत आम्दानि रेमिटेन्सबाट थियो । यी देशहरुले रेमिटेन्स सम्बन्धि नीतिहरूको बिकास प्रारम्भ गरे । रेमिटेन्सको सम्रक्षणको लागि संसारमा पहिलो नियम सन् १९०१ मा बनाउने देश इटाली हो भने सन् १९६० मा अर्जेन्टिनासंग रेमिटेन्स पाउने खर्च कम गरि सन्धि गर्ने देश स्पेन हो । सन् २००० देखि संसारभर रेमिटेन्स धेरै बढेको छ । सन् २०१२ मा ५२९ अरब अमेरिकी डलर रेमिटेन्सको भएकोमा १३० अरब अमेरिको डलर चीन तथा भारतमा मात्रै पठाईएको तथ्यांक छ ।

सेप्टेम्बर २००८ मा विश्व बैंकले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स मूल्यको तथ्यांक राख्न शुरु गरको हो । यसले संसारका दुइसय भन्दा बढी मुलुकमा पठाइने र लिइने रेमिटेन्सको आंकडा राख्छ ।

रेमिटेन्सको नकारात्मक प्रभाब 

कामदार बाहिरिदा देशभित्र श्रमिकको कमि हुन्छ । खास विनिमय दरमा अभिमुल्यन हुन्छ । जसलेगर्दा अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कम प्रतिष्पर्धि हुन्छ । रेमिटेन्सको कारणले पर निर्भरता बढेपछि रेमिटेन्स पाउनेलाइ काम गर्ने उत्साह कम हुनुको साथै देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दरको कम हुन्छ । यसको अलावा परिवारसंगको बिछोड, शोषण, काममा जोखिम जस्ता मानवीय मूल्य र मान्यतामा पनि विदेशिने कामदारले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

खासमा रेमिटेन्सबाट ठूलो लगानी नहुने हुदा प्रतिपुरक (क्षतिपुरक) स्वभावको हुन्छ । रेमिटेन्सको धेरै रकम अबैध रुपबाट पठाइने हुनाले तथ्यांकहरु सहि नहुने पनि हुन्छ ।

रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न असफल हुने र अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने कार्यलाई घटाउछ भन्ने बिश्वाश केहि अर्थशास्त्रीहरूको छ । आश्रितको लागि पठाइने रकमको प्रबाह भ्रामक हुने र कामगर्ने उमेरको जनसंख्या अरु पलायन हुन उत्साहित गर्दछ । धेरै श्रम देशबाट बाहिरिए पछि देशमा रहेका बाँकी अविश्वसनीय श्रमकोलागि सरकार या बिदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानी कम हुन्छ ।

नेपालमा रेमिटेन्स

हाल नेपालमा करिब ६ खर्ब रुपैया रेमिटेन्स  भित्रिने गरेको छ जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको (जीडीपी ) करिब २९ प्रतिशत हो । रेमिटेन्स पठाउने सबै कानुनी माध्यम नहुने हुनाले कुल रकम यो भन्दा धेरै हुने र साधारण नियम अनुसार अधिकारिक तथ्यांक भन्दा चालीस प्रतिशत थप्नु पर्ने हुन्छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा चरम गरिबी प्रतिशत ७० बाट पच्चीसमा गत पन्ध्र बर्षमा घटेको छ । तर श्रमिकको द्रुत पलायनले सामाजिक रुममा खासगरी नेपालको ग्रामीणक्षेत्रमा ठुलो असर गरिरहेको छ ।

गर्न सकिने कुराहरु 

नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने माध्यम कानुनीरुपमा अरु ससक्त बनाउने कार्य गर्नुको साथै यसको लागि हुने कानुनी जटिलता सरल बनाउनु पर्दछ । नेपालमा नै  देशमा रोजगार तथा उद्यमशिलता बढाउने कार्यहरुमा लगानी प्रबर्धन बढाउनु पर्छ । विदेश रोजगारीको लागि जाने श्रमिककोलागि उपयुक्त नियम कानुन बनाइ उनीहरुलाई शोषण हुनबाट बन्द गराउनु पर्छ । साना लगानीको अबसरहरुको सिर्जना गरि रेमिटेन्स पाउने मानिसहरुको निर्भरता कम गर्न पनि पहल गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कुल पूंजी प्रवाहमा रेमिटेन्सको बढ्दै आइरहेको अहिलेको परिबेशमा रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र बृद्दीको लागि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा पार्ने भूमिकाको बारे धेरै अध्ययन भएको खास छैन । जुन देशमा आर्थिक प्रणालीहरु कम बिकशित भइ पुंजी लगानी र तरलताको कमीलाई हटाउन सहयोग गर्ने विकल्पहरु हुनेमा रेमिटेन्सले वृद्धि बढाउने कार्य भएको कुरा सन् १९८० देखि २००४ सम्ममा ३७ वटा अफ्रिकी देशहरुमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

रेमिटेन्स र आर्थिक वृद्धि

आधि शताब्दी अघि देखि कम बिकशित मुलुकहरुमा आर्थिक वृद्धिको श्रोत बारे धेरै बहस हुदै आएको छ । जनशक्ति देखि पूंजीको लगानी, प्रबिधि बिकास, बिदेशी सहयोग, बिदेशी सिधा लगानी, मानब पूंजीमा लगानी, लगानीको आम्दानी बढाउन नयाँ बिचारको साथै अनुसन्धान र बिकास आदि आर्थिक वृद्धि बढाउने उपायहरु मानिन्छ । यसको अलावा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक वृद्धि र बिकासको लागि आवाज र उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरु पनि अर्थतन्त्रको बिकासको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

रेमिटेन्स र आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा प्रायशः फिलिपिन्सको उदाहरण दिइन्छ । चीन र भारत पछि सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स पाउने देश फिलिपिन्स हो । सन् २०१५ करिब २९ अरब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रेमिटेन्स पुगेको तथ्यांक छ । चालीस बर्षभन्दा बढीको इतिहास रेमिटेन्सको भएको फिलिपिन्समा जुन अनुपातमा रेमिटेन्स जान्छ, त्यसले नै आर्थिक बिकास सोचेअनुसार हुन नसक्नुको तर्क धेरै विज्ञहरुको छ ।

राजनीतिक अस्तव्यस्तता, दुरदर्शी नेतृत्वको अभाब तथा उचित आर्थिक तथा बिकास नीति नभएर यसरी धेरै नेपालीको विदेश तर्फ लाग्नु  बाध्यता भइ देश बिकास हुन नसकेको तथ्य हाम्रो सामु छदैछ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र बचाइराखेको छ । तर, रेमिटेन्सको भरले मात्र बस्दा उही फिलिपिन्सको अवस्थामा पुगिने यथार्थता बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा हरेक क्षेत्रमा बिकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक स्थायीत्व, आ-आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध, सबल नेतृत्व, दक्ष जनशक्तिको बिकास गरि देशमा नै रोजगारको सिर्जना गरेर श्रम पलायनलाई रोकी त्यसको सदुपयोग गर्न सके नेपालले सोचे अनुरुप आर्थिक उन्नति गर्न सक्नेछ ।

(लेखक आचार्य अर्थ व्यवस्थापनका जानकार हुन् )