मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७ | Tue, October 27, 2020
नेपालको समय: ०३:२० | UK Time: 21:35

नवउदारवादमा विभाजित अर्थतन्त्र

वीनेपाली
२०७३ असोज १८ गते १०:२७
आचार्य

आचार्य

बेलायतले हालै ब्राजिलमा सम्पन्न ओलम्पिकमा हासिल गरेको सफलतालाई तीस वर्ष अर्थक्षेत्रमा काम गरेका डेभिडले मार्गरेट थ्याचरले शुरुवात गरेकी नवउदारवादलाई श्रेय दिन्छन् । नव उदारवादले व्यक्तिको उच्चतम विकास गर्न अवसर दिन्छ भने समाजबादले स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरि व्यक्तिको खुबीको बिकास हुने मौका नै उति पाउदैन भन्ने उनको विश्वास छ ।

बेलायतमा सन् १९७० को दसकमा भएको बेरोजगार, बन्द-हड्ताल र अबसरको कमिलाई आफुले भोगेको बताउदै नबउदारबाद नीति नअपनाएको भए बेलायत अहिलेको जस्तो संसारको पाचौं ठुलो अर्थतन्त्रको अबस्थामा आउनै नसक्ने जिकिर यिनी गर्छन् ।

तर, सारा जीबनभर सफाइ काम गरि निर्बाह गरिहरेकी नोरिनलाई हालैका बर्षहरुमा सरकारले दिदै आएको भत्ता सुविधामा गरेको कटौती र आफ्नो तलब महंगी अनुसार नबढेकोले जीबनस्तर खस्केको गुनासो गर्छिन् ।

दुई पुस्ता देखि काउन्सिल घरमा भाडामा बस्दै आएकी यिनले आकासिदो घरको मूल्यलाई लक्षित गर्दै आफ्नो पुस्ताले घर किन्न नसक्ने अवस्था थियो भने उनका सन्ततिको लागि त झनै  असम्भव जस्तै ठान्छिन् । कोहि ठुला महलमा बस्ने त कोहि काउन्सिल घरको लागि यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नाले समाज अरु विभाजित हुदै भएको छ भन्ने उनको ठहर छ ।

यी दुवैका कुराहरु बुझ्न नबउदारबादले बेलायतमा गरेको योगदानको जानकारीबाट पाइन सकिन्छ ।

के हो नवउदारवाद ?

नबउदारबाद भनि सन् १९३८ मा जर्मनका अर्थशास्त्री अलेक्जेन्डर रुस्टोभले नामाकरण गरेका हुन् । सन् ७० र ८० को दसकमा नबउदारबाद नभनिकन “खुला बजार” भन्ने शब्दार्थ विश्लेषक र आलोचकहरुले प्रयोग गरेका थिए । मिलेटरी शासक पिनोसेले चिलीमा सन् १९८० मा गरेका आर्थिक सुधारलाई नबउदारबाद भन्न पुन: शुरु गरियो ।

नबउदारबाद भनेको खासमा धनीहरुले तिर्ने करमा भारी कटौती, ट्रेड युनियनको शक्तिमा धेरै कम, नियमहरुलाई सहज बनाउने, निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने , सार्बजनिक सेवामा प्रतिस्पर्धा जस्ता कार्यहरुको थालनी गर्नु हो ।

नबउदारबादको अर्को अर्थ पुंजीलाई स्वतन्त्र आवतजावत गर्न दिने हो । जस्तो धनीहरुलाई कर कम गर्दा उनीहरुसंग भएको पुंजी लगानी गर्न अरु उत्पेरित हुने र जसले गर्दा रोजगार सिर्जना भइ अर्थतन्त्र सबल हुनसक्छ भन्ने नीति हो । नियम कानुनलाइ सहज गरी निजीकरणको नीतिले एकाधिकार तोडी प्रतिष्पर्धा हुने भएकोले राजस्व बढ्ने, मुद्रास्फीर्ति कम हुने, रोजगारी अरु हुने भन्ने कुराको मान्यता हो ।

उदारबादको असफलताले नबउदारबाद उदाउनु पर्ने कारण भएको मत राख्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरू छन् । उदारबाद भनेको राजनीतिक दर्शन हो, जसले समानता र स्वतन्त्रताको मान्यता बोकेको हुन्छ । जब सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने आर्थिक नीतिले (laissez-faire-लेसे फेयर) सन् १९२९ मा ठुलो आर्थिक मन्दी भएपछि अर्थशास्त्री किन्सको आर्थिक सिद्दान्तको शुरुवात भएको थियो ।

किन्सको अर्थशास्त्र भनेको केहो ?

अर्थतन्त्रमा जम्मा खर्च गरेकोले उत्पादन र मुद्रा स्फिर्तीमा पार्ने प्रभाब हो । किन्स अर्थशास्त्रको बिकास बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेइनार्ड किन्सले सन् १९३०को दसकमा त्यसबेलाको ठुलो आर्थिक मन्दी बुझ्नको लागि बिकास गरेका हुन् । किन्सले सरकारी खर्च बढाउने र मागलाई उत्साहित पार्न कर कम गर्नुपर्ने धारणाले संसारको त्यस ठुलो मन्दीबाट हट्ने कुराको जिकिर गरेका थिए । कुल मागलाइ प्रभावित पार्न सरकारको सक्रिय तथा स्थायीत्व र आर्थिक नीतिको हस्तक्षेपले सर्वश्रेष्ठ आर्थिक कार्य गर्न सफल हुने  र आर्थिक मन्दीलाई रोक्न सकिने भन्ने मूल मन्त्र नै किन्सको सिद्दान्तमा हो । यो सिद्दान्त मागमा आधारित मानिन्छ जसले अर्थतन्त्रको छोटो अबधिको लागि ध्यान दिन्छ ।

नवउदारवादको जरुरी किन पर्यो ?   

दोश्रो विश्वयुद्धपछि अर्थशास्त्री जोन किन्सको आर्थिक सिद्दान्त अनुसार नीति लागु युरोप तथा अमेरिकामा भयो । यस नीतिमा पुरा रोजगार प्रदान गर्ने र गरिबी निवारण प्रमुख लक्ष हुन् । उच्च करको लागुको साथै सरकारले कुनै पिर नगरी सामाजिक परिणाम निकाल्ने, जनसेवामा र सुरक्षाको बिकास गर्ने जस्ता कार्यहरुको थालनी गरियो । जसको फलस्वरुप बेलायतमा आर्थिक बृद्दी निरन्तर रुपले सन् १९७० सम्म भैरह्यो । यस अबधिमा सरकारले घर बनाएर निम्न आय भएकोलाई सस्तोमा बाहलमा दिने गरि धेरै घरहरु (काउन्सिल घर) बनायो, यातायात तथा धेरै उद्धोगलाई राष्ट्रियकरण गरि अरु बिस्तार गर्यो, सबैलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने गरि नेसनल हेल्थ सर्भिसको शुरुवात भयो, बेरोजगार तथा निम्न आय भएकालाई तलबभत्ता तथा सुबिधामा अरु थप गरि समाज कल्याणका अवधारणाको बिकास अरु भयो ।

तर, सन् १९७० पछि अर्थशास्त्री किन्सको सिद्दान्तले काम गर्न छोड्यो । बेलायत लगायत अमेरिकामा बढ्दो बेरोजगार, हडताल र आर्थिक अवस्था खस्कन थाल्यो । बढ्दो अस्थिरताले यी देशहरुमा गाज्न थाल्यो ।

नवउदारवादको शुरुवात 

सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनाका सैनिक शासक मार्टीनेजले नबउदारबादको प्रारम्भ गरेका थिए। वित्तीय कटौती योजनाको लक्ष्य पैसा छाप्ने कम गरि मुद्रा स्फिर्ती कम गर्ने थियो । यसको लागि तलब स्थिर राखे । तर, मुद्रा स्फिर्ती कम गर्न असफल भए जसलेगर्दा काम गर्ने बर्गको कुल  तलब कम हुन पुग्यो । खुला बजार नीति अनुरुप भन्सार खुला गरिदिए, जसलेगर्दा बिदेशी सामान आयात गर्न सजिलो भयो । यसको प्रभावले गर्दा अर्जेन्टिनाका उद्धोगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । जब वित्तीय क्षेत्रको नियन्त्रणमा कम बनाइएको थियो, यसले छोटो अबधिको लागि आर्थिक वृद्धि भयो तर, केहि समय पछि सबै पुंजी अमेरिका तर्फ आउन थाल्यो । नवउदारवादको नीतिले गर्दा अर्जेन्टिनामा सन् १९७५ मा ९ प्रतिशत भएको गरिबी बढेर सन् १९८२ मा ४२ प्रतिशत पुग्यो ।

बेलायत र अमेरिकामा नवउदारवादको प्रारम्भ 

अमेरिकाको तत्कालिन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र बेलायतका प्रधानमन्त्री जिम कालाहानले नयां उदारबादको केहि नीतिहरु अबलम्बन गर्न शुरु गरे । जब रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको उदय भयो, त्यसपछि नबउदारबादको नीति अरु लागु  गरियो ।

बढ्दो बेरोजगार र मूल्य स्फिर्ती चर्को भएपछि सन् १९७० को दसकमा बेलायतमा चर्को आमहडतालको सामना गर्नु पर्यो । मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सरकाको भूमिकामा निकै कटौती गरी ट्रेड युनियनको शक्तिलाई कमजोर बनाइन । यिनले अंगालेको अवधारणाले औद्योगिक उत्पादन कम भएर सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनुको साथै केहि अर्थतन्त्रको भाग निजीकरण गरेकी थिइन । यिनको यस्तो परिबर्तनकारी कदमलाई कसैले तेश्रो औद्योगिक क्रान्त  भनेर पनि चित्रण गर्दछन् । बर्तमान सम्मपनि यिनको नीति कायम नै रहेको देख्न सकिन्छ ।

यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक, बिश्व ब्यापार संघ, मास्ट्रिक ट्रीटि जस्ता सङ्गठनहरुमा नवउदारवादको नीति बिना प्रजातान्त्रिक तबरले लादियो ।

नेपालमा नवउदारवाद

नवउदारवाद संसारमा सबैतिर प्रवेश गरिसकेको छ । बेलायतमा जसरी नवउदारवादले आर्थिक बिकास गर्न सफल भयो, त्यो नेपालमा बर्तमान समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा बेलायतको जस्तो आर्थिक पूर्वाधारको बिकास भएको छैन । किन्सको सिद्दान्तमा जसरी बेलायतले सन् १९४५ देखि १९७० सम्म ब्यापक आर्थिक सुधार गरि आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो, यहि सिद्दान्तलाई देश अनुरुप परिमार्जन गरि गर्न जरुरी सम्भावना नेपालमा छ । बिना टेक्ने ठाउ नभईकन नवउदारवादले सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनाको जस्तो हालत भोग्नुपरेको दृष्टान्त छदैछ ।

नेपाल जस्तो गरिब देशमा अहिलेको अबस्थामा पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मुख्य अहिले भएको समस्या अनियन्त्रित पुँजीले धनि अरु धनि हुने र गरिब अरु गरिब भएको अवस्था छ । नेपालको चुलिदो ब्यापार घाटा पनि यसको एउटा ज्वलन्त उदारहण हो ।

बर्तमानमा नवउदारवाद

किन्सको सिद्दान्तको अधोगति सन् १९७० मा लागेपछि नवउदारवाद समातियो । नवउदारवाद पनि २००८ मा विफल भएको र यसपछि अर्को आर्थिक सिद्दान्त नभएको भनि एक थरि विश्लेषकहरूको छ भने अर्काथरीले नवउदारवाद पुरा जिम्मेवारी नभई ग्लोबल मन्दी हुनुको कारण केहि ठुला बैंकहरुद्वारा गरिएको अनियन्त्रित ऋणको कारणले भन्ने धारणा राख्ने पनि छन् ।

अर्थशास्त्री हायेकले आफ्नो किताब द रोड टु सेर्डोममा आर्थिक नियन्त्रण मानिसको जीबन कुनै सेक्टर जस्तो होइन जुन अरुसंग अलग्याइने गरि नियन्त्रण गरिन्छ, यो चाहि सबै अन्त्यको साधनको नियन्त्रणको लागि हो भनि भनेका छन् ।

सन् २००८ पछि बेलायतले अंगालेको नवउदारवाद नीति अन्तर्गत सरकारी खर्चमा भारी कटौती (अस्टेरिटि), अर्थतन्त्रको स्थिरताको लागि ब्याजदर निकै कम, मात्रात्मक सहजकता (क्वान्टिटेटिभ इजिंग जसको माने अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकले उत्साह थप्न हाल्ने पैसा
हो) आदि नीतिले पुरै युरोपियन युनियनमा भन्दा बढी रोजगार सिर्जना बेलायतमा भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै अमेरिकाले पनि २००८ पछि अनअपेक्षित आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।

नवउदारवादका आलोचकहरुले यसलाई बर्गको सिर्जना गर्ने प्रोजेक्टको रुपमा मान्छन । यसले गर्दा समाजमा धनी र गरिब बिचको खाडल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । समग्र अर्थतन्त्र मजबुद बनाएपनि नवउदारवादले समानता ल्याउन नसक्ने सत्यता भएको जिकिर गर्दछन् ।

बिगत तीस बर्षमा बेलायतको राष्ट्रिय सम्पत्ति करिब तीनगुनाले बढेको छ । तर, निम्न र मध्यम बर्गले यसको धेरै लाभ पाउन सकेका छैनन् । आखिरीमा व्यक्ति महत्वपूर्ण कि समाज भन्ने कुराले नै कुन आर्थिक नीति लिने भन्नेमा भर पर्ने देखिन्छ ।

शुरुमा व्यक्त गरिएको डेभिड र नोरिनको बिचारले हालको बेलायतको आर्थिक सामाजिक चित्रण सहित नवउदारवादको बिम्ब प्रस्तुत गर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक