काठमाडौँ, १५ नेकपा एमालेले सरकारले अघि सारेका संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोधमा बिहीबारदेखि हुने व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्र्णय गरेको छ ।
संसद् भवन बानेश्वरमा आज सम्पन्न संसदीय दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकलाई विखण्डित गराउने र संविधान कार्यन्वयनमा जटिलता आउने भएकाले पार्टीले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको सो दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को बैठक सुरु हुनु १५ मिनेट अगावै आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थ्यताका कारण उपनेता सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
संशोधन विधेयकले आन्दोलरत पक्षको माग सम्बोधन गरेनः अध्यक्ष यादव
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारले संसद्मा दर्ता भएकोे संविधान संशोधन विधेयकले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नगरेको बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘‘संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाइएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘‘मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा संशोधन प्रस्तावले सम्बोधन गरिएको छैन ।
जातीय र सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यताका कहींँ चर्चासम्म पनि छैन अध्यक्ष यादबले भन्नुभयो ।’’
संशोधन प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेद्भावलाई अन्त्य गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘‘यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र विकासको सट्टा थप द्वन्द्व, अन्यौल र अस्थिरतातर्फ लैजाने खोजेको छ ।”
भक्तपुर, १५ मङ्सिर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा दर्ता भएका संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रस्तावको विपक्षमा उभिन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कनमा हेरफेर, नागरिकता र जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व जस्ता कुनै पनि विषय नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको ठहर गरेको पार्टीका सचिव सुनिल प्रजापतिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको निर्देशनमा सरकारबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
संविधान कार्यानवयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला भारतीय शासक वर्गको निर्देशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु देशमा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र भएको ठहर बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनतामा गम्भीर असर पर्ने गरी सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको बैटकले भत्र्सनासमेत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संशोधनप्रति क्रान्तिकारी माओवादीको आपत्ति
सरकारद्वारा मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको नेपालको संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको सीमाङ्कनलगायत विषयप्रति नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाङ्कनलगायत विषयको समाधान तानाशाही तरिकाले नभई अग्रगामी तथा परिवर्तनशील राजनीतिक शक्ति र सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका नागरिकको राय सुझाव र सहमति अनुसार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सीमाङ्कनलगायत विषयको विरोधमा नागरिकले राखेका उचित माग तथा उनीहरुद्वारा आयोजित प्रदर्शन र हडतालका कार्यक्रमप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको अध्यक्ष वैद्यद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान नागरिकको इच्छा र भावना विपरीत भएकाले त्यसको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्ने सो पार्टीले माग गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा मङ्गलबार बेलुका दर्ता भएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) निकट युवा सङ्घ नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संयुक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
युवा सङ्घको कार्यालयमा आज बसेको संयुक्त बैठकले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले समस्या समाधान नगर्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता नलिएसम्म निरन्तर विरोधमा उत्रिने निर्णय गरेको युवा सङ्घ नेपालका प्रवक्ता प्रभातविक्रम कटवालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा वर्तमान सरकारले गरेको संविधान संशोधनको सातबुँदे प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र अन्य विद्यार्थी र युवा सङ्गठनलाई समेत समेटने निर्णय भएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले बताउनुभयो ।
संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले देशैभर विरोध गर्ने र ५ नं प्रदेशलाई टुक्राउन नहुने बैठकको निस्कर्ष रहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभयो ।
पाँच नम्वर प्रदेश टुक्रियाएको भन्दै विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट निस्किएका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले बुटवलमा बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन गरी चक्काजाम गरेका छन् । तस्बिर ः प्रेम आचार्य, बुटवल, रासस
बुटवल, १५ मङ््सिर । सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विरोधमा आज बुटवलमा बिहानैदेखि यातायात ठप्प भएको छ ।
पाँच नम्वर प्रदेश टुक्रियाएको भन्दै विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट निस्किएका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले बुटवलमा बिहानैदेखि चक्काजाम गरेका हुन् ।
चक्काजामका कारण पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधन ठप्प छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा र प्यूठानलगायतका पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्ने गरी आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता नहँुदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने अनेरास्ववियु रुपन्देहीका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले बताउनुभयो ।
भूगोलका हिसाबले पहाड र तराई मिलेर तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन, संस्कृति र सापिप्यता समेटिएका पाँच नम्वर प्रदेशलाई टुक्रयाउन नहुने धारणा उनीहरुको छ ।
बुटवलसँगै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा समेत आज बिहानैदेखि विरोध प्रद्धर्शन भइरहेको छ ।
