शनिबार, कार्तिक १५ २०७७ | Sat, October 31, 2020
नेपालको समय: १९:४६ | UK Time: 14:01

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे सुझाव

वीनेपाली
२०७३ मंसिर ६ गते ९:३०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन २०७३ ’ सोमबार सिंहदरबारमा सार्वजनिकीकरण गर्नुहुँदै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन २०७३ ’ सोमबार सिंहदरबारमा सार्वजनिकीकरण गर्नुहुँदै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्र सुशासन, विकास र समग्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुझाएको १० बुँदे सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले पारदर्शिता अपनाउन सकेमात्र सुशासन र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो–“राजा महाराजाको पालामा जति सूचना लुकायो, त्यति बलियो हुन्छौँ भन्ने बुझाइ थियो, अहिले त्यसको ठीक विपरीत ढङ्गले जति पारदर्शिता हुन सक्यो, त्यति सुशासन हुन्छ भन्ने बुझाइ छ ।”

मुलुक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा आयोगले चिन्ता र चासो लिएकोप्रति खुसी लागेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन र संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको र त्यहीअनुसार आयोगले काम गरिहेको छ भन्ने आफूले विश्वास लिएको छु भन्नुभयो ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले आयोगले मन्त्रालयहरुको मूल्याङ्कन गरिरहेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयले मूल्याङ्कनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयहरुले आफ्ना काम कारबाही पारदर्शी तरिकाले गरेको र सूचना बाकस राख्ने, सूचना अधिकारी तोक्नेजस्ता काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ३१ वटा मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरुले मूल्याङ्कन गर्नुभएको र त्यसमा सबै मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोक्ने काम भएको बताउनुभयो । सूचनाको हकको कार्यानवयनबाट भष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आयोगले तीन, तीन महिनामा मन्त्रालयको कार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, जनताको सूचनाको हकको सुनुवाइलगायतका विषयमा भने मन्त्रालयको प्रयास कमजोर देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन–२०७३ को सार्वजनिक गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले १० बुँदे सुझावपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक